न्यायपालिकामाथि सरकारले ‘कू’ गरेको आरोप

काठमाडौं । पोल्याण्डकी वरिष्ठ न्यायाधीशले देशको अनुदारवादी सरकारले न्यायपालिकाविरुद्ध ‘कू’ अर्थात् सत्तापलट गरिरहेको आरोप लगाउँदै लेखेको एउटा खुलापत्र प्रकाशित भएको छ। सरकारले विवादास्पद सुधारका कदमहरु पारित गरेपछि ती न्यायाधीशको खुलापत्र सार्वजनिक भएको हो। मागोजाटा जेर्स्डर्फले भनेकी छन्, सरकार ‘रसातलमा जान लागेको छ’ जहाँ सिङ्गो मुलुक डुब्न सक्छ।पोल्याण्डको न्यायिक सुधारलाई लिएर युरोपेली संघ इयु ले हालै अनुशासनसम्बन्धी अभुतपूर्व कदमहरु चालिसकेको छ। आफ्ना चासोहरुलाई सम्बोधन गर्न इयुले पोल्याण्डलाई तीन महिने समयसीमा दिएको छ।शुक्रवार प्रकाशित प्रधानन्यायाधीश जेर्स्डर्फको खुलापत्रमा भनिएको छ, ‘देशका महत्त्वपूर्णमध्येका एउटा संस्थाको संरचनामाथि कू भइरहेको छ । त्यो पनि सैन्य बल वा अर्धसैनिक फौजको प्रयोग गरेर नभई वैधानिक संस्थाहरुको गलत प्रयोग गरेर।’ ‘म सरकारलाई चेतावनी दिन्छुः संविधानको रुपमा लेखिएको सामाजिक सम्झौतालाई नतोड। तपाईँ लापरवाह ढंगले रसातलमा हिँडिरहनुभएको छ जसमा अन्ततः सिङ्गो देश डुब्न सक्छ। राष्ट्रपति एन्जे डूडाले सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय न्याय परिषद्‍मा सुधारसम्बन्धी दुईवटा विधेयकमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।एउटा विधेयक अनुसार राजनीतिज्ञहरुले न्याय परिषद्का सदस्य चुन्न पाउनेछन्, जसले न्यायाधीश नियुक्त गर्छन्। सत्तारुढ अनुदारवादी ल एण्ड जस्टिस पार्टी भन्छ, सुधारको उद्देश्य भ्रष्टाचार र पूर्व कम्युनिष्ट उच्च वर्गको प्रभाव नियन्त्रण गर्नु रहेको छ। तर आलोचकहरु भन्छन्, सत्तारुढ दलले सत्तामा टाँसिरहने प्रयास गरिरहेको छ। अर्को कानूनले न्यायाधीशहरुले अवकाश पाउने उमेर घटाएको छ जसका कारण सर्वोच्च अदालतका बहालवाला करिब ४० प्रतिशत न्यायाधीशहरु अवकाश पाउन बाध्य हुनेछन्। बिबिसीबाट