यातायातसँग सम्बन्धित व्यवसायमा सरकारले गर्याे यस्ताे निर्णय

काठमाडाैं । मन्त्रीपरिषद् बैठक सरकारले यातायातसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता र नवीकरण अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यातायातसँग सम्बन्धित संघसंस्था गैह्ननाफामूलक नभएकाले ती संस्थाहरु कम्पनी या सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत दर्ता तथा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । संघसंस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने दर्ता तथा नवीकरण सरकारले रोकेको हो ।

त्यस्तै, बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न संतुगल क्षेत्रको ६ दशमलव ६ किलोमिटर एकीकरण योजना सञ्चालन गर्न काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश संघ र केन्द्रबीच आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यकारी निर्देशनसमेत सरकारले जारी गरेको छ ।

त्यस्तै, संघमा रहने १२ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने विभागहरु ४० बाट ३४ मा घटाइएको छ । बैठकले कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासकमा तुलसी गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले चिनीको भन्सारमहसुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत र्पुयाएको छ । लोकल चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सरकारले उखुको मूल्य ५३१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलबाट ५३६ रुपैयाँ र्पुयाएको छ । बैठकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयको अवधारणापत्रलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि दिने निर्णय गरेको छ भने आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले बताए ।