नेकपामा प्रचण्डको समन्वयकारी भूमिका : यसरी टुंगियो जिल्ला नेतृत्वको विवाद

काठमाडौं । लामो समयसम्म प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जिल्ला तहको एकीकरण अन्ततः टुंगोमा पुगेको छ ।

आइतवार साँझ अबेर बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले जिल्ला तहको नेतृत्व टुंगो लगायो । पूर्व एमालेबाट ४३ र पूर्व माओवादीबाट ३४ जिल्लाहरूको नेतृत्व गर्ने गरेर जिल्ला कमिटीको नेतृत्व टुंगो लागेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । स्रोतका अनुसार अनुसार पूर्व एमाले अध्यक्ष भएको जिल्लामा पूर्व माओवादी पक्षबाट सचिव बन्ने र पूर्व माओवादी अध्यक्ष भएको जिल्लामा पूर्व एमाले सचिव रहने गरेर जिल्ला तहको नेतृत्व टुंगिएको हो ।

तर अपेक्षा गरे अनुरुप पोलिटब्युरो गठन, विभिन्न विभागहरू र जनवर्गीय संगठन भने एकीकरण हुन सकेनन् । आइतवार साँझ ६ बजे सचिवालय बैठक बस्ने समाचार आएपछि बैठकले पोलिटब्युरो लगायत विभाग र जनवर्गीय संगठनलाई पनि एकीकृत गराउने आंकलन गरिएको थियो ।

केही दिनदेखि नेकपा एकीकरण प्रक्रियामा ‘ब्रेक थ्रु ’ हुने हल्ला चलिरहेको थियो । वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस पारेर एकीकरण प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने तयारी स्वरूप आइतवार दिनभर बालुवाटारमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल खटिएका थिए । जिल्ला तहको एकीकरण टुंगिएसँगै नेता तथा कार्यकर्ताहरू उत्साहित भएका छन् । यो टिप्पणी लेख्दासम्म जिल्ला नेतृत्वको सूची सार्वजनिक भएको छैन । नेकपाले सोमवार आयोजना गर्ने कार्यक्रममा एकीकरणको औपचारिक घोषणा हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

एकता प्रक्रिया बहुप्रतिक्षित र अपेक्षाकृत

करीब १ वर्ष अघि जेठ ३ मा फरक पृष्ठभूमि र फरक संघर्षबाट आएका तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो । त्यतिबेला केन्द्रीय कमिटी मात्र एकीकरण भएको थियो । त्यतिबेला ३ महिनाभित्र प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, विभाग, जनवर्गीय संगठन र एकीकरणका अन्य तमाम विषयहरू टुंगिने भनिएको थियो । तर विविध कारणले एकीकरण प्रक्रिया पूरा हुन ११ महिना लाग्यो ।

नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले खबरडबलीलाई भने, ‘जिल्ला तहको एकीकरण प्रक्रिया बहुप्रतिक्षित थियो । एकताप्रक्रिया कहिले टुंगिन्छ भन्ने प्रश्नको सामना गर्न हामीलाई समेत गाह्रो भइरहेको अवस्थामा नेतृत्वले सुझबुझ, विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पुर्याएर जिल्ला नेतृत्वको घोषणा गरेको छ ।’

जिल्ला नेतृत्व टुंगो नभएका कारण कतिपय जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा कसको अध्यक्षतामा कार्यक्रम गर्ने, कसलाई अतिथि बनाउने र कसलाई सहभागी गराउने भन्नेमा विवाद देखिएको थियो । अब नेतृत्वले जिल्ला तहको नेतृत्वको टुंगो लगाएसँगै त्यो विवाद हल भएर जानेछ । साथै पार्टीले जिल्ला र स्थानीय तहसम्म निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रमहरू बिना विवाद सम्पन्न हुनेछन ।

स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउन माग

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले भने जिल्ला तहको नेतृत्व छनोटलाई स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । यद्यपि पार्टीको स्थायी कमिटीका केही सदस्यले पार्टी सचिवालय निरङ्कुश बनेको भन्दै बारम्बार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय मान्य नहुने भुसालको जिकिर छ ।

यद्यपि पार्टी अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको तर्क गर्दै संवेदनशील निर्णयहरूमा सचिवालयले निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राख्नेहरूको पनि कमी छैन । तर लामो समयदेखिको अन्योल, अस्पष्टता र विवादका बीच भएको जिल्ला तहको एकीकरण प्रक्रिया पूरा भएको छ ।

पार्टी सचिवालय निरङ्कुश बनेको भन्दै तत्काल स्थायी कमिटी बोलाउनुपर्ने माग राख्ने घनश्याम भुसाल मात्र एक्ला होइनन् । यसअघि पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी र सरकारमाथि आलोचनाका स्वरहरू चर्का सुनिएका थिए । तर अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनले सबैको चित्त बुझाएको थियो ।

