प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप : आफूअनुकूल दरबन्दी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा अहिले ३ एआईजीको दरबन्दी रिक्त छ । दरबन्दी रिक्त भएको पाँच महिना बित्नै लाग्दा पनि एआईजी बढुवा रोकिएपछि संगठनभित्र शंका उपशंका उत्पन्न भएको छ । अाजकाे अन्नपुर्ण पाेष्ट  दैनिकमा याे खबर छ - आईजी बढुवा नहुँदा ८ जना डीआईजी र २ जना एसएसपीले अवकाश पाए । एआईजीको दरबन्दीमा गएको चैत २९ मा नै बढुवा हुनुपर्ने थियो । आईजीमाथि बढुवा रोकिनुको आरोप लगाइए पनि खासमा गृह मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगबीचको जुहारीले बढुवा रोकिएको प्रहरी मुख्यालय स्रोतले दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार बढुवा समितिको बैठक बोलाउन गृहले लोकसेवासँग अहिलेसम्म पनि अनुरोध गरेको छैन । राज्यको सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील संगठनमा लामो समय नीति र योजना तर्जुमा गर्ने तहका पद रिक्त रहँदा त्यसबाट पर्ने असरबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि सरकार मौन बसेको वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले स्थानीय तहको चुनावले गर्दा वैशाखमा गर्न नभ्याउँदा एआईजी बढुवा लम्बिएको स्विकार्दै भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन आवश्यक पर्ने भएकाले भदौ दोस्रो सातासम्म कासमू आउँछ र कासमू आएपछि एआईजीमा बढुवा गर्छौं ।’ २०४२ सालमा एआईजीको दरबन्दी एक जनाबाट सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल बनाउँदै ७ देखि १३ हुँदै १६ जनासम्म पुर्‍याए । अहिले फेरि प्राविधिकसहित प्रहरीमा ४ जना एआईजी रहने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । दरबन्दी बढाउँदा र घटाउँदा प्रहरी संगठनमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक दीर्घकालीन असरबारे सरकारले कुनै अध्ययन गरेको छैन । जथाभावी संख्या थपघट गर्दा ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने सुरक्षा संगठनमा दुविधा उत्पन्न भइरहने पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ । पूर्व गृहसचिव डा.गोविन्द कुसुमले आवश्यकताअनुसार सरकारले दरबन्दी थपघट गर्न सक्ने बताए । तर व्यक्तिको आवश्यकताभन्दा सांगठनिक आवश्यकताका आधारमा सर्वेक्षणपछि मात्र दरबन्दी थपघट गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘अहिले संघीय संरचनामा जानुपर्ने भएकाले सरकारले प्रहरीको माथिल्लो तह (एआईजी) दरबन्दी घटाएको हो’, अहिले दरबन्दी घटाइएको सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगका सदस्यसमेत रहेका कुसुम भन्छन्, ‘हिजो माथिल्ला तहमा व्यक्तिको बढुवा गर्न दरबन्दी बढाइयो तर आज राज्यको आवश्यकताका आधारमा घटाइएको हो ।’ उनले व्यक्ति वा राज्य कसको आवश्यकताअनुसार दरबन्दी घटबढ गर्ने कुनै मापदण्ड नहुँदा प्रहरी संगठनमा यस्ता समस्या बारम्बार निम्तने गरेको बताए । २०४२ सालमा एआईजीको दरबन्दी एक जनाबाट सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल बनाउँदै ७ देखि १३ हुँदै १६ जनासम्म पुर्‍याए । २०४२ सालमा तत्कालीन आईजीपी दिलबहादुर लामाको कार्यकालमा एआईजीको एउटा मात्र दरबन्दी थियो । पूर्व आइजीपी प्रकाश अर्यालसम्म आइपुग्दा एआईजीको दरबन्दी बढेर १६ जनासम्म पुग्यो । अहिले सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालमा प्राविधिकसहित ४ जना बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एआईजीको दरबन्दी ४ जना मात्र कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका हुन् । पूर्वआईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकालमा तीन पटक एआईजीको दरबन्दी संख्या थपिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू वामदेव गौतम र विमलेन्द्र निधिले प्रहरी संगठनभन्दा आफ्ना पार्टीगत आवश्यकतामा एआईजी दरबन्दी थपघट गरेका थिए । गौतमले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर एआईजीको दरबन्दी ३ मात्र कायम गराएका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री रहेका निधिले एआईजीको दरबन्दी थपेर १६ पुर्‍याए । प्रदेशमा प्रहरीको नेतृत्व गर्न एआईजी पठाउनुपर्ने भन्दै देउवाले आफ्नो कार्यालय धाउने प्रहरी अधिकारीको बढुवा गर्न गृहमन्त्रीमार्फत एआईजीको दरबन्दी १६ पुर्‍याएका थिए । दुवै गृहमन्त्री गौतम र निधिसँग केही समय बोलचालसमेत बन्द रहेका पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्तले त्यसबेला प्रहरी संगठनकोभन्दा पनि व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न एआईजी दरबन्दी बढाइएको दाबी गरे । उनले भने, ‘संगठन प्रभावकारी बनाउन दरबन्दी हेरफेर हुनसक्छ तर व्यक्ति बढुवा गर्न कुनै सर्वेक्षण नै नगरी रातारात दरबन्दी बढाउनुको कुनै अर्थ छैन ।’मन्त्रिपरिषद्ले एआईजी बढुवा गर्ने भएकाले त्यसमा आईजीको कुनै भूमिका नरहने उनी बताउँछन् । ‘प्रहरीलाई सरकारले खेलौना बनाएको छ । मन लाग्दा बढुवा गर्ने र नलागे नगर्ने । मन लागे दरबन्दी थपिदिने र मन नलागे कटौती गर्ने’, पाँच महिनासम्म पनि बढुवा नभएपछि एक डीआईजी आरोप लगाउँछन्, ‘सर्वसाधारणको शान्तिसुरक्षासँग जोडिएको सुरक्षा निकायमा यति धेरै राजनीतिक खिचातानी अनुचित छ । जस्लाई बढुवा गरे पनि भ्याकुम बनाउनु भएन ।’ उनले समयमै गर्नुपर्ने सरुवा बढुवा नभएपछि त्यसले प्रहरीको मनोबल खस्केको बताए । कसका पालामा कति एआईजी (दरबन्दी) आईजी एआईजी दरबन्दी दिलबहादुर लामा (२०४२) १ मोतिलाल बोहोरा (२०४९–५३) २ श्यामभक्त थापा (२०५९–६३) ४ ओमविक्रम राणा (२०६३–६५) ७ उपेन्द्रकान्त अर्याल (२०७०–७३) १३ प्रकाश अर्याल (२०७३ चैत–०७४) १६ सर्वेन्द्र खनाल (बहालवाला) ४