मेलम्ची ठेकेदार कम्पनीले नेपालमा १ अर्ब ५८ करोड तिर्न बाँकी

काठमाडाैँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुनै लाग्दा एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्ने इटालियन कम्पनी सिएमसीले नेपालका विभिन्न कम्पनीलाई १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको सार्वजनिक भएको छ । सो कम्पनीले आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन उपठेक्का लिएका २८ वटा कम्पनीलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फर्स्योट गर्न बाँकी रहेको निर्माण कम्पनीहरूले जानकारी दिएका छन् । अाजकाे नयाँ पत्रिका  दैनिकमा खबर छ - त्यस्तै, आयोजनामा काम गर्ने नेपाली कामदारको ८ करोड रुपैयाँ ज्याला भुक्तानी बाँकी रहेको खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरले जानकारी दिइन् । कामदारहरूले बिहीबार मन्त्रालयमा उक्त रकम दिलाइदिन भन्दै मन्त्री मगरलाई निवेदन बुझाएको उनले बताइन् । कम्पनीले राखेको धरौटी जफत प्रक्रिया सुरु सरकारले आयोजना ठेक्का लिएको सिएमसी कम्पनीले नेपालमा स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंक नयाँ बानेश्वर शाखा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक दरबारमार्गमा धरौटी राखेको २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ जफत प्रक्रिया थालेको छ । सोमबार नै सम्बन्धित बैंकलाई पत्र लेखेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । त्यस्तै भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काममा पुगेको क्षतिपूर्तिबापत दिन बाँकी ३५ करोड र ठेकेदार भुक्तानीबाट राखिने ५ प्रतिशत रकमबराबर हुन आउने ३८ करोड रुपैयाँ पनि सरकारसँग नै छ । अन्तिम किस्ताबापत दिनुपर्ने १५ करोडसमेत गरी कुल ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सचिव ठाकुरले जानकारी दिए । रद्द ठेक्कालाई नब्युँताउने तयारीमा मन्त्रालय खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले इटालियन कम्पनीले रद्द गरेको ठेक्का सम्झौतालाई नब्युँताउने तयारीमा रहेको छ । सिएमसीको मुख्य कम्पनीमा आएको वित्तीय संकटको कारण टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको र त्यस्तो कम्पनीसँग काम गर्नु जोखिमपूर्ण हुने मन्त्री विना मगरको भनाइ छ । त्यसको सट्टा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम उपठेकदारमार्फत पूरा गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ । तर, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा वार्ता भने गरिरहेको छ । ‘विशेष परिस्थिति’ लगाएर काम गरिने व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा बिहीबार जवाफ दिने क्रममा मन्त्री विना मगरले विशेष परिस्थिति लगाएर समयमै काम सम्पन्न गर्ने जानकारी दिइन् । आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द र आयोजनाको भविष्यवारे छलफल गर्न समितिले मन्त्री मगरलगायत खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो । मन्त्री मगरले नेपालको कारण ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको नभई उक्त कम्पनी नै टाट पल्टिएकोले एकतर्फी ठेक्का तोडेको बताइन् । ठेकेदार कम्पनीको रकम अभाव महिनौँदेखि रहेको, नेपालले भुक्तानी दिएको पैसा कम्पनीको खातामा जाने तर मेलम्ची निर्माणमा खर्च नहुने अवस्था आएको उनले समितिमा जानकारी गराएकी थिइन् । समिति सदस्य पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले काम सकिने वेलामा आयोजनाको लागत बढाउन सरकार आफैँले चलखेल गरेको हो कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘तँ भागेको जस्तो गर म पैसा थपिदिन्छु भन्न खोजिएको त होइन, होइन भने काम सकिने वेलामा किन भाग्छ कम्पनी,’ उनले भने । समितिका अन्य सदस्यहरू धनश्याम भुसालले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्ने त होइन, भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ठेकेदार कम्पनीले आयोजना छाड्न खोज्नु सरकारको वोली र काम गराइमा विश्वसनीयताको ह्रास भएको बताए । उपठेक्काको रकम आयोजनाले नतिर्ने मेलम्ची आयोजनाबाट उपठेक्का लिएकाको कम्पनीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकममा सरकार जिम्मेवार नहुने मेलम्ची आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले स्पष्ट पारेका छन् । तर, भुक्तानी लिन बाँकी रहेका आयोजनामा संलग्न २८ कम्पनीले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई रकम उपलब्ध नगराएको कारण आफूहरूले नपाएको र नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने हो भने व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयले विकल्प खोज्ने भन्दै चलखेल गरेकै कारण आयोजनामा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीको आरोप छ ।