काठमाडौं ७ मा उपनिर्वाचन गर्न राज्यको १० करोड, तयारीका लागि ४० दिन लाग्ने

काठमाडौं । काठमाडौं ७ मा उपनिर्वाचन गर्दा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको खर्च मात्रै १० करोडभन्दा बढी हुने देखिएको छ । उम्मेदवारले गर्ने खर्च अझ छुट्टै छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ - गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन खर्चको अनुपात हेर्दा प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा करिब १० करोड खर्च भएको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनमा १० प्रतिशत खर्च बढ्न सक्छ । काठमाडौं ७ मा ५७ हजार पाँच सय ५८ मतदाता छन् । निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलका अनुसार एक मतदाताका लागि ०७४ को प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५०६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रतिमतदाताका लागि भएको खर्चको हिसाबअनुसार ०७४ को निर्वाचनमा काठमाडौं ७ मा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट २ करोड ९१ लाख २४ हजार ३४८ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो खर्च ०७० को निर्वाचनमा भएको खर्चको ३ प्रतिशत बढी हो । एक वर्षमा भएको मूल्यवृद्धिले समेत अबको निर्वाचन खर्चलाई प्रभावित गर्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगका लागि मात्रै काठमाडौं ७ मा कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्छ । आनुपातिक रूपमा उपनिर्वाचनमा करिब १० प्रतिशत खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । मतपत्र, मतदाता शिक्षाका लागि आवश्यक सामग्री, मसी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि आवश्यक रकमलगायत प्रशस्त सामान खरिद गर्नुपर्ने भएकाले खर्च बढ्ने आयोगले जनाएको छ । सुरक्षामा मात्र सात करोड प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेश सभा ३३० निर्वाचन क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा सुरक्षामा मात्रै करिब ११ अर्ब खर्च भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार त्यतिवेला सेनालाई करिब १ अर्ब १० करोड र अन्य सुरक्षा निकायका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको थियो। उक्त तथ्यांकलाई आनुपातिक रूपमा हेर्दा एउटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि सुरक्षामा मात्रै औसतमा ६ करोड ६६ लाख खर्च पर्न आउँछ । निर्वाचनको तयारी गर्न ४० दिन आवश्यक डोल्पाका प्रतिनिधिसभाका सांसद धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिने र उपनिर्वाचन गर्ने लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । भदौमा चलेको यो चर्चासँगै २१ वा २२ असोजमा उपनिर्वाचन गर्न आयोगले तयारी पनि गरेको थियो । आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार त्यतिवेला सरकारसँग ४५ दिन समय मागेको र त्यसैअनुसार तयारी भएको थियो । तर, बुढाले राजीनामा नदिएपछि तयारी रोकिएको थियो । आयोगका तीन कर्मचारीका अनुसार काठमाडौं ७ को उपनिर्वाचनका लागि पनि ३५ देखि ४० दिनसम्म समय आवश्यक पर्नेछ । उम्मेदवारको करोडौं खर्च छुट्टै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रचारमा २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । यो ०७४ को निर्वाचनमा आयोगले तोकेको खर्च सीमा हो । तर, गोप्य रूपमा उम्मेदवारहरूले योभन्दा धेरै खर्च गर्ने गरेका छन् । ठूला पार्टी तथा आर्थिक रूपमा सबल उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा मत तान्न करोडौँ खर्च गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।