दर्जनाै कार्यालय खारेज गर्दै सरकार(सूचीसहित)

काठमाडौ । सरकारले चैत २८ गतेबाट एक दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने भएको छ । हरेक जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्न लागेको हो । तत्काल १० वटा सरकारी कार्यालय, बिभिन्न विकास समिति र परियोजनाहरु खारेज हुने भएका छन् । संविधानमा अहिले रहेका जिल्लास्तरीय कार्यालयले गर्ने काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्लास्थित कार्यालयलहरूले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र जिल्ला कार्यालय खारेज हुने व्यवस्था छ । सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ जारी गरेको २८ चैतमा ६ महिना पूरा हुँदैछ । मुख्यसचिव संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले खारेज हुने कार्यालयका कर्मचारी, सम्पत्ति र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । अहिले ती कार्यालयले सम्पत्ति, कर्मचारीलगायत विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । विवरण संकलन गरेलगत्तै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषय हस्तान्तरण हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । खारेजीमा पर्न लागेका सरकारी कार्यालयहरुको काम अब स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरले गर्नेछ । यी हुन खारेज हुने कार्यालय – जिल्ला प्राविधिक कार्यालय – जिल्ला कृषि विकास कार्यालय – जिल्ला पशुसेवा कार्यालय – जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयरविकास समिति – जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय – जिल्ला शिक्षा कार्यालय – जिल्ला तथ्यांक कार्यालय – जिल्ला पर्यटन कार्यालय – जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय – जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय – जिल्लाका सबै विकास समितिहरू – जिल्लाका सबै प्रतिष्ठान र परियोजना