सीमास्तम्भमा भारतकाे गिद्वे दृष्टि, स्तम्भ सारेर ५० बिघा जमिन मिच्यो

काठमाडाै । भारतले सीमास्तम्भ मर्मत र पुनर्निर्माणका क्रममा सहायक सीमास्तम्भ नेपालतिर सारेर ५० बिघा जमिन मिचेको छ । अहिले नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय सहमतिबाट हराएका र क्षतिग्रस्त पिलर निर्माण र मर्मतको क्रम चलिरहेको छ। अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा खवर छ । नेपालतर्फ सर्भे विभागकै टोली र भारततर्फ सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । एसएसबीले वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१ छपकैयामा सहायक स्तम्भ नेपालतिर सारेर नेपाली भूमि मिचेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । छपकैया क्षेत्रमा १२ जनाभन्दा बढी स्थानीयको नम्बरीसहित झन्डै ५० बिघा जमिन मिचिएको स्थानीयको दाबी छ । मुख्य स्तम्भ ३९१ र ३९२ रहेको सो क्षेत्रमा ३९२ नम्बर मुख्य स्तम्भको सहायक स्तम्भ निर्माणको क्रममा नेपाली नम्बरी, ऐलानी र पर्ती जग्गा भारततर्फ परेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार स्तम्भ नम्बर ३९२ को ६, ७ र ८ तथा २६ देखि २९ नम्बरको सहायक स्तम्भ निर्माणका क्रममा नेपालको भू–भाग मिचिएको छ । वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पिलर गाड्नलाई खाल्डो खनेपछि आफूहरू छक्क परेको र त्यसको विरोध गरेको स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरीले बताए । \'हामीलाई थाहै नदिईकन, हाम्रो नम्बरी जग्गामा आएर पिलर गाड्न खाल्डो खनेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘पुरानो पिलर सिर्सिया नदीपारि छ, तर नयाँ पिलर नदीवारि ल्याइएको छ । हामीले जग्गाको कर तिरिरहेका छौँ, एक्कासी कसरी भारतको हुन्छ ?’ गत २२ पुसमा नेपालको सर्भे टोलीले आफ्नो कित्ता नम्बर १४ को नम्बरी जग्गामा सीमास्तम्भ गाडेको कोइरीको भनाइ छ । त्यसैगरी, स्थानीय नेमी साह कानु र असर्फी साह कानुको नाममा रहेको जग्गाको केही भाग पनि भारततर्फ पारिएको छ । जग्गामा स्तम्भ गाड्न खाल्डो खनेको जानकारी पाएपछि आएर विरोध जनाएको नेमीका छोरा बद्री साह कानुले बताए । नयाँ स्तम्भ गाड्न लागेको क्षेत्रमा हजुरबुबाबाट बुबाहरूको नाममा आएको कित्ता नम्बर ६५, ५४ र ५२ को नम्बरी जग्गा रहेको उनले बताए । स्थानीयले दुवै देशका अधिकारीहरूले नापेर सीमास्तम्भ मर्मत र निर्माण गरिरहेको भनिए पनि लापर्बाही भएको आरोप लगाएका छन् । तिरो तिरेर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतको हुनै नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘उताको प्रहरी उतै बस्छन्, यताको प्रहरी यतै बस्छन् । नदी वारिपारि गर्दा बुट भिज्छ भन्ने चिन्ताले नेपालको जमिन भारततर्फ परिरहेको छ ।’ रवीन्द्र महतो कोइरीले भने ‘बर्सेनि तिरो तिरेर भोगचलन गरेको जग्गा कसरी भारतमा पर्छ ? भारतकै हो भने, राज्यले हामीलाई कसरी दियो ? ’ भारतले सीमास्तम्भ मर्मत र पुनर्निर्माणका क्रममा सहायक सीमास्तम्भ नेपालतिर सारेर ५० बिघा जमिन मिचेको छ । अहिले नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय सहमतिबाट हराएका र क्षतिग्रस्त पिलर निर्माण र मर्मतको क्रम चलिरहेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१ छपकैयामा भारतले राखेको नयाँ सहायक सीमास्तम्भ । तस्बिर : नयाँ पत्रिका नेपालतर्फ सर्भे विभागकै टोली र भारततर्फ सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । एसएसबीले वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१ छपकैयामा सहायक स्तम्भ नेपालतिर सारेर नेपाली भूमि मिचेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । छपकैया क्षेत्रमा १२ जनाभन्दा बढी स्थानीयको नम्बरीसहित झन्डै ५० बिघा जमिन मिचिएको स्थानीयको दाबी छ । मुख्य स्तम्भ ३९१ र ३९२ रहेको सो क्षेत्रमा ३९२ नम्बर मुख्य स्तम्भको सहायक स्तम्भ निर्माणको क्रममा नेपाली नम्बरी, ऐलानी र पर्ती जग्गा भारततर्फ परेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार स्तम्भ नम्बर ३९२ को ६, ७ र ८ तथा २६ देखि २९ नम्बरको सहायक स्तम्भ निर्माणका क्रममा नेपालको भू–भाग मिचिएको छ । वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पिलर गाड्नलाई खाल्डो खनेपछि आफूहरू छक्क परेको र त्यसको विरोध गरेको स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरीले बताए । ‘हामीलाई थाहै नदिईकन, हाम्रो नम्बरी जग्गामा आएर पिलर गाड्न खाल्डो खनेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘पुरानो पिलर सिर्सिया नदीपारि छ, तर नयाँ पिलर नदीवारि ल्याइएको छ । हामीले जग्गाको कर तिरिरहेका छौँ, एक्कासी कसरी भारतको हुन्छ ?’ गत २२ पुसमा नेपालको सर्भे टोलीले आफ्नो कित्ता नम्बर १४ को नम्बरी जग्गामा सीमास्तम्भ गाडेको कोइरीको भनाइ छ । त्यसैगरी, स्थानीय नेमी साह कानु र असर्फी साह कानुको नाममा रहेको जग्गाको केही भाग पनि भारततर्फ पारिएको छ । जग्गामा स्तम्भ गाड्न खाल्डो खनेको जानकारी पाएपछि आएर विरोध जनाएको नेमीका छोरा बद्री साह कानुले बताए । नयाँ स्तम्भ गाड्न लागेको क्षेत्रमा हजुरबुबाबाट बुबाहरूको नाममा आएको कित्ता नम्बर ६५, ५४ र ५२ को नम्बरी जग्गा रहेको उनले बताए । स्थानीयले दुवै देशका अधिकारीहरूले नापेर सीमास्तम्भ मर्मत र निर्माण गरिरहेको भनिए पनि लापर्बाही भएको आरोप लगाएका छन् । तिरो तिरेर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतको हुनै नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘उताको प्रहरी उतै बस्छन्, यताको प्रहरी यतै बस्छन् । नदी वारिपारि गर्दा बुट भिज्छ भन्ने चिन्ताले नेपालको जमिन भारततर्फ परिरहेको छ ।’ रवीन्द्र महतो कोइरीले भने ‘बर्सेनि तिरो तिरेर भोगचलन गरेको जग्गा कसरी भारतमा पर्छ ? भारतकै हो भने, राज्यले हामीलाई कसरी दियो ? ’ नेपाली अधिकारी भन्छन् : ‘मिचिएको छैन’ नेपाल–भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका अधिकारीले भने स्थानीयले कुरा नबुझेका कारण समस्या आएको बताएका छन् । नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका टिम लिडर एवं प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीले स्थानीयले प्राविधिक कुराहरू नबुझेका कारण स्तम्भ निर्माणका क्रममा समस्या देखिएको बताए । ‘हामीसँग प्रविधि छ, त्यही प्रविधिको प्रयोग गरेर नाप्छौँ, त्यसमा एक इन्च पनि जमिन तलमाथि हुँदैन ।’ उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीच १८४० मा भएको सुगौली सन्धिकै आधारमा अहिले पिलर गाड्ने काम भइरहेको छ, त्यतिखेर सिर्सिया नदी जहाँ थियो, अहिले त्यहाँ छैन, नदीले धार परिवर्तन गरिसकेको छ, नदीले धार परिवर्तन गरेर बनेका पर्ती जग्गाहरू पनि नापेर व्यक्तिलाई दिइएको छ, त्यसैले गर्दा समस्या भएको हो ।’ सुगौली सन्धिपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्साका आधारमा अहिले स्तम्भ गाड्ने काम भइरहेकाले नेपाली जमिन भारतमा जानै नसक्ने दाबी प्राविधिक टोलीको छ । त्यस क्रममा कतिजना स्थानीय वासिन्दाको कति जमिन पर्छ त्यसको तथ्यांक लिएर फारम भरेर माथिल्लो निकायमा पठाउने गरेको पनि उनले बताए । नेपाल–भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका अधिकारीले भने स्थानीयले कुरा नबुझेका कारण समस्या आएको बताएका छन् । नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका टिम लिडर एवं प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीले स्थानीयले प्राविधिक कुराहरू नबुझेका कारण स्तम्भ निर्माणका क्रममा समस्या देखिएको बताए । ‘हामीसँग प्रविधि छ, त्यही प्रविधिको प्रयोग गरेर नाप्छौँ, त्यसमा एक इन्च पनि जमिन तलमाथि हुँदैन ।’ उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीच १८४० मा भएको सुगौली सन्धिकै आधारमा अहिले पिलर गाड्ने काम भइरहेको छ, त्यतिखेर सिर्सिया नदी जहाँ थियो, अहिले त्यहाँ छैन, नदीले धार परिवर्तन गरिसकेको छ, नदीले धार परिवर्तन गरेर बनेका पर्ती जग्गाहरू पनि नापेर व्यक्तिलाई दिइएको छ, त्यसैले गर्दा समस्या भएको हो ।’ सुगौली सन्धिपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्साका आधारमा अहिले स्तम्भ गाड्ने काम भइरहेकाले नेपाली जमिन भारतमा जानै नसक्ने दाबी प्राविधिक टोलीको छ । त्यस क्रममा कतिजना स्थानीय वासिन्दाको कति जमिन पर्छ त्यसको तथ्यांक लिएर फारम भरेर माथिल्लो निकायमा पठाउने गरेको पनि उनले बताए ।