निःशुल्क शिक्षाको माग गर्दै नेविसंघद्धारा सर्वौच्चमा रिट

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले निःशुल्क शिक्षाको माग गर्दै सर्वौच्चमा रिट दायर गरेको छ । संविधानले आधारभूत तहसम्मकोे शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भनी मौलिक हकमै व्यवस्था गरेका बेला सरकारी तथा निजी विद्यालयले मनपरी रुपबाट शुल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै संघले रिट दायर गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन तथा संसदीय दलको कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिकासहित ७ सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने उल्लेख भएपनि सरकारी तथा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल गरिरहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

रीटमा यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म काठमाडौंका निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । शुल्क लिँदा संविधानप्रदत्त नेपाली नागरिकको निशुल्क शिक्षा पाउने हकबाट विमुख हुनेभन्दै उनले काठमाडौंका निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका हुन् ।

शिक्षामा व्यापारीकरण भएकाले आम सर्वसाधारण नेपाली अध्ययनबाट बञ्चित हुन सक्ने भएकाले सो सम्बन्धमा अदालतबाट न्यायिक व्याख्या हुनुपर्ने माग गरिएको छ । रिटमा संविधानको धारा ३१ ले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको हकविपरित काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयलाई खारेज बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४०(१)(९) नेपालको संविधानको धारा १३ विपरित भएको हुँदा उक्त ऐनको दफा र सो दफासँग सम्बन्धित अन्य दफाहरु समेत खारेज गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।