मन्त्री लालबाबु पण्डितको खुलासाः स्वेच्छिक अवकाशको निर्णय स्थगित

काठमाडाैं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई दिने भनिएको स्वेच्छिक अवकासको निर्णय अहिलेका लागि स्थगित भइसकेकाले कर्मचारीहरुलाई काममा फर्किने निर्णय गर्न सुझाब दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले धेरै सेवा सुविधा पाइन्छ भन्ने आशामा स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएको भए काम गर्नतिर मन फकाएन सुझाब दिएका हुन् । सरकारले स्वेच्छिक अवकासको निर्णय स्थगित गरे कर्मचारी अदालने जाने भन्ने कुारप्रति संकेत गर्दै मन्त्री पण्डितले अदालत जाने कुरा नागरिकको स्वतन्त्रताको कुरा भएको बताए । “अर्को निर्णय नभएसम्म स्वेच्छिक अवकास दिने निर्णय स्थगित गरिएको छ । खटाइएको ठाउँमा जानै पर्छ । काम गर्नतिर मन फर्काउनुस् । नत्र अवकाशको बाटोमा जाने निर्णय गर्नुस् ।” पण्डितले भने । १५ दिने सुचना निकालेर कर्मचारीलाई पुनः काममा फर्किनका लागि आवेदन दिने मौका दिइने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । निजामति कर्मचारीलाई तीन वटै तहमा व्यवस्थापन गरिने भन्दै उनले कुन पदमा, कुन ठाउँमा जाने हो पुनः आवेदन दिन सक्ने बताए । साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्ने कुरा दोहोर्याए । स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएकामध्ये एक हजार दुई सय जनाले अवकास पाईसकेको तर धेरै सुविधा पाइन्छ भनेर पेन्सन पट्टा नलिइ बसेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ । “बढि सेवा सुविधा पाइन्छ भन्ने आशमा नबसे हुन्छ । स्वेच्छिक अवकासले व्यक्तिलाई फाइदा होला, तर देशलाई हुँदैन । देशमा धेरै काम गर्नुपर्ने समय छ ।” पण्डितले भने । अहिले स्थानीय तहका लागि करिब ५७ हजार कर्मचारी आवश्यक परेको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितले राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएर प्रशासनिक संक्रमणकाल सुरु भएको भन्दै संक्रमणकाल पार लगाउनका लागि कर्मचारीले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । मन्त्री पण्डितले अहिलेको असहज परिस्थितीमा २४ सै घण्टा सरकारले खटाएको ठाउँमा जान कर्मचारी तयार हुनुपर्ने बताए । “२४ सै घण्टा देशको जुनसुकै ठाउँमा खटाए पनि जान्छु भनेर सपथ खाएका कर्मचारी निजामति ऐन अनुसार चल्नुपर्छ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको शीर निहुर्याउने काम गर्दैन । तपाईहरु पनि नगर्नुस् ।” पण्डितले भने । कर्मचारीले आफ्ना लागि माग राख्न पाइने तर सरकारले दिन नसकेको खण्डमा स्विकार गर्नुपर्ने पण्डितको भनाई छ । “राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सरकारले कुनै निर्णय गर्दैन । कार्यालय समयमा काम बाहेक अरु क्रियाकलाप भयो भने स्विकार्य हुँदैन । माग राख्न त पाइन्छ । सक्ने भए पूरा गर्छौँ, नसक्ने भए दिदैनौँ ।” उनले भने । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पण्डितले अहिलेको सरकारले जनताको हितलाई मध्येनज गर्दै काम गर्ने भएकाले प्रतिपक्षीलेसमेत विरोध गर्न नसक्ने गरी काम गर्ने बताए । संविधानअनुसार बनेको सरकार संविधानअनुसार नै चल्ने भन्दै उनले सरकारले राम्रा निर्णय गरेको अवस्थामा प्रतिपक्षले पनि खुलेर समर्थन गर्नुपर्ने बताए । “अहिलेसम्म सरकारले गरेका निर्णय प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले स्विकार गरेको छ । आगामी दिनमा पनि त्यस्तै निर्णय गर्ने प्रयास गर्छौँ । प्रतिपक्षलगायत सबैलाई साथ लिएर यो सरकार अगाडि बढ्छ ।” पण्डितले भने । त्यसैगरी मन्त्री पण्डितले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनबारे संसदमा छलफल गरिने बताए । खर्चको सवालमा जुन सुकै निकायले अनियमितता गरेका पाइए पनि संसदमा छलफलपछि प्रक्रियाअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए ।