भूकम्प–प्रभावित जिल्लामा डा. भट्टराई

काठमाडौं, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले विनाशकारी भूकम्पबाट सिर्जित विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल प्रारम्भिक राहतस्वरुप पाल, त्रिपाल, खाद्यान्नको व्यवस्था, लगत्तै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था र दीर्घकालीन रुपमा योजनाबद्ध नयाँ बस्ती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सिन्धुपाल्चोकको घुम्थाङ गाविसको नाघबुझे गाउँ र गोल्चे गाविसको नाम्फा गाउँ, दोलखाको ओराङ गाविसको ओराङ गाउँ र सदरमुकाम चरिकोट, रसुवाको गतलाङ गाविसको गतलाङ गाउँ र सदरमुकाम धुन्चे तथा नुवाकोटको सुन्दरादेवी गाविसलगायतका दूर्गम र अतिप्रभावित जिल्लाहरुमा डा. भट्टराईले भ्रमण गर्ने क्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरेका हुन् । भ्रमण गर्ने क्रममा पीडित स्थानीय जनता, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा नेता भट्टराईले तत्काल राहत र अस्थायी बसोबासका लागि सरकारले ५ देखि १० लाख रुपियाँ सबै पीडितहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि बताए । विपद्को बेलामा सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भू–वैज्ञानिक, इञ्जिनियरलाई देखाएर घर बनाउन उपयुक्त भूमिको चयन गरी नयाँ वस्ती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने पनि बताए । नेता भट्टराईले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित सरकारी निकायका प्रमुखहरुसँग पनि भेटघाट गरी सबै गाउँमा राहत पुगे/नपुगेको जानकारी लिए । भ्रमणको क्रममा डा. भट्टराईले सिन्धुपाल्चोक र रसुवाका पहिरोग्रस्त क्षेत्रका वस्ती वर्षाअगाडि नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । रसुवाको लाङटाङको पूरै गाविस हिमपहिरोले पुरेर वगरमा परिणत भएको दृष्यबाट अत्यन्त उद्वेलित भएको र त्यहां उद्धार कार्य प्रभावकारी नभएको डा. भट्टराईले बताए । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै सडक आसपासका क्षेत्रमा मात्र राहत वितरण गर्न सक्रिय रहेको तर सडक नपुगेको गाउँवस्तीसम्म कोही नपुगेकोमा सरकारको आफुले विशेष ध्यानाकर्षण गर्ने बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसहितको उपस्थितिमा भएका अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेता भट्टराईले भ्रमणका क्रममा सोचेभन्दा धेरै नोक्सान र क्षति पुगेको आफूले पाएको बताउए । गाउँका सोझासिधा र दुर्गमका व्यक्तिहरुसम्म राहत पुग्दै नपुगेको जस्तो देखिएको भन्दै उनले राहतको न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिन र चुस्त संयन्त्र निर्माण गर्न पनि सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरे । सरकारी संयन्त्रले मात्रै सबै कुरा सम्भव नहुने भएकोले सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज मिलेर दशौं हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न तत्काल १ वर्षका लागि सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने र दीर्घकालीन योजना पनि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले जनताले खाना भन्दा पनि वर्षा सुरु हुनुअगावै छानाको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेको उल्लेख गर्दै जनताको माग र आवश्यकताअनुसार अस्थायी बसोबासका लागि आफ्नो तर्फबाट सकिने जति पहल आफूले गर्ने र सरकारलाई पनि दबाब दिने स्पष्ट पारे ।