बिमस्टेकमा नेपाल : समुद्रसँग पहाड जोड्न पहल

काठमाडौँ । बिमस्टेक सम्मेलनको काठमाडौं घोषणापत्रमा सहयोगका दुई नयाँ क्षेत्र थपिए, माउन्टेन इकोनोमी र ब्लु इकोनोमी । ब्लु इकोनोमी समुद्रसँग जोडिएको छ, जसको दर्शनले आर्थिक विकास गर्दा समुद्र प्रदूषण गर्न हुँदैन भन्छ ताकि यसको रंग नीलो नै रहोस् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ - बे अफ बंगालसँग जोडिएका मुलुक भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार र थाइल्यान्डले ६ जुन १९९७ मा बैंकक घोषणापत्र जारी गर्दै स्थापना गरेको बिमस्टेक यही सामुद्रिक अर्थतन्त्रमा आधारित थियो । त्यसको सात वर्षपछि सन् २००४ मा बिमस्टेक सदस्य बन्न पुगेका दुई भूपरिवेष्टित मुलुक नेपाल र भुटान ब्लु इकोनोमीमा आधारित नीतिले ज्यादा फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । यस पटक बिमस्टेक सम्मेलनमा नयाँ अर्थतन्त्रमा आधारित सहकार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । त्यसलाई अरू सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि घोषणापत्रमा ठाउँ पायो माउन्टेन इकोनोमीले । यो हिमाली अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । यसको उद्देश्य विकास गर्दा पर्वतमालाको पर्यावरण अक्षुण्ण रहोस् भन्ने हुन्छ ताकि पहाडहरू हरियै र हिमालहरू सेतै रहन सकून् । परराष्ट्र मामिला जानकारहरूका अनुसार बिमस्टेकको समग्र सहयोगको ढाँचा यी दुई अर्थतन्त्रकै समानान्तर विकास अनि सघन सहकार्यमा जोडिए मात्रै नेपाललाई लाभ पुग्नेछ । ‘माउन्टेन इकोनोमीको थालनीलाई हामीले क्षेत्रीय तहमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै सुनिने गरी अघि बढाउनुपरेको छ किनभने यो हाम्रा हिमचुचुराको हितमा छ,’ विदेश मामिलाविज्ञ राजन भट्टराई भन्छन्, ‘बिमस्टेकको फोरममा नेपालले यसलाई उठाएर एक ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै पर्यावरणीय असरले हिमालमाथि परेको असरलाई संकेत गर्न सफल भएको छ ।’ सडक वा अन्य भौतिक संरचना बनाइरहन नपर्दा जलमार्गको यात्रा सुगम तथा सस्तो पर्ने हुनाले तटीय देशहरू समुद्री अर्थतन्त्रबाट सधैं लाभान्वित भइरहन्छन् । बंगालको खाडीसँग जोडिएका बिमस्टेक सदस्यहरू यही अर्थतन्त्रका कारण क्रमश: समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्दै छन् । यसको विपरीत अग्ला पर्वतमाला छिचोलेर बाटो र पुलपुलेसाजस्ता पूर्वाधार बनाउने क्रममा कठिन भूअवस्थाको सामना गरिरहेका नेपाल र भुटान भने लामो समयदेखि गरिबी अनि अविकासको चपेटामा छन् । अर्कातिर बढ्दो विश्वव्यापी तापमान अनि त्यसको प्रभावले बदलिएको जलवायुका कारण हिमचुचुरा र ग्लेसियरहरू पग्लिँदै छन् । यो समस्याबाट विश्वका अग्ला १० मध्ये ८ हिमचुचुरा भएको देश नेपाल सबैभन्दा बढी प्रताडित छ । ‘त्यसैले हामीले विकासको हितकारी मोडल माउन्टेन इकोनोमीको अवधारणामा जानैपर्छ,’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अनौपचारिक विदेश मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका भट्टराई भन्छन्, ‘अब हामीले संसारको ध्यान पनि पग्लिँदो हिमालतिर खिच्नैपर्छ किनभने हिमाल तात्यो भने हाम्रा नदीनाला सुक्छन्, जसले समुद्रसम्मका अर्बाैं मानिसलाई प्रभाव पार्छ ।’ सन् २०१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन जानुअघि कार्बनडाइअक्साइडको बढ्दो उत्सर्जनले हिउँ निख्रिँदै गएको सन्देश दिन नेपालले कालापत्थरमा गएर मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको थियो । त्यतिबेलैदेखि यस विषयले केही तरंग पैदा गरे पनि माउन्टेन इकोनोमी नै भनेर नेपालले अभियान थाल्न सकेको थिएन । यस पटक भने सरकारले बिमस्टेकमार्फत माउन्टेन इकोनोमीको कुरा उठाएर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र पहाडमा कनेक्टिभिटीको आवश्यकता दुवैबारे सन्देश दिने काम गरेको छ । सम्मेलन उद्घाटनकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बंगालको खाडी र हिमालको सम्बन्ध अन्तरंग भएको चर्चा गर्दै माउन्टेन इकोनोमीलाई अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । ‘हामी एकै हिमालको काखमा छौं, हाम्रा नदी हिमालबाट निक्लन्छन् र बंगालको खाडीमा पुगेर बिलाउँछन्,’ माउन्टेन इकोनोमीको वकालत गर्दै उनले भनेका थिए, ‘बंगालको आँधी हिमालमा ठोक्किन्छ र हिउँपहिरो आउँछ, यसले फेरि बंगलादेश र तटवर्ती क्षेत्रमा वितण्डा मच्चाउँछ । यसरी प्राकृतिक रूपमै जोडिएकाले हामीले निरन्तर सहकार्य र साझेदारी गर्न‘ जरुरी छ ।’ नेपालले गरेको प्रस्तावअनुसारै काठमाडौं घोषणापत्रले भूपरिवेष्टित देश नेपाल र भुटानको समस्या पहिचान गरी अर्थपूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो । यसलाई नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सफलताका रूपमा लिएको छ । ‘नेपालको मूल समस्या समुद्रसम्म सिधा पहुँच नहुनु हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘काठमाडौं घोषणापत्रले यो अभाव पूर्ति गर्ने आधार खडा गरेको छ ।’ सन् २०१५ मा भारत र बंगलादेशबीच भएको द्विपक्षीय जलपरिवहन सन्धि संशोधन तथा भारतले गरेको अतिरिक्त १०६ जलमार्गको घोषणाले तेस्रो मुुलुकलाई उनीहरूको जलमार्ग प्रयोग गर्ने बाटो खुला गरेको छ । यसबाट नेपाल र भुटानले भारतीय जलमार्ग हुँदै समुद्रमा सिधा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने अवस्था विकास भएको छ । सामुद्रिक मार्गबाट सोझै नेपाल र भुटानले विश्वभर सामान आयात र निर्यात गर्न पाउनेछन् । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणक्रममा मोदीसँग गरिएको व्यापार सम्झौतामा जलमार्गले नेपाल र भारतलाई जोड्ने सहमति भएको थियो । त्यसैअनुसार हुग्लीबाट सुरु भई फारक्का, कानपुर, कुचसेला, कालुघाट हुँदै बनारससम्म पुग्ने गंगा नदीमा आधारित भारतको राष्ट्रिय जलमार्ग–१ लाई कोसीको चतरा र गण्डकीको मुग्लिनसम्म जोड्नेबारे दुई देशबीच औपचारिक वार्ता भई गृहकार्यसमेत सुरु भएको छ । माउन्टेन इकोनोमीलाई अगाडि बढाउने क्षेत्रीय प्रतिबद्धताले यो द्विपक्षीय सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत थप बल पुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।