हायु जातीका युवकयुवतीले विवाह गर्ने जोडी नपाउँदा समस्या

गाईघाट । नेपालमा नै अल्पसङ्ख्यक अवस्थामा रहेका हायु जातिमध्ये उदयपुरमा बसोबास गर्दै आएका अल्पसङ्ख्यक हायु जातिका उमेर पुगेका युवक तथा युवतीमा अहिले जिल्लाभित्र विवाह गर्ने जोडी नपाएपछि आफ्ना परम्परागत जातिगत विवाहमा समस्या देखिन थालेको छ । कटारी नगरपालिका–१० सिरवानीमा बसोबास गर्ने पाँचघर हायु र त्रियुगा नगरपालिका–१६ सुकौरामा बसोबास गर्ने दुई घरमात्र हायु रहेको उदयपुरमा अहिले हुर्केका छोरा तथा छोरीमा परम्परागत जातीय विवाह गर्न समस्या आउन थालेको स्वयं हायुका बूढापाका बताउँछन् । कटारी सिरवानीका ७० वर्षीय पञ्चमान हायुले भने, \'आफूहरूको पुख्र्यौली थलो रामेछाप हुँदै पुर्खा उदयपुर आइपुगे, पहिला–पहिला त दुईथरीका हायु भएको कारण विवाह चलाइयो, अब भने एकअर्कामा मामा, भान्जाभान्जी पर्न थालेपछि युवायुवतीको विवाहमा समस्या आउन थाल्यो ।\' सिरवानीकै अर्का तेजबहादुर हायुका अनुसार उदयपुरमा अहिले दुईथरीका बालुङ्लोचा र कमालोचा जातिका हायु बसोबास गर्दै आएका छन् । जम्मा सातघर हायु परिवार रहेकोमा पहिला–पहिला यी दुई हायुबीच विवाहवारी चले पनि अहिले भने दुवैको छोराछोरी नाता कुटुम्बको कारण भन्जाभान्जी, मावली दाजुभाइ, दिदीबहिनी प्रत्यक्ष साइनो परेका कारण विवाह नचल्ने भएपछि जिल्लाभित्र विवाह गर्न समस्या हुन थालेको कटारी सिरवानीका तेजबहादुर बताउछन् । सुकौराका बद्री हायुका अनुसार आफूहरू पहिला मकवानपुरदेखि उदयपुर आए पनि उदयपुरको बालुङलोचा हायुसँग ससुराली सम्बन्ध भएपछि छोराछोरीको मावली परेका कारण उनीहरूको छोराछोरीसँग आफूहरूको छोराछोरीको विवाह नचल्ने बताउछन् । अल्पसङ्ख्यकरूपमा बसोबास गर्दै आएका उदयपुरका केही हायुका छोराछोरीले अहिले जिल्लाभित्र आफ्नो जातिसँग विवाह गर्न नभएपछि अन्तरजातीय विवाह गर्न थालेकाले जिल्लाबाट नै भविष्यमा आफूहरूको जातिको अस्तित्व नै हराउने त हैन भन्ने चिन्ताले सताएको बद्री हायु बताउछन् । छोराछोरीको विवाहको विषयमा सुकौराका ६० वर्षीया कमला हायु भन्छिन्, \'छोरीले अन्तरजातीय केटासँग विवाह गरिन्, छोराले पनि यसै गर्छ भनेर भर्खरै टाढा सिन्धुलीसम्म पुगेर बल्ल एउटा आफ्नै जातको बुहारी भित्र्याउन सफल भएका छौँ ।\' अब जिल्लाभित्र केटाकेटीमा विवाह नभएपछि छोराछोरीको अस्तित्व जोगाउन पनि अहिले बुहारी तथा ज्वाईं खोज्न टाढाको बाहिर जिल्ला जान बाध्य हुन परेको सुकौराकै अर्का शङ्कर हायु बताउछन् । नेपाल आदिवासी तथा जनजाति महासङ्घ उदयपुरका अध्यक्ष केशव मगरका अनुसार उदयपुरमा अहिले सात घर हायु रहेको र उनीहरूको सङ्ख्या झण्डै ५५ जना रहेको छ । हाल वर्तमान अवस्थामा हायुको मुख्य थलो रामेछाप, मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रे, ओखलढुङ्गा, भोजपुरलगायतका जिल्लामा मात्र रहेको उदयपुरका हायु परिवार बताउँछन् । अहिले उदयपुरका हायुमा आफ्नो जातिको अस्तित्व सङ्कटमा परेकाले अस्तित्व बचाउने नै पहिलो सङ्कट रहेको हायु बताउने गर्दछन् । हुर्केका छोराछोरीले जिल्लाभित्र विवाह गर्ने जोडीसमेत पाउन छाडेपछि छोराछोरीको विवाह गर्न जोडी खोज्न ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रे वा मकवानपुरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकोसमेत हायु बताउँछन् । परम्परागत खेतीपाती गरेर जीवन गुजारा गर्दै आएका उदयपुरका अल्पसङ्ख्यक हायुमा अहिले छोराछोरी हुर्केपछि जोडी खोजेर विवाह गरिदिने र आफ्ना जातीय अस्तित्व बचाउने समस्या र चिन्ताले नै बढी सताएको हायु अगुवा शङ्कर हायु बताउछन् । सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सदरमुकाम गाईघाट, बोक्सेको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी एकदिने प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा सोमबार सञ्चालन गरिएको उक्त प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल र यशोदा तिमल्सिनाले जिल्लाका झण्डै तीन दर्जन कार्यालयका प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षण दिए । आयुक्त पोखरेलले सूचनाले कार्यालयको कामलाई अझ बढी पारदर्शी बनाउने हुनाले सूचनाको हकप्रति कर्मचारी बढी जिम्मेवार हुनपर्ने कुरा बताए । सरकारी कार्यालयनै बढी सूचना र सूचनाको हकसम्बन्धी जिम्मेवार हुनसके नागरिकमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा आयुक्त पोखरेलले राखेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्काले बताए । यस्तै अर्का आयुक्त यशोदा तिमल्सिनाले कार्यक्रममा सहभागीलाई सूचनाको हकको महत्व र यसले जनता र सरकारको काममा पार्ने सकारात्मक प्रभावको बारेमा आफ्ना धारणा सूचनाको हकबारे स्पष्ट पारेका थिए । कार्यक्रमममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका प्रशासकीय अधिकृत कुमार खड्काले समेत सूचनाको हकको औचित्यबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । सरकारी कार्यालयको कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी बहस र अन्तक्र्रिया गराएर सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारी कामकाज र सेवा पारदर्शी बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त पोखरेलले बताए ।