समृद्धि र सुशासनको सम्बन्ध सेतु

काठमाडौँ । सरकारले समृद्धिको परिकल्पनालाई तस्बिरमा उतार्न सकेको छैन र अर्थतन्त्रका आधार प्रस्ट्याउन सकेको छैन । आजको अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकमा यो खबर छ - अहिले नेपालको राजनीति समृद्धिको मायावी संसारमा लट्ठिएको छ भन्दा अन्यथा हुने छैन। चोक, गल्लीका चियापसलदेखि मन्त्रालयका डबलीसम्म समृद्धिकै चर्चा हुन्छन्। सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि सांसद र प्रशासकहरू पनि त्यही समृद्धिकै काव्य प्रस्तुत गरिरहेका छन्। समृद्धिको लक्ष्य लिएको भनिएको कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार त झन् सिंहदरबारको गद्दीमा बसेर दैनन्दिन समृद्धिका लयात्मक र लक्ष्यदार भाष्य निर्माण गरिरहेको छ। अनि विपन्न नागरिकको भातभान्सादेखि सम्पन्नहरूको डिनर टेबुलमा समेत समृद्धिकै खुराक बाँडिरहेको छ। यस्तो लाग्दैछ– समृद्धिको चर्चा नगरे हाम्रो अस्तित्व नै रहने छैन। अनि पानीजहाज, द्रूत रेल, मोनोरेल, मेट्रो रेल, वायु ऊर्जा, केबुलकार, चौडा सडक, एयरपोर्ट आदिको चर्चा नगरे समृद्धिको परीक्षामा हामी स्वतः फेल हुनेछौं। हामीले समृद्धिका बडेबडे गफ गरिरहँदा हाम्रै यथार्थले भने गिज्याइरहेको भान हुन्छ। वर्तमान अव्यवस्था र अस्तव्यस्तताले हाम्रो समृद्धिको खिल्ली उडाइरहेको छ। दूरदराजका दिनहीन नागरिकका दैनिक पीडा, प्राकृतिक प्रकोपजन्य समस्याबाट बेहोर्नु परिरहेको क्षति, सामान्य नदी तर्ने पुल नहुँदा ज्यानै गुमाउनुपर्दाको पीडा, ज्यानकै माया मारेर खोलो तर्नुपर्दाका व्यथा, बर्खे झरी र हिउँदे सिरेटो ओढेरै रात कटाउनुपर्दाको व्यथा, रोपाइँका लागि ठिक्क पारिएका खेतका गरा झैं प्रतीत हुने राजधानीकै सडकको अवस्था, बढ्दो महँगीका कारण दैनिक वासलात बिग्रिएका नागरिकका अमिलो अनुहार, सरकारी अड्डामा काम नबन्दा खर्चको भार थपिएर चिन्तित बनेका सदरमुकाममा भेटिने नागरिकका फुस्रा अनुहार आदि केही दृष्टान्त हुन्, जुन हाम्रो समृद्धिको भाष्यमा पर्न सकेका छैनन्। विगतमा हामी धेरै बरालियौं। हाम्रो आर्थिक नीति कार्यक्रम पनि बरालिन पुग्यो। पुग्ने लक्ष्य र हिँड्ने बाटोबीच तालमेल हुन सकेन। अनि आफ्नो गन्तव्य पनि अरूकै सहायताले पुग्ने लक्ष्य राख्यौं। परिणामतः हामी टुंगोमा पुग्न सकेनौं र बीचमै बरालियौं। अरूको बुई चढेर शिखर चुम्ने अभिलाषा राख्नु सही हुँदैन। शिखर चुम्न आफ्नै खुट्टालाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले हामीले समृद्धिको शिखर चुम्ने लक्ष्य निर्धारण गर्दै गर्दा त्यहाँ पुग्ने आधार कुनै विदेशी दाताको निगाहमा निर्माण गर्ने होइन, आफ्नै बलबुता र आर्थिक स्रोत परिचालनबाट गर्नुपर्छ। तर खै हामीले त्यस्तो आधार खडा गरेको ? सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको शब्दचित्र हेर्दा यसैले समाजवादमा पुर्‍याइदिन्छ कि झैं लाग्छ। तर समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रादेशिक र संघीय अर्थतन्त्रका आधारहरूको पहिचान गरी त्यसको संस्थागत विकासमा जोड दिनुपर्ने हो, जुन हुन सकेको छैन। सरकारले समृद्धिको परिकल्पनालाई तस्बिरमा उतार्न सकेको छैन र अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई प्रस्ट्याउन सकेको छैन। रोग, भोक, शोक एवं गरिबी, पछौटेपन र अशिक्षाविरुद्ध संघर्ष गर्ने र सबैलाई खुसी एवं सुखी बनाउने उद्घोष गरेको सरकारले खुद्रा वितरणले नै सबैलाई खुसी पार्ने नीति लिएजस्तो देखिन्छ, जुन वस्तुतः सही होइन। पहिले उत्पादन वृद्धि गरी राज्यको ढुकुटी भर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। अब विद्यमान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलभूत विशेषता नियालौं– नेपाल अझै अल्पविकसित देशहरूको समूहमा छ। अर्थतन्त्रमा