ओलीको कुर्सी फेरि टाढै !

काठमाडाैं, सरकार परिवर्तन गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अग्रसर भएको खबरले अघिल्लो हप्ता संचारमाध्यम भरिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले पनि भूकम्पपछिको विपत्ति सामना गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सट्टा अर्को राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने मनस्थिति बनायो । संस्थागत निर्णय नगरे पनि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीसँग सरकार परिवर्तनका विषयमा निरन्तर कुराकानी गरिरहे । दिनकै दूईपटक यी दुई नेताले भेट गरिरहँदा धेरैले अब तत्काल कोइराला सरकार परिवर्तन हुने ठाने । तर, जब एक हप्ताअघि प्रचण्ड र ओलीेले प्रधानमन्त्रीलाई सयुक्त भेटे त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने विषय एकाएक मत्थर भयो । यसको ठीक उल्टो संविधान निर्माणको सबैभन्दा जटिल बनेको विषय संघीयतालाई टुंग्याउन दलहरु केन्द्रित भए ।

कम्तिमा ठूला दल सबैसँगै हुनुपर्छ भन्ने भएरै अहिले सरकार भन्दा संविधान निर्माणमा छलफल केन्द्रित भएको हो । यस्तो सरकार बनाउन सकिए राष्टिय विपत्तिलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माणलाई सहज हुन्छ त्यसैले अलि ढिला होस् तर सबै संगै बस्ने अवस्था होस् भन्ने छौं ।

दुई नेतासँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले ‘संविधान नबनेसम्म सरकार नछोड्ने’ संविधान १५ दिनमा बने त्यसको भोलिपल्टै राजीनामा दिने अडान लिए । यस अघि कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनसम्म सत्ता नछाड्ने अडान लिएर बसेका कोइराला संविधान बने छाड्ने मनस्थितिमा पुगेपछि एमाले र एमाओवादीका नेतालेसमेत उनलाई तत्काल सरकार छाड्न बाध्य पार्न सकेनन् । दुई नेतासँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले संविधान बनाउनकै लागि पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले सरकार बनाएको, एमालेले संविधान निर्माणसम्म सँगै हिड्न सहमति गरेको र संविधान नबन्दै फेरी सरकार बनाउने खेलले संविधान अनिश्चित हुने भन्दै अडान लिएपछि ओली र प्रचण्डले कोइरालालाई बाध्य पार्न नसकेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त नगरे आफ्ना मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने चेतावनी पनि एमालेले दियो । तर, आफ्नो सरकार ढालिए वा अपमानपूर्वक सरकारबाट बाहिरिनुपरे फेरि पनि प्रमुख दलबीच सहमति भई सबै सरकारमा आउने अवस्था नरहने र संविधान पनि नबन्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले उठाएपछि ओली पनि झस्किएका हुन् । ‘कम्तिमा ठूला दल सबैसँगै हुनुपर्छ भन्ने भएरै अहिले सरकार भन्दा संविधान निर्माणमा छलफल केन्द्रित भएको हो’ एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘यस्तो सरकार बनाउन सकिए राष्टिय विपत्तिलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माणलाई सहज हुन्छ त्यसैले अलि ढिला होस् तर सबै संगै बस्ने अवस्था होस् भन्ने छौं ।’

पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाएको नै संविधान निर्माणका लागि हो तर, कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लाग्यो भन्दैमा संविधानलाई अवरुद्ध पारेर यसै लथालिंग छोड्न हुँदैन

