कामचलाउ सरकारका सबै निर्णय उल्टाउने ओलीको तयारी

काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान कामचलाउ सरकारले गरेका सबै निर्णय उल्टिने बताएका छन् । एकमहिने सरकारले चुनावको मुखमा लाइसेन्स दिने र खोस्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै ओलीले आगामी सरकारले यस्ता सबै निर्णय सच्याउने बताए । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको प्रसंगमा ओलीले यस्तो बताएका हुन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-‘बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिनुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो अथवा सरकारले दिन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो, त्यो फरक कुरा हो,’ ओलीले भने, ‘तर, जति ठूला कुरा गरे पनि यो एकमहिने सरकार हो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वसनीयतामा धक्का पुग्ने निर्णय गर्न मिल्दैन, यसलाई सच्याइनेछ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा सोमबार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’मा उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्वाचन सुरक्षामा सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउँदै ओलीले परियोजनाको लाइसेन्सभन्दा निर्वाचनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाब दिए । ‘बम पड्किएको पड्कियै छ, तर सरकारको ध्यान गएको छैन,’ उनले भने, ‘चुनावको वेला लाइसेन्स दिनु र खोस्नु मिल्दैन, यो अनधिकृत काम हो, यसलाई आगामी सरकारले सच्याउनेछ ।’ देउवा सरकारले एक महिनाको मौका छोपी ‘हाटहुट’ र ‘लाटलुट’ पार्न खोजेको आरोप उनले लगाए । परियोजना प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिनुपर्छ : महत उक्त अवसरमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले पूर्वाधार आयोजना निर्माणको जिम्मा प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्रै दिनुपर्ने बताए । चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबाट बुढीगण्डकी आयोजना खोसिएको प्रसंग निकाल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘पूर्वाधार आयोजनामा प्रतिस्पर्धाको आधारमा जुनसुकै कम्पनीलाई दिन सकिन्छ, तर अपारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा नगराई दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘बदनाम कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा सुम्पिएको बुढीगण्डकी आयोजना सरकारले फिर्ता लिएको छ ।’ उनले नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा प्रतिस्पर्धा गराएर जुनसुकै कम्पनीलाई दिन सकिने बताए । ठूला–ठूला पार्टीले राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गरेको न्यायिक वितरण, न्यायिक व्यवस्थापन र न्यायिक निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या सुशासनको अभाव रहेको भन्दै उनले यही कारण समृद्धि हासिल गर्न नसकिएको बताए । तीन खम्बे अर्थनीति सोही अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि अंकुश नलगाउने बताए । वाम गठबन्धनले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अंगीकार गर्ने जानकारी दिँदै महराले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारी संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सार्वजनिक निजी साझेदरीमार्फत देशलाई अघि बढाइनुपर्ने बताए । उनले आफ्नो पार्टीले घोषणापत्रमार्फत नै संविधान संशोधनका साथै समतामूलक समृद्धि र सुशासनलाई जोड दिएको बताए । स्थिर सरकार निजी क्षेत्रको चाहना उक्त अवसरमा महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रको चाहना स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व भएको बताइन् । उनले अबको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरिन् । निर्वाचनपछि जुनसुकै दलको सरकार आए पनि मुलुकमा आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको उनले बताइन् । महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालले ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि मुलुकको विकास नभएसम्म राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्ने बताए । दलहरूका घोषणापत्रले जनतालाई सुखद भविष्यको कल्पना गराएको भन्दै उनले त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे ।