सरकारले नमुना बनाउनलायक सामुदायिक विद्यालय नै भेटेन

काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट एक सय ६५ नमुना विद्यालयका लागि छनोट भएर आएकामा राजनीतिक दबाबका आधारमा संख्या थप गरी ०७४-७५ का लागि एक सय ९८ विद्यालय छनोट भएका छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– सरकारले सात वर्षमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने कार्यक्रम बनाएको छ, तर यो आर्थिक वर्षका लागि दुई सय ४० विद्यालय छनोटमा पर्न असफल भए । देशभर माध्यमिक विद्यालयको संख्या झन्डै १० हजार रहेको छ । १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन शिक्षा विभागले नमुना विद्यालयका लागि प्रतिविद्यालय १५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत पुगेको शिक्षा विभागका कार्यक्रम शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए । अघिल्ला वर्षमा नमुनाका लागि छनोट भएका विद्यालयलाई विभागले २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएका अति प्रभावित १४ जिल्लाका १४ सहित १९ वटा सामुदायिक विद्यालय नमुनाका लागि छनोट भइसकेका छन् । अति प्रभावित जिल्लाका १४ विद्यालय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गर्दै छ । अरू विद्यालय शिक्षा मन्त्रालयको सातवर्षे एसएसडिपी कार्यक्रमअन्तर्गत बन्दै छन् । सात वर्षमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य छ । विद्यालय छनोट भइसकेपछि दुईदेखि तीन वर्षमा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य रहेको निर्देशक शर्माले बताए । गुरुयोजनाका आधारमा रकम नमुना विद्यालय निर्माणका लागि सरकारले गुरुयोजनाका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । नमुना छनोट भएका विद्यालयका लागि ‘सिड मनी’ स्वरूप सरकारले प्रतिविद्यालय १५ लाखका दरले रकम विनियोजन गरी पठाएको थियो । एक सय ६५ विद्यालयलाई छुट्याएको रकम पछि थपिएका विद्यालयका लागि पनि वितरण हुँदै छ । शिक्षा विभागका अर्जुन ढकालका अनुसार जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका एक सय ६५ विद्यालयलाई १५ लाखका दरले रकम जिल्लामा पठाइएको छ । ‘पठाएको रकम गुरुयोजनाका आधारमा खर्च गर्नुपर्छ । कस्तो विद्यालय बनाउने भनेर तयार पारेपछि बल्ल पैसा खर्च गर्न पाउँछन् । नमुनाका लागि छनोट भएका, तर केही नपाएकालाई रकम पहिले दिनुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले नमुना विद्यालय निर्माणका लागि कति पैसा लाग्छ भन्ने अझै यकिन नभएको बताए । उनले अहिले दिएको रकम एड्भान्सका रूपमा दिएको बताए । विभागका निर्देशक शर्माका अनुसार नमुनामा छनोट भएका विद्यालयलाई सरकारले आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराउनेछ । दुई वर्षमा २२२ विद्यालय छनोट विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) ले सात वर्षको अवधिमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखे पनि दुई वर्षमा दुई सय २२ वटा विद्यालय मात्र छनोट भएका छन् । शिक्षा विभागका निर्देशक दीपक शर्माका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय छनोट गर्ने लक्ष्य रहे पनि पूरा हुन सकेन । नमुना विद्यालय बनाउन छनोट मापदण्ड रहेको र सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सबै निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी सिफारिस नआएको बताए । एसएसडिपी कार्यक्रम सुरु भएको दुई वर्षमा कुल दुई सय २२ वटा विद्यालय छनोट भएको शर्माले बताए । मापदण्ड नपुगेकाले लक्ष्य राखिएजति विद्यालय छनोट नभएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । विभागले तीनपटक सार्वजनिक सूचना गर्दा पनि दुई सय नौ निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र दरखास्त आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट भएको सिफारिसका आधारमा एक सय ६५ नमुना विद्यालय निर्माणका लागि छनोट भई बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, त्यसमा केही विद्यालयको नाम शिक्षा मन्त्रालयबाट थप गरी यस आवका लागि एक सय ९८ विद्यालय नमुना विद्यालयका लागि छनोट भएका छन् । जिल्ला शिक्षाबाट सिफारिस भएर आएको विद्यालयका आधारमा एक सय ६५ विद्यालयलाई बजेट विनियोजन गरेकामा अहिले नमुना विद्यालय संख्या बढेपछि रकमसमेत बाँडिने भएको हो ।