जनता आवासमा प्रदेश सरकारको चासो

महोत्तरी । ‘जनता आवास’ कार्यक्रमबाट पीडित बनेका गरिबलाई प्रदेश २ सरकारले शीतलहरबाट जोगाउन राहत वितरण गर्न सुरु गरेको छ। घर निर्माण अलपत्र भएपछि चिसोमा त्रिपालमुनि रात काट्न बाध्य गरिब तथा विपन्नलाई कम्बल बाँड्न थालेको हो। अाजकाे अन्नपुर्ण पाेष्ट  दैनिकमा खबर छ - प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव दलबलसहित आफैं राहत वितरण गर्नमा खटिएका छन्। घर निर्माण अलपत्र परेपछि धेरैको उठिबास भएको समाचार पुस ५ गते ‘नाम जनता आवास, काम उठिबास’ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रकाशन गरेको थियो। त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारले पीडितलाई राहत वितरण गर्न थालेको हो। पीडितलाई कम्बल बाँड्न आइतबार बिहान मन्त्री यादव महोत्तरीको भंगहा पुगे। उनलाई भंगहा नगरपालिका मेयर सञ्जीवकुमार साहले पीडितको घरदैलोमा पुर्‍याएका थिए। मन्त्री यादवले भंगहा, सीतापुर, रामनगरबिर्ता, जमुनियाँ र श्रीनगरका ६० पीडित परिवार कम्बल बाँडेका थिए। दुई दिनअघि सुरु गरिएको कम्बल वितरण आइतबारसम्म ५ सय परिवारमा पुगिसकेको छ। पीडितले तुरुन्त घर निर्माण गर्न मन्त्रीसँग माग गरेका छन्। प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएर पीडितको दैलोमै पुगेर कम्बल बाँड्न सुरु गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले बताए। संघ र प्रदेशको संरचना परिवर्तन भएपछि साउनदेखि जनता आवास कार्यक्रम ठप्प छ। दुई बर्खा र शीतलहर पालमुनि काटेका गरिब मुसहर र डोम समुदायको घर निर्माण सुचारु गराउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय थालेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। ‘कम्बल वितरण अल्पकालीन उपाय हो। दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारसँग पहल थालेका छौं’, मन्त्री यादवले भने, ‘यो धेरैको साझा समस्या हो। जनता आवास कार्यक्रम संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको योजना भएकाले संघीय सरकारले नै हेर्छ।’ ०७३/७४ र ०७४/७५ मा थालिएको करिब ८ हजार २ सय घर निर्माण अलपत्र परेको छ। जनता आवास कार्यक्रमका पीडितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कम्बल बाँड्न सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। ‘भएको छाप्रो पनि भत्काइयो। तर, दुई वर्षमा पनि घर बनाइएन। यसले निमुखालाई त्रिपालमुनि पुर्‍यायो’, मन्त्री यादवले भने। एक छाक खान पनि नपुग्ने गरिबलाई केही लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नियम राखेकाले जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधि गरिबमैत्री नभएको मन्त्री यादवको तर्क छ। संघीय सरकारले लगाएकोे जनता आवास कार्यक्रमको ‘मोडालिटी’मै समस्या भएको तर्क गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘मोडालिटी नमिलेकाले यसमा केन्द्रित भएर संवाद अघि सारेका छौं।’ कार्यक्रम विकासभन्दा पनि गरिबलाई सास्ती र दण्डजस्तै भएकाले मन्त्री यादवले आक्रोश पोखेका छन्। केन्द्रीय सरकारले सञ्चालन गरेको योजनामा काम छिटोछरितो र गुणस्तरीय नभएको उनको ठहर छ। प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याउन कार्यविधि तयारीमा जुटेको उनले जानकारी दिए। कार्यविधिमा दुई कुरा महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरे। ‘एउटा मोडालिटीमा फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को सिस्टममा ल्याउन जरुरी छ’, उनले भने, ‘घर निर्माणका लागि निश्चित समय हुनुपर्छ। त्यो अवधिभित्र योजना सम्पन्न हुनै पर्छ। भएन भने सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्छौं।’ ०७५/७६ मा प्रदेश सरकारकाले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयका सचिव पुष्कर घिमिरेले जनाए। कार्यविधि तयार भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न योजना छनोट गरिने उनले बनाए। भौतिक पूर्वधार मन्त्रालय प्रदेश २ जनकपुरका महाशाखा प्रमुख गंगा यादवले प्रदेश २ का प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा यस वर्ष एक हजार ६ सय घर निर्माण हुने जनाए। एउटा घर बनाउन ३ लाख अनुदानको व्यवस्था मिलाउन लागेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए। यस वर्ष महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा गरी आठ वटा जिल्लामा १२ हजार ८ सय घर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।