काठमाडौं । लामो समयको विवादपछि गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला कमिटीमा ‘घटुवा’ प्रकरणुले थप विवाद निम्त्याउने देखिएको छ ।
साविक एमालेको भागमा पर्ने ४४ जिल्ला कमिटीको अध्यक्षमा साविक माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्षहरू सचिव हुनुपर्ने र साविक माओवादी केन्द्रले पाउने ३३ जिल्ला अध्यक्षसँगै साविक एमालेका जिल्ला अध्यक्षहरू सचिव हुनुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको थियो । यही प्रावधानका कारण कतिपय जिल्ला सचिवहरू अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति र प्रदेश सभाका निर्वाचित सदस्यको जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् ।
जिल्लाको अध्यक्ष वा सचिव कसैले पनि आफूले पाएको पद छोड्न नपाउने नेकपा स्रोतले बताएको छ । सोमवार राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जिल्ला पार्टी एकीकरणको घोषणापछि आफ्नो नाम अध्यक्ष वा सचिवमा आएकोमा केहीले आफूलाई ‘घटुवा’ गरेको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
प्रकरण १, चितवन - चितवनका तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेललाई सचिव बनाइयो । उनी हाल संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति हुन् ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका जिल्ला ध्यक्ष यमबहादुर परियार अहिले नेकपाको जिल्ला अध्यक्षमा मनोनित भएपछि पोखरेलले आफ्नो सचिव पद के गर्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
प्रकरण २, रुपन्देही - प्रदेश नम्बर ५ का अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने ‘घटुवा’ प्रकरणका अर्का सचिव हुन् । सोमवार घोषणा भएको जिल्ला कमिटी अनुसार बुटवल महानगरपालिकाका प्रमुख समेत रहेका शिव सुवेदी अध्यक्ष र न्यौपाने सचिव भएका थिए । तर आफू पोलिटब्युरो सदस्य समेत भएर काम गरेकाले अहिले जिल्ला कमिटीको सचिव हुनुमा न्यौपानेलाई खासै खुसी मिलेको छैन । आफ्ना निकटस्थलाई उनले जिल्ला सचिवको पद नलिने निर्णय सुनाएका छन् ।
प्रकरण ३, काठमाडौं - तत्कालीन माओवादी केन्द्रका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष हिमाल शर्मा पनि सचिव पदमा चित्त बुझाउने खालको हाउभाउ देखाएका छैनन् । आफ्नो नाम सचिवमा आउने छाँटकाँट देखिएपछि सामाजिक संजालमा स्ट्याटस लेख्दै आफ्नो पद कुनै अर्कोलाई दिन पाइन्छ कि पाईदैन भनेर सोधेका थिए । शर्मा हाल नेकपाको केन्द्रीय समिति सदस्य पनि हुन् । काठमाडौँमा कृष्ण राईलाई अध्यक्ष मनोनयन गरिएको छ ।
प्रकरण ४, कन्चनपुर - कन्चनपुरमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष रहेका वीरबहादुर थापालाई हालको नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रहेका तारा लामालाई मनोनयन गरिएको छ । तारा लामा नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक हुन् भने, थापा मेयरमा हारेका उम्मेदवार हुन् । सचिवमा मनोनित तारा लामा
‘घटुवा’ प्रकरणका अर्का उदाहरण देखिन्छन ।
प्रकरण ५, धनुषा - धनुषाका श्रवण यादव पनि सचिवमा घटुवा भएकोमा दुखि छन् । यादव पार्टीको जिल्ला कमिटी एकीकरण अघि केन्द्रीय कमिटीका सदस्य थिए । साविक एमालेका झल्खु यादव जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष थिए । एकलाई अध्यक्ष र अर्कोलाई सचिव बनाउनुपर्ने बाध्यताका बीचमा श्रवण सचिवमा घटुवा भए ।
प्रकरण ६, स्याङ्गजा - स्याङ्गजामा जिल्ला अध्यक्षका रूपमा पारस गैरेलाई मनोनयन गरिएको छ । गैरे स्याङ्गजा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ बाट हारेका उम्मेदवार हुन् । तर सचिवका रूपमा भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ बाट जितेर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मीनप्रसाद गुरुङ छनोटमा परेका छन् । स्याङ्गजामा पनि मीनप्रसाद गुरुङ ‘घटुवा’ मा परेका अर्का उदाहरण हुन् ।
प्रकरण ७, नुवाकोट - नुवाकोटमा पनि संघीय सांसद नारायण खतिवडा सचिवमा ‘घटुवा’ भएका छन् भने साविक माओवादीका तर्फबाट प्रदेश सांसद रहेका हीरानाथ खतिवडा जिल्ला अध्यक्ष भएका छन् ।
प्रकरण ८, सिन्धुपाल्चोक – सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा माओवादी तर्फबाट सचिव बनाइएका दावा लामा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य हुन् भने एमाले तर्फबाट अध्यक्ष बनाइएका झम्क नेपाल पार्टी केन्द्रिय सदस्य होइनन् । दावा लामाजस्तै राज्इ सदस्यको माताहतमा रहेका अन्य ९ केन्द्रिय सदस्यहरु देशभर रहेको बताईन्छ ।
जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको बाँडफाँडमा अध्यक्षद्वय नै हाबी
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा औपचारिक घोषणा गरिएको जिल्ला नेतृत्वमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड नै हाबी भएका छन् । स्रोतका अनुसार ४४ जिल्लाको नेतृत्व लिएको पूर्व एमाले खेमामा बामदेव गौतम पक्षबाट जम्मा एक जना परेका छन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबाट १४ जना परेको अनुमान गरिएको छ ।
नयाँ मापदण्ड तय गर्दा अध्यक्षद्वयले चलखेल गर्न सक्ने भन्दै नेता नेपालले वरिष्ठताका आधारमा नेतृत्व चुन्न दबाब दिएका थिए । यसो गर्दा साविक एमालेका जिल्ला अध्यक्षहरू मध्ये नेता नेपाल पक्षका १४ जना जति परेका हुन् । संगठनमा राम्रो पकड मानिएका गौतम पक्षमा जिल्लामा नगन्य प्रतिनिधित्व भएको देखिएको छ ।
यता पूर्व माओवादी तर्फबाट गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा पक्षमा ८ जना रहेको स्रोतले बतायो । ३३ जना मध्ये २४ अध्यक्ष प्रचण्डपक्ष र १ जना प्रवक्ता समेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठको पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ ।
जिल्लामा अब ‘एमाले’ र ‘माओवादी’ रहेन !
कतिपय जिल्लामा विवाद हुने देखिएको भएता पनि सारमा जिल्ला कमिटी एक भएको छ । नेकपाका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार अब जिल्लामा माओवादी र एमालेको अन्तरघुलन भएको देखिएको छ । ‘जिल्लामा अन्तरघुलन भयो, कहीं कतै समस्या आएदेखि त्यसको सामाधान गरौंला,’ उनले खबरडबलीसँग भने, ‘सारमा पार्टी एकता हुनु ठूलो कुरा हो । जिल्लामा न त माओवादी रह्यो, न त एमाले नै रहेको छ ।’
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: