सिट व्यवस्थापनकाे तयारी गरिदै

काठमाडाै । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा रातो र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा हल नीलो रङको बन्ने भएका छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा हल २२० सिट क्षमताको हुनेछ । सांसदका लागि ८० वटा रातो रङको कुर्सी राखिनेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हलमा भने नीलो रङका ३४४ वटा सिट रहनेछन् । निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनलगायतमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ३४४ सिट क्षमताको हल बनाउन लागिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । दर्शक तथा पत्रकारलाई भने छुट्टै सिटको व्यवस्था छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ । सिट व्यवस्थापन संघीय संसद्को उपल्लो सदनका रूपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नयाँ बानेश्वरस्थित यसअघि व्यवस्थापिका–संसद् भवन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको नुप्से हलमा बस्नेछ । जहाँ अहिले ड्यास तथा मञ्च निर्माण भइरहेको छ । संविधानसभा बसेको हलमा प्रतिनिधिसभा बस्नेछ । ६०१ सदस्य अट्ने क्षमताको हलको सिट संख्या घटाउने तथा प्रतिनिधिसभा हल तयार पार्ने काम अघि बढेको छ । सचिवालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा हल तयार हुनेछ । राष्ट्रिय सभा हलको कुर्सी, माइक, अध्यक्षको ड्यास पूरै नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले माघको दोस्रो सातामा हल तयार हुने सचिवालयले जनाएको छ । तीन करोड ५० लाख लाग्ने प्रतिनिधिसभा हल पुनर्संरचना गर्न र राष्ट्रिय सभा हल तयार गर्न झन्डै तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने संसद् सचिवालयको अनुमान छ । सचिवालयले संसद् हल तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो । तर, अर्थले बजेट नभएको जनाउँदै आफ्नै खर्चबाट पुनर्संरचना गर्न सचिवालयलाई भनेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी खर्चले नपुगे सचिवालयका लागि थप रकम निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिवालयले आफ्नै खर्चमा संघीय संसद् भवनको काम अघि बढाइरहेको छ । साढे १० करोड भाडा सरकारले संसद्को आफ्नै भवन निर्माण गर्न ठोस योजना नबनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संविधानसभा भवनलाई संघीय संसद् बनाउन लागेको हो । वार्षिक १० करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी संसद् सचिवालयले थप ६ वर्षका लागि भवन भाडामा लिएको छ । सम्मेलन केन्द्र र सचिवालयबीच भएको सम्झौताअनुसार दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्नेछ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि वार्षिक पाँच करोड ६३ लाख ३२ हजार भाडा तिर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुँदै आएको हो । कार्यालय ३१ बाट पाँचमा झर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट पाँचवटा राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेपछि सिंहदरबारमा संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ । यसअघि ३० वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसद गरी ३१ वटा कार्यालय रहेकोमा त्यसलाई घटाएर पाँचमा झार्ने काम भइरहेको छ । साना राजनीतिक दलको कार्यालय रहेको टहरामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसअघि यी दुई दलको कार्यालय संसद् सचिवालयको भवन नम्बर २ मा थियो । सचिवालयले यसअघि रहेका साना दलहरूको बोर्ड हटाइसकेको छ । कांग्रेस पुरानै एमाले र कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय भने यसअघिकै ठाउँमा रहने भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएमा भने एकीकृत पार्टीको आवश्यकताअनुसार संसदीय दलको कार्यालयको आकार परिवर्तन हुन सक्ने सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुराले बताए । दलका कर्मचारी सचिवालयमा यसअघि ३१ वटा दलको संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको कर्मचारी हाल सचिवालयमै कार्यरत छन् । सचिवालयले ठूला राजनीतिक दलको कार्यालयमा यसअघि एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारीसहित कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगीसहित पाँचजनासम्म खटाएको थियो । साना दलहरूमा भने एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी र एकजना कार्यालय सहयोगी दिँदै आएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भएलगत्तै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि हाल सचिवालयमा भएकै कर्मचारीलाई बाँडफाँड गरिने सहसचिव दुराले बताए । सचिवालयको नाम परिवर्तन संविधान जारीसँगै संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भयो । बानेश्वरस्थित ‘संविधानसभा भवन’लाई ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ नाम दिइयो । हाल सचिवालयले सो बोर्ड हटाएर ‘संघीय संसद्’को बोर्ड राख्ने तयारी गरेको छ । सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयको नाम परिवर्तन गरेर संघीय संसद् सचिवालय बनाइसकिएको छ । किन रातो र नीलो ? संघीयताको अभ्यास गरिरहेका विभिन्न देशको संसद्मा माथिल्लो सदनमा रातो र तल्लो सदनमा हरियो रङ प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपालको संघीय संसद्मा समेत शान्तिको प्रतीकस्वरूप नीलो र राष्ट्रिय झन्डामा प्रयोग हुने रातो रङ भएकाले यस्तो अभ्यास गरिएको संसद् सचिवालय प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । ‘संघीयतामा रहेका विभिन्न मुलुकले गरेका सकारात्मक पक्षलाई हामीले पनि ग्रहण गरौँ भनेर यसो गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।