उच्च गरिबी, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च आर्थिक असमानता र उच्च बेरोजगारको स्थिति विद्यमान छ। कुल अर्थतन्त्रको आकार करिब २६ खर्ब छ भने प्रतिव्यक्ति आय चौध सय डलर पुगेको छ। करिब ३० प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। आर्थिक वृद्धिदर विगत ३० वर्षमा औसत ५ प्रतिशतभन्दा मुनि रहेको छ। आयात निरन्तर बढ्दो र निर्यात निरन्तर घट्दो छ भने यसले भुक्तानी सन्तुलनलाई निकै दबाबमा राखेको छ। समाजको वर्गीय संरचनामा परिवर्तन भइरहेको छ र मध्यम वर्गको भूमिका बढ्दो छ, तर यसलाई सही आकलन गरेर आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। हरेक कुरामा परनिर्भरता बढ्दो छ। अझ भारतसँगको निर्भरता झन् बढ्दो छ। ऊर्जालाई अझै पनि समृद्धिको आधार बनाउन सकिएको छैन। बिजुली विकासको सयबर्से इतिहास बोकेको नेपालमा हालसम्म एक हजार मेगावाटको वरिपरि मात्रै बिजुली उत्पादन भएको छ। कृषिलाई अझै पनि अफिसियल रूपमा अर्थतन्त्रको आधार मानिएको छ, तर अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान निरन्तर क्षयीकरण र कृषि वस्तुहरूको ठूलो परिणाममा आयात बढ्दो छ। सरकारको कृषिमा द्वेध नीति कायमै छ। एकातिर कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिने अर्कोतिर कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट माथि उठाउन सकिएको छैन। वैदेशिक रोजगार र रमिट्यान्स आयको भरमा टिकेको अर्थतन्त्र छ र समग्र मुलुक नै उपभोगको विशाल केन्द्र बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। एकातिर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा नेपालले भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा अग्र स्थान ओगट्दैछ। अर्कोतिर मुलुकमा भने राज्यस्रोतको दोहन गरी फुइँफुट्टा वर्गको उदय बढ्दै गएको छ अर्थात् मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः क्रोनी क्यापिटालिज्म (आसेपासे पुँजीवाद) को चंगुलमा फस्दै गएको छ। हामीले समृद्धिको शिखर चुम्ने लक्ष्य निर्धारण गर्दै गर्दा त्यहाँ पुग्ने आधार कुनै विदेशी दाताको निगाहमा निर्माण गर्ने होइन, आफ्नै बलबुता र आर्थिक स्रोत परिचालनबाट गर्नुपर्छ। अब मुलुकलाई यो दुरवस्थाबाट बाहिर निकालेर हामीले चाहेको विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले समृद्धिको खाका तयार गर्नुपर्छ। हामीले खोजेको समृद्धि कस्तो हो ? कसरी हासिल हुन्छ ? अनि यसका अवयव केके हुन् ? अनि समृद्धिका सर्तहरू के हुन् ? यी यावत् विषयमा स्पष्टता हुनु जरुरी छ। विकास र समृद्धिका अवयव– भौतिक एवं पूर्वाधारको विकास, बृहत् उत्पादन र न्यायोचित वितरण, स्रोतको संरक्षणसहितको उपयोग, व्यक्तिको आत्मिक सन्तुष्टिसहितको जीवनस्तर आदि हुन्। व्यक्तिको खुसीसहितको आर्थिक प्रगति नै समृद्धि हो। यो केवल प्रतिव्यक्ति आयमा हुने बढोत्तरी मात्र होइन, आयको अलवा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनशैली र सामाजिक एवं आर्थिक हैसियतमा हुने बढोत्तरी नै समृद्धिको सूचक हो। विकास र समृद्धिको सवालमा यहाँनेर नयाँ शक्ति पार्टीले अगाडि सारेको राजनीतिक गन्तव्य र कार्यदिशाको व्याख्यालाई उधृत गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ। नयाँ शक्तिले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य र कार्यदिशालाई संक्षेपीकरण गर्दै ‘५ स’ को अवधारणा ल्याएको छ। जसमध्ये एउटा स अर्थात् ‘समुन्नत समाजवाद’ राजनीतिक ध्येय अर्थात् गन्तव्य हो। त्यो गन्तव्यमा पुग्ने माध्यमका रूपमा ‘समतामूलक समृद्धि’ लाई मार्गचित्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने यो समृद्धि प्राप्त गर्ने सर्तहरूको समावेशी÷समानुपातिक÷सहभागितामूलक लोकतन्त्र, स्वाधीनता÷सार्वभौमिकता