कानून बनाउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने ?

सरकारी जागिर खाने अनि सरकारले भनेको निर्देशन नमान्ने ? सरकारले पठाएको ठाउँमा जान्न भनेर आन्दोलन गर्न मिल्छ ? हामीले उहाँहरुले पुर्याएको सेवा कस्तो भनेर समिक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा सेवा नै बहिस्कार भनेर लाग्ने अवस्था एकदमै आपत्तिजनक छ । यति धेरै संवेदनशिल क्षेत्रमा यस्तो खालको खेल ? यो एकदमै नमिल्दो कुरा हो । यसमा तुरुन्त सरकारले एक्सन लिनुपर्दछ । हामी सरकारलाई सोध्न चाहन्छौं, अत्यावश्यक सेवामा आन्दोलन गर्न नपाईने कुरा कानूनमा उल्लेख गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने ? संविधानको धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने भन्ने छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा कसैलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन् भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार नागरिकले स्वास्थ्य सेवा निर्वाध रुपमा पाउनु पर्दछ । तर आन्दोलनको नाममा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बिमुख गराउन खोजिएको छ । यो एकदमै आपत्ति जनक कुरा हो । संविधान अनि कानून बनाउने अनि लागु नगराउने भन्ने हुन्छ ? यो सरकारको क्षमतामाथिको प्रश्न हो । हामी सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबाट जनतालाई बञ्चित नगराउन अनुरोध गर्दछौं । जसरी सेवा नै बहिस्कार भनेर लागिएको छ, यो तुरुन्त सच्याउन अनुरोध गर्दछौं । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा यो हुनुहुँदैन । हामीले सरकारसँग यसको तुरुन्त सामाधानका लागि अपिल गर्दछौं । बिरामीहरु मर्कामा पर्ने जस्तो संवेदनशिल कुराको तुरुन्त सुनुवाई होस् । कसैको तर्फबाट पनि यस्तो खालको गैरजिम्मेवार व्यवहार नआओस् । (बहसकर्ता : उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव हुन् )