बर्षमानको 'एक्सन': काम नगर्ने २० हजार मेगावाट अायोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने

काठमाडाैं । विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका चार सयभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये अधिकांशले काम नगरी खोला ओगटेर बसेको पाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

त्यस्ता आयोजनाहरूको कुल अधिकतम क्षमता २० हजार मेगावाटभन्दा बढी भए पनि काम अगाडि नबढेपछि अनुमतिपत्र रद्द गर्ने मनस्थितिमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेको जनाइएको छ । तर स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले कतिपय सरकारी नियम अव्यवहारिक रहँदा समस्या आएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । त्यस्तैमध्ये एउटा ठानिएको कदममा, पुनले अनुमति लिएर काम अघि नबढाइ आयोजना ओगटेर बसेका कम्पनी तथा व्यक्तिका अनुमतिपत्र रद्द गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, \'कुनै पनि हालतमा अनावश्यक रुपमा लाईसेन्स ओगट्ने, विक्री गर्ने, लाईसेन्सको खेती गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन र त्यस्ता अवस्थाहरूलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ। काम नगर्नेहरूलाई खारेज गर्दै जसले काम गर्छ त्यसलाई अनुमति दिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छु ।\' उर्जामन्त्री पुनले अनुमतिपत्र लिएर काम नगर्नेलाई समयसीमा नै तोकेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । त्यसरी \'झोलामा खोला\' राख्ने लगानीकर्तामा अधिकांश स्वदेशी र केही विदेशी रहेको बताइएको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पान, कतिपय सरकारी नियम व्यवहारिक नरहेको भन्दै त्यसका कारण ढिलाइ भएको तर्क गर्छ । उक्त संस्थाका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, \'प्रशारण लाइन छैन भने आयोजना कसरी बन्छ? उर्जा खरिद सम्झौता गरिँदैन । बन क्षेत्रमा एउटा रुख काट्न दुई-तीन वर्ष लाग्छ । यस्ता समस्या नसल्टाउने अनि लाईसेन्स मात्र खारेज गर्छु भनेर कसरी समाधान निस्कन्छ ।\' उर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका २९१, उत्पादन अनुमति पत्र लिएका १७०, सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिका लागि दर्खास्त हालेका ५२ र सञ्चालनमा रहेका ८५ आयोजना छन् । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुमति लिएर निस्क्रिय बसेका कतिपय आयोजनाहरूमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गरेको थियो । विगतमा पनि उर्जामन्त्रीहरूले विद्युत उत्पादन नगर्नेप्रति कडाइपूर्वक प्रस्तुत हुने बताए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको थियो ।