र सुशासन÷सदाचारको व्याख्या अगाडि सारेको छ। यस्तो समृद्धि हासिल गर्नका लागि अन्य पूर्वसर्तहरूका अलवा सुशासन र सदाचार पनि एउटा अनिवार्य सर्त हो। शासनको अर्थ हो राज्य सञ्चालन गर्नु। कुनै एक समूहप्रति शक्तिको प्रयोग गर्नु र निर्णय क्षमताको प्रदर्शन गर्नु नै शासन गर्नु हो। शासन गर्ने व्यक्तिले विभिन्न माध्यमबाट त्यो अधिकार ग्रहण गरेको हुन्छ। मूलभूत रूपमा शासन भनेको उत्तरदायी एवं नियमसंगत तरिकाले सञ्चालन गरिने कार्यविधि हो। अब यो अधिकार कसरी आर्जन हुन्छ ? कसरी उपयोग हुन्छ ? यो भने अहम् महŒवको प्रश्न हो। किनकि लोकतन्त्रमा यस्तो अधिकारको आर्जन र उपयोग जनसहभागितामै आधारित हुनुपर्छ। अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाका अनुसार सरकारको नियम–कानुन बनाउने, लागू गर्ने तथा नागरिकमा सेवाप्रवाह गर्न सक्ने क्षमता नै शासन हो, चाहे सरकार लोकतान्त्रिक होस् या नहोस्, यदि त्यो शासन असल भयो भने सुशासन भयो, खराब भयो भने कुशासन भयो। यसर्थ सुशासनको अवस्था राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू पूर्णतया पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट चल्नु, नागरिकको निगरानी बढ्नु अनि राज्य संयन्त्रहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु हो। कुनै एक समूहको सट्टा आम नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकार एवं सरकारी संयन्त्रहरूले कत्तिको दायित्व बहन गर्दछन् ? सुशासनको केन्द्रीय विषय यसैमा अन्तरनिहित हुन्छ। यसर्थ लोकतन्त्र र सुशासन आपसमा अन्तरसम्बन्धित र सहयोगात्मक पदावलीहरू हुन्। सन् २००५ मा भएको विश्व शिखर सम्मेलनमा विश्वका नेताहरूले सुशासनलाई आर्थिक विकास, गरिबी उन्मूलन र दिगो विकासका लागि अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा ग्रहण गरेका थिए। सुशासनको अभावमा समावेशिताको मुद्दा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। जब यी मुद्दाहरूको सफलीभूत कार्यान्वयन हुँदैन, हामीले खोजेको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। सुशासनका लागि नागरिकलाई सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै सूचनामा पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ। सुशासन र समृद्धिबीच अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध रहेको हुन्छ। हाम्रो देशमा सुशासनको अभाव छ र नै विकास प्रक्रिया तीव्र ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन। सरकार एक अविछिन्न संस्था हो, जसले बजार, नागरिक, सार्वजनिक संस्था, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रसँग निरन्तर सम्बन्ध राख्नुपर्छ। यस्तो सम्बन्धको प्रकृतिले नै सुशासनको प्रत्याभूति गराउने हो। सुशासनको सम्बन्ध सेतुले सरकार र बजारबीचको सम्बन्ध, सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध, सरकार र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध, सरकार र नागरिक समाज तथा संस्थाहरूबीचको सम्बन्ध दर्शाउँछ। यस्तो सम्बन्ध जति पारदर्शी र सहयोगात्मक हुन्छ, त्यति नै हामी समृद्धिमुखी भएर काम गर्न सक्छौं। तर हाम्रो देशमा यस्तो सम्बन्ध सधैं सन्देहमूलक रहन गयो। यसर्थ विकास र समृद्धिको जति नै चर्चा गरे पनि हामीले यसका आधार र प्रारूप तयार नपारी समृद्धिसँग आम नागरिकको दैनिकी सञ्चालनको तौरतरिकालाई नजोडी समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। समृद्धि भन्दै गर्दा योसँग अन्तरसम्बन्धित सुशासन, समावेशिता एवं स्वाधीनताका सवाललाई पनि सँगसँगै लैजानु जरुरी हुन्छ। हाम्रो भ्रष्टीकृत शासन प्रणाली नै समृद्धिको वाधक हो। अब यसलाई अझ राम्रो र असल कसरी बनाउने ? त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।