प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरूद्ध परेको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध पेश भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको छ । डा. गोविन्द केसीको मुद्दा मिलाउन उनका वकिललाई धम्की दिनेसम्म काम गरेर प्रधानन्यायाधीशबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मनोज कुमार अधिकारीले केहिसमय देखि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिरहेको निवेदन प्रशासनले विहिबार अस्वीकार (दरपीठ) गरेको हो। अधिकारीले पहिलोपटक माघ २४ गते उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पेश गरेका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले उक्त मुद्दा न त दर्ता गर्न मानेको थियो न त दरपीठ नै गरेको थियो । ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको कुन कार्यले अदालतको अवहेलना भयो त्यो कार्यको पुष्टी हुने आधिकारीक प्रमाण बेगर पत्रिकामा प्रकाशन गरेको समाचारलाई लिएर अदालतको अवहेलनामा कारवाहि गरिपाउँ भनि प्रस्तुत हुन आएको निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’ सह रजिष्ट्रार नारायण पन्थीको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ । डा केसीलाईको मुद्दा मिलाउन प्रधानन्यायाधीशले उनका वकिललाई भेटेर दबाब दिनु नाजायज भएको भन्दै अधिकारीले उनी विरुद्ध अवहेलना मुद्दा पेश गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध अवहेलना मुद्दा आएको यो पहिलोपटक हो । डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्ट र माफिया भन्दै राजीनामा मागेपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही मुद्दाको सुनुवाइमा डा. केसीले माफी मागेमा वा आवेशमा आएर बोलेको हुँ भने मुद्दा फिर्ता गर्नेसम्मको प्रलोभन प्रधानन्यायाधीशले दिएको भन्दै केसीका मुख्य वकील सुरेन्द्र भण्डारीले सार्वजनिक गरेका थिए । आफूले नमानेपछि प्रधानन्यायाधीशले मार्नेसम्मको धम्की दिएको पनि उनले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आफूमाथि प्रधान्यायाधीशबाट असुरक्षा भएको भन्दै भण्डारीले काठमाण्डु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । अधिकारी भने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई मुद्दा मिलाउन र नमानेपछि मार्नेसम्मको धम्की दिएर प्रधानन्यायाधीशले न्यायसम्पादनमा अवरोध पुराएको दाबीसहित सर्वोच्च पुगेका हुन् । ‘अदालतकै सर्वोच्च पदमा आसिन भएर त्यस्तो बोल्ने अधिकार उहाँलाई छैन । यतिसम्म नराम्रो काम उहाँले गर्नु मिल्दैन,न्याय हातमा लिएर प्रधानन्यायाधीशले धम्की र प्रलोभन देखाएको पाइयो यसबाट न्यायसम्पादनमा अवरोध पुग्छ । यसरी न्यायसम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउनु अदालतको अवहेलना हो । अब हामी सर्वसाधारणमाथि अन्याय परे कहाँ जाने ? उहाँबाट भएका कामको छानविन नभए हामी अन्याय पर्दा जाने ठाउँ पनि रहँदैन’, उक्त निवेदनमा भनिएको छ । अधिकारीका अनसार, निवेदनमा डा. केसीको अवहेलना मुद्दामा प्रमाण झिकाइ पाउँ, उनको फोन कल रेकर्ड झिकाइ पाउँ भन्ने मागहरु छन् । ‘मुद्दाको झगडिया भएपछि उहाँ पदमा बस्न योग्य व्यक्ति रहनुभएन । त्यहाँबाट निस्किएर अदालतलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन पनि निवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ,’ उनले भने । प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको छ ।