एम्बुलेन्स बेचबिखन

जनकपुरधाम । जनकपुर अञ्चल अस्पतालको छेउमै छ बाह्रबिघा मैदान। त्यहीँ दर्जनभन्दा बढी एम्बुलेन्स बिरामी कुरेर बसिरहेका छन्। ज१च १११६ नम्बरको एम्बुलेन्स त्यहीँ भेटियो। विदेह नगरपालिका दुहबीको मिथिला स्वास्थ्य सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित रहेछ यो। अाजकाे अन्न्पुर्ण पाेष्ट दैनिकमा याे खबर छ - दुहबीको एम्बुलेन्स जनकपुरमा कसरी चल्यो ? हामीले चालक मणिशंकर साहसँग सोध्यौँ। ‘संस्थाबाटै मैले सम्झौतामा लिएको हुँ,’ उनले भने, ‘एकपटक दुर्घटना भएपछि संस्थाले चलाउन सकेन। अनि सञ्चालकहरू सञ्जीव झा र राजीव झाले मलाई ठेक्कामा दिएका हुन्।’ गाउँको बाटो राम्रो नभएकोले आफूले जनकपुरमै चलाउँदै आएको उनले बताए। संस्थाका संरक्षक राजीव झाले त्यो एम्बुलेन्स कामै नलाग्ने भएपछि संस्थामार्फत मणिशंकरलाई चलाउन दिएको दाबी गरे। जनकपुरको केयर मेडिकलको ज१च ३३४ र ज१च ३७३ नम्बरको एम्बुलेन्स पनि मणिशंकरले नै सञ्चालन गर्छन्। यी दुवै एम्बुलेन्स केयर मेडिकलले बेचिसकेको मणिशंकरले बताए। ‘पहिले नागेश्वर साहले लिएको थियो। उसले वैद्यनामथ साहलाई बेच्यो। वैद्यनाथबाट मैले लिएर चलाउँदै छु,’ उनले भने। यदुकुवा, धनुषाधाम, औरही, महेन्द्रनगरजस्ता गाउँमा दर्ता भएका एम्बुलेन्स जनकपुरमा चलिरहेका छन्। यो जिल्लाका मात्रै होइन, मेची, बागमती, सगरमाथाका एम्बुलेन्स पनि यहीँ छन्। नारायणी अञ्चलको ज्योति नेपाल नामको संस्थाबाट सञ्चालित ना२च ८९३१, सगरमाथाको कमलामाई पोलिक्लिनिकबाट सञ्चालित स१च ६५७, मेचिको रामदयाल संस्थाको मे१च २०८० र मेचीकै गोठ गाउँको देव पोलिक्लिनिकबाट सञ्चालित मे१च ३५० नम्बरको एम्बुलेन्स यहाँ छ। ललितपुर उपमहानगरपालिका जावलाखेलको बा२च ८७६६, नारायणी अञ्चलको समाज विकास संस्थान नेपालको ना२च ६७२, पहरी समाज चन्द्रनिगाहपुरको ना२च ८८५५ नम्बरको एम्बुलेन्स पनि जनकपुरमै सञ्चालित छन्। यीमध्ये अधिकांश एम्बुलेन्स संस्थाले बेचिसकेको वा ठेक्कामा दिएको एम्बुलेन्स चालक संघ धनुषाका अध्यक्ष हनुमान साह बताउँछन्। जनकपुरमा कतिपय एम्बुलेन्स निजी सवारी साधनझैँ मोलमोलाई गर्ने र यात्रुसमेत बोक्ने गर्छन्। एम्बुलेन्स किन्दा सरकारले राजश्व छुट दिन्छ। किनभने एम्बुलेन्स व्यापार गर्न होइन, सेवा दिन ल्याइन्छ। यसलाई बेच्न र ठेक्कामा दिन पाइँदैन। तर, धनुषा जिल्लामा राजश्व छुटमा वा दातृ निकायको सहयोगमा एम्बुलेन्स लिने र त्यसलाई ठेक्कामा चलाउने लहर चलेको छ। नियमतः जुन स्थानका लागि भनेर एम्बुलेन्स किनिन्छ वा सहयोगस्वरुप लिइन्छ, त्यहाँ मात्रै चलाउन र बिरामीको ओसारपसार गर्न पाइन्छ। धनुषामा सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्स दुर्गम स्थानको नाममा खरिद गरिएका र सहयोगस्वरुप लिइएका छन्। तर ती भनिएको ठाउँमा चल्दैनन्। संस्थाका पदाधिकारीले ठेक्कामा व्यापारीलाई दिन्छन्। व्यापारीले मनोमानी चलाउँछन र नाफा कमाउँछन्।   जनकपुर एम्बुलेन्स चालक संघको तथ्यांकअनुसार धनुषाभरमा ६३ वटा एम्बुलेन्स दर्ता छन्। यीमध्ये ११ वटा एम्बुलेन्स ठेक्कामा चलाइएका छन्। ६ वटा त बेचिसकिएको स्रोतले बतायो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नाममा ८ वटा दर्ता भएपनि चार वटा मात्रै संचालनमा छन्। जनकपुरका चर्चित युवा क्लबहरू रामानन्द युवा क्लब, महावीर युवा क्लब, गणेश युवा क्लब, नेपाल शिक्षक संघले एम्बुलेन्स चलाइरहेका छन्। २२ वटा चाहिँ नेपाल–भारत सहयोगका रुपमा प्राप्त छन्। अन्य एम्बुलेन्स विभिन्न दातृ निकाय तथा मा राजश्व छुट गरी निजी क्षेत्रले खरिद गरेका हुन्। नाफा कमाउन एम्बुलेन्सको प्रयोग सही तरिकाले चलाउने हो यति एम्बुलेन्सले धनुषाको बिरामी चापलाई थेग्न सक्छ। तर, व्यापारिक फाइदाका लागि ठेक्कामा लगाउने र कतिपयले त अनाधिकृत रुपमा बिक्री नै गरेको कारण एम्बुलेन्सबाट लक्षित सेवाग्राहीले सेवा पाउन नसकेको संघका अध्यक्ष साहको भनाइ छ। ‘यहाँका अधिकांश संस्थाले यसलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘राजस्व छुट वा सहयोगमा प्राप्त एम्बुलेन्सलाई मासिक १० देखि ३० हजारसम्ममा भाडामा लगाएर रकम असुली गरिन्छ। बिक्रीनामा कागज समेत तयार गरेर १० देखि १५ लाख सम्ममा बेचिन्छ।’ यस्तो मनपरी भएपनि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो र अनुगमन नगरेको उनको गुनासो छ। ‘अस्पतालका कर्मचारी, चिकित्सक तथा प्रशासकहरूसँग मिलोमतो गरेर कमिसनको भरमा बिरामी पाउने र न्यूनतम सुविधा समेत उपलब्ध नगराई बिरामी ओसार पोसार गर्छन्,’ उनी भन्छन्। जिल्लामा रहेका थोरै मात्र एम्बुलेन्सले इमानदारीपूर्वक सेवा दिन र ेअधिकांशले नाफा कमाउने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषाका सभापति नरेश सिंह बताउँछन्। ‘एम्बुलेन्स कहिल्यै बिक्रि हुन सक्दैन। नामसारी पनि हुँदैन। तर गैरकानुनी बाटो अपनाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलन ताका त एम्बुलेन्समा खाद्य तस्करी, पेट्रोल तथा यात्री ओसारपसार गरिन्थ्यो।’ उनले पछिल्लो समय एम्बुलेन्स संचालनमा विकृति बढ्दै गएको बताए। ‘रेडक्रसले निर्धारित दरमा बिरामी बोक्छ। हाम्रो गाडी महिनौँ थन्किन्छ तर निजी रुपमा चलाउनेको बिगबिगी छ,’ उनी भन्छन्। एम्बुलेन्स चलाउन मापदण्डमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। एम्बुलेन्सको दर निश्चित हुनुपर्छ। पाँच वर्ष अनुभव भएको चालक नियुक्त गर्नुपर्छ। चालकले प्राथमिक उपचारको तालिम पनि लिएको हुनुपर्छ। एम्बुलेन्सले सेवा दिएबापत बिरामीलाई रसिद दिनुपर्दछ। एम्बुलेन्सभित्र प्राथमिक उपचारको बाकस, अक्सिजन सिलिन्डर, सलाइन स्टयान्डजस्ता उपकरण हुनुपर्छ। सवारी साधनको मेकानिकल परीक्षण गराएको हुनुपर्दछ। तर, धनुषामा सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्स न्यूनतम मापदण्ड पूरा नभएका छन्। ‘पाँच वर्षपहिले हामी टोली बनाएर अनुगमन गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘समस्या तथा सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझायौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएन। जफत हुन्छ बेचिएको एम्बुलेन्स धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा एम्बुलेन्स सेवा संचालन समितिका संयोजक प्रदीपराज कँडेल एम्बुलेन्स बेच्नु वा ठेक्कामा लगाउनु गैरकानुनी भएको बताउँछन्। ‘यसबारे हामीले पुस ८ मा सरोकारवालासँग प्रारम्भिक बैठक गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘ कतै बेचिएको वा ठेक्कामा दिएको पाइए त्यसलाई जफत गर्छौँ। संस्थाको स्वामित्व खारेज गरेर सरकारको स्वामित्वमा लिन्छौँ।’ एम्बुलेन्सको दुरुपयोग रोक्न अनुगमन गर्नुपर्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक हरिश्चन्द्र साहको भनाइ छ। एम्बुलेन्स खरिद वा सहयोग लिने प्रक्रिया स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था, अस्पताल, जनस्वास्थ्य, नर्सिङ होम लगायतले एम्बुलेन्स संचालन गर्ने अनुमति पाएका हुन्छन्। विधानमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर किटान गरिएका संस्थालाई पनि यसको अनुमति छ। जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समिति हुन्छ। यसको संयोजक सीडीओ हुन्छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अंचल अस्पताल, जिल्ला रेडक्रस शाखा सदस्य तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव हुन्छन्। एम्बुलेन्स संचालन गर्न संस्थाले त्यही समितिमा निवेदन दिनुपर्छ। समितिले निवेदन पास गरिसकेपछि दातृ निकाय, नेपाल सरकार वा दूतावासबाट एम्बुलेन्स प्राप्त गर्न सिफारिस गरिन्छ। अथवा किन्नका लागि भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिन्छ। स्वास्थ्यले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्छ। अर्थले भन्सार कार्यालयमा सहुलितय दरमा १ देखि २ प्रतिशत सम्मको भन्सार करमा मात्रै एम्बुलेन्स किन्न अनुमति दिने गर्छ। एम्बुलेन्स किनिसकेपछि नेपाल रेडक्रस र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। संचालनको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना यी दुई कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। एम्बुलेन्स सञ्चालक र चालकको टेलिफोन वा मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्नुपर्छ।