एसपी बढुवा गर्न नियमावली संशोधन हुँदै

काठमाठाैँ । नेपाल प्रहरीमा तीन महिनादेखि रिक्त १५ एसएसपीको दरबन्दी पूर्ति गर्न सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागेको छ । अहिलेको नियमावलीअनुसार हालका कुनै पनि एसपीलाई बढुवा गर्न नमिल्ने भएपछि गृह मत्रालयले नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ - एसपीबाट एसएसपी हुन चार वर्ष पदावधि पुग्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर, यो मापदण्ड पुगेको एसपी एउटै पनि नहुँदा बढुवा प्रक्रिया नै रोकिएको छ । अब तीन वर्ष एसपी बनेपछि एसएसपीमा बढुवा हुने मापदण्ड राखेर नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । लोकसेवा आयोगको रायपछि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीमा छ । पद रिक्त राख्दा संगठनलाई असर पर्न सक्ने र प्रहरीको मनोबल पनि खस्किने भएकाले नियमावली संशोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वएसएसपी यादवराज खनालले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले पनि बढुवाबाट पूर्ति हुने कुनै पनि पदमा तीन महिनाभित्र बढुवा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तीन महिनाभित्र बढुवा नगरे बढुवा समितिका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नसमेत सर्वाेच्चले आदेश दिएको थियो । ६ महिनामा पनि सञ्चालनमा आएनन् प्रहरीका नयाँ ब्युरो स्थापना भएको ६ महिना बित्दा पनि नेपाल प्रहरीका दुई नयाँ ब्युरोले काम सुरु गरेका छैनन् । सरकारले गत जेठमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण र साइबर ब्युरो स्थापना गरेको थियो । नियमावली निर्माणमा भएको ढिलाइ र कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा दुवै ब्युरोले काम सुरु गर्न नसकेका हुन् । दुवै ब्युरोमा दरबन्दीसमेत निकासा भइसके पनि अझै काम भने सुरु भएको छैन । डिआइजीको नेतृत्वका साइबर ब्युरो तथा एसएसपीको नेतृत्वमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो स्थापना गरिएको थियो । दुवै ब्युरोका प्रहरी मुख्यालयमै बस्छन् । तर, जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । मानव बेचबिखन ब्युरोले उपयुक्त स्थानमा घर भाडामा पाउन सकेको छैन । ब्युरोलाई बबरमहलस्थित कानुन किताब व्यवस्था समितिले एक तला भाडामा दिने निर्णय गरेको छ । ब्युरोलाई मानव बेचबिखन तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेका ठगीका घटना हेर्ने अधिकार छ । एसएसपी ईश्वरबाबु कार्कीलाई ब्युरो प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, साइबर ब्युरोले पनि उपयुक्त स्थानमा कार्यालयका लागि घर खोजिरहेको छ । साइबर ब्युरोमा डिआइजी विकास श्रेष्ठको नेतृत्वका प्रहरीहरू खटिसकेका छन् । दुवै ब्युरोले काम सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बताए । ‘साइबर ब्युरोको त परिचालन कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा दक्ष कर्मचारीले काम सुरु गरिसकेका छन्, अब छिटै सर्वसाधारणबाटै उजुरी लिएर अनुसन्धान अघि बढाउनेछन् ।’ दुवै ब्युरोको नियमावली भने बनिसकेको छैन । नियमावली नभई उनीहरूले मुद्दा दायर गर्न पाउँदैनन् । हाल नेपाल प्रहरीमा तीन किसिमका ब्युरो छन् । संगठित र ठूला अपराधको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ०६७ मा स्थापना गरिएको थियो । लामो समयदेखि विशेष ब्युरो र लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो पनि प्रहरीमा छन् । विशेष ब्युरोले आतंकवादसम्बन्धी घटनाको सूचना संकलन गर्छ भने लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले लागुऔषध तस्करीका घटनाको अनुसन्धान गर्छ । मानव तस्करी र डिजिटल अपराध बढेकाले त्यसलाई लक्षित गरी थप दुई ब्युरो स्थापना भएका हुन् । प्रहरीका चिकित्सकलाई थप सुविधा संशोधन प्रक्रियामा रहेको नियमावलीमा प्रहरी अस्पतालका चिकित्सकलाई थप सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि उनीहरूलाई सुविधा बढाउन लागिएको हो । अध्ययन बिदामा पनि उनीहरूलाई तलब दिने प्रस्ताव छ । बिदासम्बन्धी प्रावधानलाई समेत केही लचिलो बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा पाँचजना चिकित्सक अध्ययनका नाममा भागेपछि दक्ष चिकित्सक टिकाउन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।