विपद् व्यवस्थापनको जापानी अनुभवलाई अनुशरण गर्न सुझाव

काठमाडौँ, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई नेपालको सापेक्षता र विशिष्ठतामा अगाडि बढाउन जापानी विज्ञ तथा प्राविधिकहरुले सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले नेपालको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत नजिकबाट नियाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

विश्वका भूकम्प जोखिम क्षेत्रमध्ये नेपाल र जापानको अवस्था समान रहेको भन्दै उनीहरुले भूकम्पले मानिसको क्षति नगर्ने भए पनि मानिसले निर्माण गरेका संरचनाले नै क्षति गर्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष सचेतता अपनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण’ विषयक एक दिवसीय गोष्ठीमा उनीहरुले जापानी प्रविधिको नेपालले अनुशरण गरे फाइदा पुग्ने बताए ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको जरुरी रहेको र प्राविधिक दक्षतायुक्त जनशक्ति तथा पूर्व तयारी आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरुले नेपाल गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पले धेरै मानिसको क्षति हुनुका पछाडि कमजोर संरचना नै रहेको पाइएको उल्लेख गरे ।

जापानी नागरिक भूकम्पसँग अभ्यस्त भइसकेको सन्दर्भ जोड्दै जापानी प्राविधिक तथा विज्ञहरुले प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न पूर्वतयारी र पर्याप्त लगानीको आवश्यकता भएको सुझाव दिए ।

जापानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना र आवासस्थल निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन सक्ने सन्दर्भ जोड्दै नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि पनि त्यसखालको संयन्त्र जरुरी रहेको बताए ।

इन्हे विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक सिनिचिरो मोरीले नेपालको पछिल्लो विपद्मा नजिकै बसेर आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।

\'हामी नेपाल र नेपाली जनताको विपत्तिलाई नजिकैबाट नियालिरहेका छौँ – यहाँको सरकारले आवश्यक ठानेको खण्डमा हामी नेपाली जनताको दुःखमा मल्हम लगाउन प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्न तयार छौँ\'– उपप्राध्यापक मोरीले भने ।

जाइकाका सल्लाहकार तेत्सु नाराफले अदक्ष कामदारले प्राविधिक सहयोग नलिई निर्माण गरेका घर तथा संरचनाले धेरै क्षति पु¥याएको भन्दै आगामी पुनःनिर्माणमा नेपालले सो विषयलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

जापानका सहरी क्षेत्रमा भूकम्पपछि हुने आगलागीका कारण थप जनधनको क्षति हुने गरेको सन्दर्भ जोड्दै जापानको भूमि, भौतिक पूर्वाधार, यातायात र पर्यटन मन्त्रालयका निर्देशक हिरोसी कानेकाले सहरी क्षेत्रमा पुनःनिर्माणको काम चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘जापानमा आफ्ना खालका संयन्त्र छन्, तत्काल काम हुन्छन्, जस्तोसुकै विपत्ति आए पनि त्यसलाई सहने क्षमताको विकास गरेको भए पनि विपत्तिको समयमा केही जटिलताहरु आउने गरेका छन् । नेपालले पनि त्यस्ता विशिष्ट विषयलाई ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ’ – कानेकाले भने ।

जापानका भौतिक पूर्वाधार विज्ञ सिगेगी उन्जोले नेपालमा हालै गएको भूकम्पका कारण २५ भन्दा बढी पुल तथा क्षतिग्रस्त भएको भन्दै आवश्यक सावधानी नअपनाउने हो भने थप सडक सञ्जाल समेत अवरुद्ध हुने बताए ।

जापानी जल प्राधिकरणका उपाध्यक्ष सातोकी निसिकावाले नेपालले जापानको अनुभवलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढे सहज हुने र विपद् व्यवस्थापनलाई आवश्यक रुपमा सहन गर्न सक्ने बताए ।

जाइकाका प्रमुख अकिहितो तानकाले नेपालको विपद्पछिको अवस्थालाई सहज र सामान्य बनाउन आफूहरुको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्न अर्थमन्त्री डा महतको आग्रह गोष्ठीको उद्घाटनगर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न जापानी समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । नेपालको अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील तथा भयावह रहेको भन्दै उहाँले आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

वर्षा अगावै भूकम्पपीडित जनतालाई अस्थायी राहतको प्रबन्ध गर्न केन्द्रित रहेको भन्दै त्यसपछि पुनःनिर्माणको काम सुरु हुने जानकारी दिए ।

स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर पुनःनिर्माणलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र लगानीका लागि दाताहरुको सम्मेलन गर्न लागेको समेत बताए । विपद्पछिको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल भएकाले सरकार अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढेको उनको भनार्इ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले भूकम्पपछि जनजीवनलाई सामान्य बनाउन आफूहरु प्रयत्नशील रहेको बताउँदै सबै क्षेत्रको सकारात्मक र सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।

विभिन्न जिल्ला पहिरोको जोखिममा रहेको र वर्षाकालमा सो जोखिम अझ बढेर जाने भएकाले आवश्यक सहयोग र तत्परताको जरुरी रहेको उनले बताए ।

मुलुकको कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भूकम्पले प्रभावित भएको भन्दै उहाँले भूकम्प प्रतिरोधी आवासस्थल निर्माण गर्न सबै निकायको सहयोग र सद्भावको जरुरी रहेको बताए । रासस