पर्यटक सूचना प्रणाली असफल

काठमाडौं । पर्यटक पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) असफल बनेको छ। नेपाल भित्रिने प्रत्येक पर्यटकको सम्पूर्ण जानकारी राख्ने उद्देश्यले सरकारले टिम्स सञ्चालनमा ल्याएको थियो। सरकारले पर्यटकको तथ्यांक राख्ने, चोरीनिकासी, पर्यटकको आवगमनको तथ्यांक राख्ने, पर्यटकको सुुरक्षा र अन्य निकायसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रणाली लागू गरेको हो। तर यो प्रणालीमा पर्यटक नै सहभागी हुुने गरेका छैनन्। अध्यागमन विभागले पर्यटकको संख्या मात्र संकलन गरेपछि सम्पूर्ण विवरणसहित नेपाल आउनुुको उद्देश्य फारममा भरेर संकलन गरिँदै आएको थियो। पर्यटन बोर्डसँग आव २०७४\\७५ भित्र कति पर्यटकले टिम्स फारम भरे भन्ने तथ्यांक छैन। कर्मचारी विवरण संकलन नभएको, सिस्टम बिग्रिएको, अपलोड नगरेको भन्ने कारण देखाउँछन्। सातै प्रदेश पदयात्रामा आउने पर्यटकको विवरण लिन पर्यटन बोर्डले टिम्स फारम भराउने गरेको छ। तर नेपाल भित्रिएका पर्यटकले टिम्स भरे÷नभरेको विषयमा अनुुगमनसमेत छैैन। सरकारले पर्यटकको सम्पूर्ण जानकारी राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो बनाउन, पर्यटक उद्धारदेखि सुुरक्षामा समेत ख्याल पुु¥याउने उद्देश्यले सरकारले पर्यटन ऐन, २०३५ र पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ अन्तर्गत यो प्राणाली सुुरु गरेको हो। सरकारले पर्यटक व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कार्यक्रमका रूपमा टिम्सलाई अघि बढाए पनि बोर्डले सफल बनाउन कुुनै पनि कदम चालेको पाइएको छैन। संघीय प्रणालीअनुुसार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा कुुनै निर्णय नभएको पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष पन्तले बताए। टिम्स अनिवार्य भनिएको छ। तर हुुन सकेको स्वीकार गर्दै अनुुगमन सबैबाट हुुनुुपर्नेमा उनले जोड दिए। पर्यटन पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)मा सार्क राष्ट्र र बाहिरी राष्ट्रका पर्यटकका वितरण सुुरक्षित राख्ने गरिन्छ। यसमा कूटनीतिक व्यक्तिसमेत पदयात्रामा आए टिम्स अनिवार्य गरिएको छ। २०६४ भदौ ३१ गते टिम्स प्रणाली लागू गर्दै शुुल्क लिन सकिने गरी २०६६ मंसिर २३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यसको जिम्मा पर्यटन बोर्डलाई दिइएको हो। सातै प्रदेश पदयात्रामा आउने पर्यटकको विवरण लिन पर्यटन बोर्डले टिम्स फारम भराउने गरेको छ। बोर्डले प्रतिपर्यटक एक र दुुई हजार शुुल्क लिने गरेको छ। खुुम्बुुक्षेत्रमा भने २०७४ असार २५ गते बसेको गाउँसभाको निर्णयबाट २०७४ असोज १५ गते देखि प्रतिपर्यटक दुुई हजार प्रवेश शुुल्क लिएर टिम्सलाई सोलुुखुुम्बुुको खुुम्बुु पासाङ ल्हामुु गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रोक लगायो। टिम्स बन्द गर्दासमेत राज्यले कुुनै प्रतिक्रिया दिन नसक्दा नेपाल भित्रिने पर्यटकको अवस्था र जानकारीबारे राज्य मौन छ। नेपाल घुुम्न आउने पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशतले टिम्स विवरण नभर्ने गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको तथ्यांक छ। अध्यागमनले पर्यटक संख्या र प्रवेश मात्र राख्ने गर्दा उनीहरूको जानकारी, थप विवरण संकलन टिम्स विवरणबाट संकलन गर्नुुपर्छ। सरकारको भिजन २०२० को लक्ष्यअनुुसार दुुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्रिए टिम्स व्यवस्थापन गर्न असम्भव देखिन्छ। बोर्डले अनलाइनबाट सुविधा दिने सोचसमेत बनाएको छ। पदयात्रीले बोर्डको कार्यालयबाट टिम्स फारम नभर्ने र फिल्डमा पनि कुुनै अनुुगमन नहुुने भएकाले कुुन देशबाट कति पर्यटक आए ? कहाँकहाँ पदयात्रा गरे? कुुन उदेश्यले आए भन्ने जानकारीसमेत नहुुने भएको छ। सरकारले सबै विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेर सुुरु गरे पनि बोर्डले यसलाई प्रभावहीन बनाएको छ। टानले केही मात्रामा मात्र व्यक्तिगत अनुुमति दिने गरेको छ। उसले कम्पनीमार्फत जाने पर्यटकका लागि ठमेल, मालीगाउँ, पोखरा, बेसीसहर, धम्पुुस, कास्की नयाँपुुल, म्याग्दी तातोपानीबाट टिम्स वितरण गर्दै आएको छ। टानले टिम्स कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने र त्यसबापतको ३० प्रतिशत प्रशासनिक, घरभाडा, भैपरी उद्धार, प्रवद्र्धनलगायतमा खर्च गर्ने गरी टानले पाउने २०६६ सालको सम्झौता छ। ३० प्रतिशत पर्यटन बोर्ड, थप ३० प्रतिशत टान र बोर्डको संयुुक्त खातामा र १० प्रतिशत मजदुुर कल्याणकारी कोषमा रहने गरी २०७१ चैत ५ गते सम्झौता भएको छ। तर बोर्डका कर्मचारी स्वार्थका कारण टिम्स कार्यक्रम असफल भएको व्यवासायीको आरोप छ।