देश संघीयतामा, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अञ्चलका आधारमा

काठमाडौं । सरकारले अञ्चलका आधारमा उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बरप्लेट वितरण सुरु गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी सातादेखि अञ्चलका आधारमा जिपिएस प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बरप्लेट वितरण सुरु गर्न लागेको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– सामान्यतः प्रदेशको नामका आधारमा नम्बर प्लेट बनाइन्छ । तर, हाल प्रदेशको नाम तय नभएकाले आफूहरूले अञ्चलकै आधारमा नम्बरप्लेट वितरण गर्न लागेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । पछि सरकारले प्रदेशका आधारमा नम्बरप्लेट कायम गर्ने कानुन बनाएमा सवारीधनीले नम्बरप्लेट फेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई दोहोरो आर्थिक भार पर्नेछ । विभागले इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको सबै तयारी पूरा भइसकेको र केही दिनमै वितरण सुरु गरिने जनाएको छ । ‘ऐन–नियमावली बाटो पनि खुलेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘साउनभित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाइ र वितरण सुरु गर्ने तयारीमा छौँ ।’ पहिलो चरणमा बागमती अञ्चलबाट इम्बोस्ड नम्बरप्लेट वितरण सुरु हुने विभागले जनाएको छ । पाँच वर्षभित्र सबैले आफ्नो सवारीसाधनको नम्बरप्लेट इम्बोस्डले विस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधित ऐन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । मोटरसाइकलको नम्बरप्लेटको २५ सय नम्बरप्लेटको मूल्य भने महँगो कायम गरिएको छ । विभागका अनुसार मोटरसाइकलको नम्बरप्लेटका लागि २५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, कार–ट्याक्सीका लागि ३२ सय तथा ठूला गाडीले ३६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा मोटरसाइकलको नम्बर प्लेटको करिब ६ सय भारु दस्तुर लिने गरिएको छ । नेपालमा भने भारतमा भन्दा साढे दुई गुणा बढी दस्तुर राखिएको छ । लागतको मूल्यांकनका कारण सो दस्तुर तय गरिएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । प्रिन्टिङ मेसिन स्थापना गर्न लागेको लागत, ढुवानी खर्च र भ्याट जोडेर दस्तुर कायम गरिएको उनले बताए । त्यसरी सर्वसाधारणले तिरेको सबै पैसा ठेक्का पाएको अमेरिका र बंगलादेशको जेभी कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीले पाउनेछ । बुट सिस्टमअन्तर्गत सरकारले सो कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । पाँच वर्षसम्म सबै दस्तुर सो कम्पनीले नै उठाउनेछ । त्यसपछि प्रिन्टिङ फ्याक्ट्रीलगायत सबै सिस्टम उसले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले २५ लाख सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ गरी बिक्री गर्नेछ । जसअनुसार उसले करिब सात अर्ब रुपैयाँ उठाउनेछ । विभागका एक अधिकारी २५ लाख सवारीसाधनलाई नम्बर प्लेट र स्टिकर छाप्न करिब तीन अर्ब मात्र लागत लाग्ने बताउँछन् । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा नम्बर प्लेटमा सर्वसाधारणसँग चर्काे मूल्य लिन लागिएको स्रोत बताउँछ । इम्बोस्ड नम्बरको टेन्डर सुरुदेखि नै विवादमा तानिएको थियो । सुरुमै सस्तोमा छाप्ने कम्पनीलाई दिनुपर्नेमा कम्पनी छानेपछि मात्र नम्बर प्लेटको दस्तुर तय गरिएको थियो । यसरी हुनेछ वितरण बागमती अञ्चलको सवारीसाधनलाई एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा नम्बर प्लेट जडान हुनेछ । आवेदन दिएको रोलक्रमका आधारमा जडान गर्ने मिति सवारीधनीलाई एसएमएस गरिने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । नम्बर जडान हुने दिनमै दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि अनलाइनबाट मात्र आवेदन लिइने विभागले जनाएको छ । आवेदन दिएको कति दिनभित्र नम्बर प्लेट जडान हुन्छ भन्ने अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । के हुन्छ फाइदा ? नम्बर प्लेटमा जिपिएस सिस्टम जडान हुन्छ, जसअनुसार कुन सवारीसाधन कहाँ छ, सजिलै हेर्न सकिन्छ । दुर्घटना तथा अपराधमा संलग्न सवारीसाधन सजिलै पत्ता लाग्छ । सजिलै पत्ता लाग्ने भएकाले सवारीसाधन चोरी रोकिन्छ । कुन गाडीको मालिक को हो, ट्राफिक प्रहरीले सडकमै पत्ता लगाउन सक्छन् । गाडीमा एउटा सेक्युरिटी स्टिकरसमेत टाँसिन्छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फरमेसन डिभाइस (आरएफआइडी) सिस्टम स्टिकरमा जडान गरिनेछ । जसको स्क्यानबाट ट्राफिक प्रहरीले गाडीको सम्पूर्ण विवरण पाउन सक्छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उप्काउन नमिल्ने भएकाले चोरी पनि नियन्त्रण हुनेछ ।