एकता प्रक्रियामा देखिएको त्यो सन्त्रास

गत पुसमा सम्पन्न १३ दिने लामो स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना भयो । पार्टी एकताका लागि खासै पहल गर्न नसकेको, पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू एकलौटी ढंगबाट गरेको र सचिवालय सदस्यबीच मै कतिपय कुराहरूमा मतमतान्तर रहेको भन्दै अध्यक्षद्वय र महासचिवको आलोचना भयो ।

त्यतिबेला विष्णु पौडेलले भनेका थिए, -‘नेकपाको सचिवालय साविकको एमालेको कार्यालयको सचिवालय जस्तो होइन । हामीले बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको परिकल्पना गरेका छौं त्यसैले सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेतृत्वको भूमिका हरेक निर्णयमा अहम् हुन्छ ।’

स्थायी कमिटी बैठकमा नेतृत्वको आलोचना भएपछि बैठकले सर्वसम्मतिमा ९ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो । गृहमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा रहेको उक्त कार्यदलमा विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा बादल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र वेदुराम भुसाल रहेका थिए । कार्यदलले प्रदेश लगायत जिल्ला र स्थानीय कमिटिका साथमा जनवर्गीय संगठन र विभागहरूको एकीकरण गर्ने म्यान्डेट पाएको थियो । तर दुर्भाग्यवश कार्यदल यी सबै विषयमा टुंगोमा पुग्न असफल रह्यो ।

कार्यदलका एक सदस्य वेदुराम भुसालले कार्यदललाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाए । भंग हुनु अघि कार्यदलले पार्टीको विधानमा छलफल गरेर टुंगो लगाएको थियो भने प्रदेश कमिटीको विषयमा छलफल गर्दै थियो । फागुन १० गते सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गर्यो । यससँगै एकताप्रक्रियामा एउटा अँध्यारो परिस्थिति पैदा भयो । धेरैले कार्यदल भंग हुनुलाई पार्टी एकीकरण हुन नसक्ने रूपमा बुझेका थिए । तर अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहे ।

त्यसपछिका प्रयासहरू

‘कार्यदल भंग भएपछि एकता नै नहुने हो कि भन्ने एकखालको सन्त्रास पैदा भएको थियो,ु एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यले खबरडबलीलाई बताए, ुस्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदल सचिवालयले भंग गर्नु दुर्भाग्य थियो । भंग गरेपछि नेताहरूले पुनः स्थायी कमिटीको अर्को बैठक बोलाएर अर्को प्रक्रिया शुरू गर्नुहोला भन्ने लागेको थियो तर थप विवाद निम्तिने डरले त्यसो गरिएन ।’

प्रदेश कमिटीको नेतृत्व छनोट गर्दा पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । आफू विदेश भ्रमणमा रहेका बेला अध्यक्षद्वयले स्वेच्छाचारी ढंगले प्रदेश कमिटीको नेतृत्व चुनेको भन्दै पार्टीभित्र नेता नेपालले बारम्बार फरकमत राख्ने गरेका थिए । सारमा नेता नेपालको असन्तुष्टि आफ्ना गुटका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा थियो । यद्यपि कतिपय ठाउँमा विवाद भएपनि प्रदेश कमिटीले पूर्णता पायो ।

नेतृत्वले ढिलाई गरेको भन्दै कतिपय जिल्लाहरूमा स्वतः स्फुर्त रूपमा कमिटी गठन गर्ने काम पनि भएको थियो । पछिल्लो समयमा नेता नेपालले जिल्ला नेतृत्वका लागि समानान्तर सूची बनाएपछि पार्टीभित्र ठूलो दबाब परेको थियो ।

जिल्ला तहको नेतृत्व छनोटका लागि एक साताअघि शीर्ष नेताहरूले चन्द्रागिरीमा आवासीय बैठक गरेका थिए । अध्यक्षद्वय प्रचण्ड, ओली, महासचिव पौडेल र गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा सम्मितिलित बैठकमा जिल्ला तहको नेतृत्व छनोट गर्ने खाकामा छलफल भएको थियो । अस्वस्थताका कारण वरिष्ठ नेता नेपाल भने उक्त बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

कतिपय नेताहरूले चन्द्रागिरी बैठकलाई एउटा ुब्रेक थ्रुु भनेता पनि त्यहाँ सहमति हुन सकेको थिएन । पार्टी स्रोतका अनुसार नेता नेपालको चित्त नबुझाएसम्म जिल्ला तहको एकीकरण हुन नसक्ने बुझेका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर पूर्वएमाले पक्षबीचमै सहमति खोज्न सुझाएका थिए । केही दिनअघि प्रचण्ड सपरिवार सुकुटे गएको बेलामा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच दुईपटक बालुवाटारमा भेट भएको थियो ।

आइतवार बिहान राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिका लागि महासचिव पौडेल र नेता नेपाललाई खटाइएको जानकारी दिए । दिनभरीको प्रयासलाई साँझ सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेपछि जिल्ला नेतृत्व टुंगिएको छ । यससँगै नेकपाको एकताप्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ ।