स्थायी समितिमा ओली : दस्तावेजमा बहुमत, कार्यशैलीमा अल्पमत

काठमाडौं । नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को आलोचना भयो। अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन अल्पमतमा पर्नबाट त जोगियो तर बहुमत सदस्यले सरकारको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाए। अाजकाे अन्नपुर्ण पाेष्ट दैनिकमा खबर छ - २९ मंसिरयता स्थायी समिति बैठक जारी छ। सहभागी सबै नेताले धारणा राखिसकेका छन्। दस्तावेजमा ओली प्रस्ट बहुमतमा देखिएका छन्। तर बहुसंख्यक नेताले सरकार र पार्टी सञ्चालनको तरिकाको आलोचना गरे। पार्टी र सरकारको नेतृत्वसमेत ओलीले गरेका कारण बैठकमा उनी सबैभन्दा बढी तारो बने। कुल ४७ नेताले प्रतिवेदनमाथि धारणा राखे। त्यसमध्ये ३२ नेताले अध्यक्षद्वयद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको ‘मूल स्पिरिट’ मा समर्थन जनाए। केहीले वामदेव गौतमको प्रतिवेदनमा रहेका सकारात्मक पक्षलाई पनि समेट्न अध्यक्षद्वयलाई सुझाए। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत १६ नेताले भने प्रतिवेदन पुनर्लेखनको माग गरे। प्रतिवेदनले पार्टीको दीर्घकालीन र अल्पकालीन लक्ष्य प्रस्ट पार्न नसकेको, विधानबाट साम्यवाद गायब बनाइएको, निराशा मात्र बोकेको, आजको आवश्यकताअनुसार नभएको आरोप लगाए। बैठकमा सबैभन्दा बढी आलोचना सरकारको प्रभावकारिता र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीबारे भयो। पार्टीले सरकारलाई नेतृत्व गर्नुपर्नेमा सरकारले पार्टीसँग कुनै समन्वय र सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको नेताले बताए। प्रतिवेदनलाई समर्थन गरेका नेताले समेत सरकार सञ्चालन शैलीको विरोध गरे। ४७ मध्ये २१ नेताले मात्र सरकारको बचाउ गरे। त्यसमा पनि कतिपयले सरकारको काम सच्याउनुपर्ने बताए। माओवादी धारका ११ नेताले दस्तावेजमा समर्थन र कार्यशैलीको आलोचना गरे। नरम माओवादी, गरम एमाले तत्कालीन एमालेका ओली र नेपालपक्षबीचको ‘टकराव’ यो बैठकमा पनि प्रस्टै देखियो। तर, माओवादी धारका सदस्यहरुले प्रतिवेदनको समर्थन गर्दा ओलीले ढाडस पाए। ‘उहाँहरु (माओवादी धारका नेताहरु) अलिक नरमरुपमा प्रस्तुत भए। एमाले धारभित्रका नेता भने कडा रुपमा बहसमा उत्रिए,’ स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले अन्नपूर्णसँग भने। बैठकमा माओवादी धारका नेता ‘सन्तुलनकारी’ भूमिकामा देखिए। नेकपामा आमन्त्रितसहित कुल ५१ जनाको स्थायी समिति छ। त्यसमध्ये जर्नादन शर्मा र देवेन्द्र पौडेल बैठकमा अनुपस्थित छन्। अध्यक्षद्वयले प्रश्नको जवाफ दिन बाँकी छ। अर्को बैठक पुष ११ मा बोलाइएको छ। एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार बैठकमा ओली र गौतमका बीच ‘छुद्र शैली’ मै घोचपेच चल्यो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेता बढी आक्रामक देखिए। ‘सरकारको कार्यशैली, नियुक्ति र संगठनात्मक कुरामा मात्र बढी असन्तुष्टि दखियो,’ एक नेताले भने, ‘यस्तो बहसले अन्ततः कहीँ न कहीँ विचारधारात्मक रुपमा लिन खोजेपनि त्यसैका आधारमा लाइन निर्धारण हँुदैन।’ स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टले माओवादी धारका नेता व्यक्तिकेन्द्रित नभई प्रतिवेदनकेन्द्रित भएको बताए। ‘हामीले दायाँबायाँ गर्ने बित्तिकै संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको एकता प्रक्रियामै संकट आउँथ्यो। त्यही भएर हामीले सकेसम्म सन्तुलन मिलाउने ढंगले विचार राख्यौं,’ उनले भने, ‘तर उतापट्टि (पूर्व एमाले) मा भने पहिले देखिकै संकट रहेछ। एक अर्काेलाई पेल्यो, पेल्न खोजियो भन्ने तर्क बढी सुनियो।’ नेता नारायणाजी श्रेष्ठले एकतालाई सघाउनकै लागि धारणा राखेको बताए। ‘सन्तुलित र मध्यमार्गी धारमा भन्दा पनि हामीले एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकोले समान धारणा राख्यौं,’ उनले भने। बदलिएन समीकरण नेतृत्वले पाँच पटकसम्म बैठक बोलाउने र स्थगित गर्ने गरिरह्यो। उकुसमुकुस वातावरणका बीच ५ महिनापछि स्थायी समिति बैठक बस्यो। यो बैठकमा नेताका गुट अदलबदल हुनसक्ने अनुमान थियो। तर अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पूर्वघटक समूहका नेतालाई बोलाएर तल्लो तहसम्मको पार्टी एकता र जनवर्गीय संगठनको एकता नटुंगिदासम्म नेतृत्वसँग अन्तरविरोध चर्काउन नहुनेमा सहमत गराए। त्यसैले बैठकमा नेताहरुको समीकरणमा उथलपुथल हुन पाएन। वामदेव गौतमले भने पक्ष फेरे। उनी ओलीविरुद्ध उत्रिए। तर उनीनिकट मानिएका किरण गुरुङ र रघुवीर महासेठले सरकार र प्रतिवेदनको बचाउ गरे। पहिले नेपाल खेमामा रहेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि सरकारको बचाउ गरे। ओलीको आलोचना भएपनि अर्का अध्यक्ष दाहालको विरोध भएन। ‘पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहेका कारण ओली नेताहरुको आक्रमणको निसानामा परेपनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजी भने जोगिए,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने। दाहाललाई पूर्वसमूहका नेताले साथ दिएकाले पनि उनको आलोचना हुन पाएन। स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङका अनुसार बैठकले अब दुई विकल्पमा निर्णय दिन सक्छ। ‘पहिलो अध्यक्षद्वयले प्रश्नलाई समेटेर दस्तावेज परिमार्जन गर्ने, दोस्रो, कार्यदल बनाएर परिमार्जन गराउने,’ गुरुङले भने। कुन नेता कसको पक्षमा ? नेताहरुले धारणा राखिरहँदा उनीहरु विभिन्न धारको पक्षविपक्षमा खुले। अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन र त्यसमा वामदेव गौतमको फरक प्रस्ताव (उनले पूरक भनेपनि) मा नेताहरुले २० मिनेटका दरले बहस गरे। ४७ नेताहरुले निर्धारित समयका आधारमा कुल ९ सय ४० मिनेटको बहस गरे। माधव नेपाल र झलनाथ खनाल मात्र होइन, वामदेव गौतमको लिखित फरक दस्तावेजकै कारण पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली चेपुवामा पर्ने अनुमान थियो। तर अर्का अध्यक्ष दाहालले साथ दिएपछि अल्पमतमा पर्नबाट भने उनी जोगिए। दस्तावेज र सरकारको समर्थक विष्णु पौडेल ईश्वर पोखरेल रामबहादुर थापा सुवास नेम्वाङ शंकर पोखरेल पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदीप ज्ञवाली किरण गुरुङ गोकर्ण विष्ट गिरिराजमणि पोखरेल चक्रपाणि खनाल शक्ति बस्नेत वर्षमान पुन मातृका यादव छविलाल विश्वकर्मा रघुवीर महासेठ सत्यनारायण मण्डल विष्णु रिमाल पुष्पराज कँडेल सोमनाथ अधिकारी दस्तावेजमा समर्थन, कार्यशैलीको आलोचक नारायणकाजी श्रेष्ठ अमिक शेरचन अग्नि सापकोटा लीलामणि पोखरेल गणेश शाह हरिबोल गजुरेल टोपबहादुर रायमाझी देव गुरुङ पम्फा भुषाल मणि थापा लेखराज भट्ट दस्तावेज र कार्यशैली दुवैका आलोचक माधव नेपाल झलनाथ खनाल वामदेव गौतम घनश्याम भुसाल डा वेदुराम भुसाल भीम रावल युवराज ज्ञवाली योगेश भट्टराई रघुजी पन्त सुरेन्द्र पाण्डे अष्टलक्ष्मी शाक्य अमृत बोहोरा केशव बडाल मुकुन्द न्यौपाने भीम आचार्य