अहिले सहमतिको सरकारको ‘औचित्य’ र ‘आवश्यकता’ अति जरुरी भएको उनको भनाई छ । संविधानसँगै यसबीचमा शीर्ष नेताबीचको सरकारका विषयमा पनि सवाद चलेको उनले दाबी गरे । ‘नयाँ सरकारबारे सिद्धान्ततः सबै सहमत छन् ।’ विष्ट भन्छन्, ‘सरकारबारे पनि नेताबीच अनौपचारिक तहमा छलफल भएका छन् ।’ प्रधानमन्त्री निकटका एक नेता ओलीले खुट्टो उचाल्नुपूर्व संविधान बनाउनकै लागि एमाले सरकार आएको तर्क गर्छन् । ‘पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाएको नै संविधान निर्माणका लागि हो तर, कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लाग्यो भन्दैमा संविधानलाई अवरुद्ध पारेर यसै लथालिंग छोड्न हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता हो’ प्रधानमन्त्रीका निकट एक नेता भन्छन्, ‘संविधान बनाउने यत्तिका समय सँगै बस्ने अनि अहिले एक्कासी संविधानको विषय किनारा नलागी सरकार परिवर्तनको कुरा जायय नहुने प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट राख्नुभएको छ ।’ कांग्रेसका ती नेताका अनुसार दलहरुले विवादित विषयमा सहमति जुटाएर संविधान बनाए आजको भोलि नै राजीनामा दिन तयार भएको प्रष्टोक्ति प्रधानमन्त्रीले इमान्दार भएर दिएपछि दुवै नेता हच्किएको हुन् । प्रधानमन्त्रीको सोही अडानपछि दलहरुले विषय केन्द्रित हुँदै संघीयतामा ६ र ८ प्रदेशको विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । संख्यामा समस्या नभए पनि नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई र प्रदेशको सीमाङकन संघीय आयोगले गर्ने विषयमा दलहरु अझै सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।

सरकार निर्माण गर्दा संविधान निर्माणमा थप संकट आउनुहुदैन प्रमुख तीन दल सरकारमा सामेल हुनुपर्छ, अन्य दलहरुलाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । सरकार निर्माण भन्दा संविधान निर्माणको सुनिश्चितामा हुनुपर्छ यस्तो भए मात्र नयाँ उचाईबाट विपत्तिलाई समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गर्नसक्छ ।

कांग्रेस एमाले नाम राख्ने र सीमा दुवैको जिम्मा प्रदेश सभा र आयोगलाई दिन एकमत छन् । तर, ६ र ८ प्रदेशका विषयमा एमाओवादीको दुवैको जिम्मा यसरी दिन नसकिने अडान लिंदै आएको छ । संख्यामा सहमत भए केही विवादित क्षेत्रबाहेकको सीमा पहिले नै तय गर्नुपर्ने एमाओवादी प्रस्ताव छ । विवादित विषयम मिलाउन असार मसान्तको भाका दलहरुले लिएका छन् । तर, अहिलेजस्तै रस्साकस्सी कायम हुने हो भने विवादित विषयमा सहमति पनि नहुने र ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ पनि पछाडि धकेलिन्छ । संघीयताको कुरा मिले संविधान निर्माण निक्कै सहज हुने दाबी गर्दै आएका दलहरु विषयकेन्द्रित भएर छलफलमा जुटे पनि फेरी संघीय सीमाकै झमेलामा अल्झिएका छन् । सरकारबाट छिटो संविधान निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाई भूकम्पपछिको विपत्तिमा मिलेर अघि बढ्ने टिप्पणी शीर्ष नेताहरुले दिंदै आए पनि सीमाको विषयले फेरि सरकारको कुरालाई पछाडि धकेलिदिएको छ । एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट पनि संविधान बन्ने सुनिश्चिता, विपत व्यवस्थापन र प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने विषयसँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जोडिएको तर्क गर्छन् । सरकार निर्माणले संकट नभई संविधान निर्माणलाई औचित्यपूर्ण बनाउनुपर्छ भन्छन् उनी । ‘सरकार निर्माण गर्दा संविधान निर्माणमा थप संकट आउनुहुदैन’ सचिव विष्ट भन्छन्, ‘प्रमुख तीन दल सरकारमा सामेल हुनुपर्छ, अन्य दलहरुलाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । सरकार निर्माण भन्दा संविधान निर्माणको सुनिश्चितामा हुनुपर्छ यस्तो भए मात्र नयाँ उचाईबाट विपत्तिलाई समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गर्नसक्छ ।’ कांग्रस–एमालेले गठबन्धन बन्दा संविधानपछि एमालेले नेतृत्व समझदारी भएको भन्दै उनले एमाओवादीसमेत एमालेलाई मान्न तयार भएपछि अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएको उनले बताए । यस अघि एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ओली अध्यक्ष  बन्न सक्ने बताए पनि पछिल्ला केही कार्यक्रममा आफूहरुले उनलाई प्रस्ताव नगरेको बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डले पनि अहिले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेभन्दा संविधानको सुनिश्चितता खोजेका छन् ।