प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको तलब–भत्ता कति तोकिँदै छ?

काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब–भत्ता ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न लागेको छ । संसद्को विधायन समितिको उपसमितिले यसमाथि छलफल गरिरहेको छ । विधायन समिति सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले छलफल अन्तिम चरणमा रहेको बताइन् । समितिले पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सम्बन्धमा सरकारले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएको न्यायाधीशहरूको सेवा–सुविधासँग गाँसिएका विषयमा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबारे उपसमितिले सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई छलफल गर्न भनेअनुसार छिटै निष्कर्ष आउनेछ,’ खरेलले भने । सेवा–सुविधा संघीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा संघीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको २३ महिना पुगिसक्दासमेत यससम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन । अहिले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेअनुसार तलब–भत्ता पाउँदै आएका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब–भत्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर कानुन बन्ने अन्तिम तयारीमा छ । तर, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवा–सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अझै संसद्मा पुग्न सकेको छैन । सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा प्रत्येक तीन वर्षमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानुनको मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले विधेयक ल्याउन ढिलो गरिरहेको छ : संयोजक, अग्नि खरेल संसदीय उपसमिति संयोजक अग्नि खरेलले ७ माघमा वर्तमान संसद्को समयसीमा सकिने भएकाले त्यसअघि टुंगो लगाउनुपर्ने कानुन सरकारले ल्याउन ढिलो गरिरहेको बताए । संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानुन बनाउन अझै सुरसार नभएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यविभाजनको हिसाबमा विभिन्न मन्त्रालयले विधेयक ल्याउने भए पनि कानुन मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने हो । कानुन मन्त्रालयले के–कस्तो नेतृत्व लिइरहेको छ र अन्य मन्त्रालयलाई विधेयक सम्बन्धमा कत्तिको परामर्श गरिरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । आगामी ७ माघमा संसद्को समयसीमा सकिँदै गर्दा बन्नुपर्ने जे–जति कानुन हुन्, त्यसप्रति समेत सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन,’ पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका विधायन उपसमिति संयोजक खरेलले भने ।