नेपाल कूटनीतिक नियोग पुनर्संरचना तयारी गर्दै

डेनमार्क, क्यानडा, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकामा दूतावास हटाउन तथा टर्की, इटली, केन्या, इन्डोनेसिया, भुटान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान र सिंगापुरमा थप्न पुनरावलोकन कार्यदलको प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग पुनर्संरचनाको तयारी गरेको छ । विदेशस्थित नियोगबारे पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलले नियोग थपघटसहितको प्रस्ताव तयार गरेको हो । २१ मंसिर ०७५ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले डेनमार्क, क्यानडा, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, टर्की, इटली, केन्या, इन्डोनेसिया र सिंगापुरमा दूतावास थप्न भनेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनकिमा खबर छ - विश्वका १६६ देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । ३२ देशमा नेपालका ३९ आवासीय कूटनीतिक नियोग छन् । ३० दूतावास, तीन स्थायी नियोग, ६ महावाणिज्य दूतावास छन् । सबै महादेश, विकास साझेदार मुलुक, शक्तिराष्ट्र, श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालको दूतावास छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्समा छैन ।

देशबाहिर कति छन् कूटनीतिक कर्मचारी ?
परराष्ट्रका जम्मा १४८ दरबन्दीमध्ये विदेशमा १३३ कर्मचारी कार्यरत छन् । चार सहसचिव, २८ उपसचिव, ४८ शाखा अधिकृत र ५३ नासु कार्यरत छन् । अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सात प्रदेशमा जम्मा १० अधिकृत गरी जम्मा १५८ दरबन्दी छ । परराष्ट्रबाहिरका जम्मा ४३ कर्मचारी पनि देशबाहिर नियोगहरूमा कार्यरत छन् । यीमध्ये सहसचिवस्तरीय १६, उपसचिव ११, शाखा अधिकृत ११, नासु पाँच छन् । सहसचिवमध्ये महावाणिज्यदूत पाँच, मिनिस्टर इकोनोमिक पाँच, सैनिक सहचारी सात, प्रहरी अधिकृत एक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत एकजना छन् ।

दूतावास हटाउन प्रस्ताव गरिएका देश

कार्यदलले डेनमार्कस्थित दूतावास हटाउन भनेको छ । उसले २०१७ देखि नेपालस्थित दूतावास हटाएको छ र नेपाललाई विकास सहायताको प्राथमिकताबाट समेत हटाएकाले पुनर्विचार गर्न कार्यदलको सुझाब छ । कोपनहेगनबाट नेपाली दूतावास फिनल्यान्ड वा नर्वे सार्न सुझाब दिएको छ । डेनमार्कमा नेपालीको संख्या पनि पाँच हजार मात्रै छ । डेनमार्कमा हाल तीनजना कूटनीतिक कर्मचारी छन् ।
स्पेनको दूतावासमा कार्यबाहक राखेर भविष्यबारे निर्णय लिनुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ । सन् २०१७ मा नेपाली दूतावास स्थापना भएको स्पेनमा हाल राजदूत छैनन् । त्यहाँ दूतावासको औचित्य नभएको कार्यदलको ठहर छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा कार्यबाहक स्तरमा पर्ख र हेरको अवस्थामा राख्नुपर्ने सुझाब कार्यदलले दिएको छ । अफ्रिका महादेशमा प्रतिनिधित्वका लागि उपस्थिति रहे पनि यसबारे पछि निर्णय लिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
साउदी अरेबिया, युएई, कतारबाहेक खाडी देशका दूतावासलाई कार्यबाहकस्तरमा राख्नुपर्ने वा महावाणिज्य दूतावासस्तरमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाब छ ।
क्यानडामा तत्काल कायम राख्ने, तर भविष्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने जनाएको छ । क्यानडामा ४० हजार नेपाली छन् । नियोगमा तीनजना कूटनीतिक कर्मचारी कार्यरत छन् ।
दूतावास खोल्न प्रस्ताव गरिएका देश

युरोप र एसियाको सेतु, युरोपको छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश टर्कीमा दूतावास स्थापना गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाब छ । टर्कीसँग नेपालको सोझो हवाई सम्पर्क छ । टर्कीबाट नेपालमा २४ परियोजनामा एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी आएको छ ।
इटलीमा दूतावास पुनः स्थापना गर्नुपर्ने सुझाब कार्यदलले दिएको छ । इटलीले नेपालमा ३६ परियोजनामा ६२ करोड ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पञ्चायतमै इटलीमा स्थापना भएको दूतावास तत्कालीन समयमै बन्द भएको थियो । नेपालले तेहरानमा पनि राजदूतावास स्थापना गरेको थियो, तर पञ्चायतकालमै बन्द भएको थियो ।
इन्डोनेसिया आसियानको हेडक्वार्टर भएको र पर्यटक संख्या वृद्धिको सम्भावना भएका कारण दूतावास स्थापना हुनुपर्ने कार्यदलको छ ।
सिंगापुर एसियाको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले राजदूतावास स्थापना हुनुपर्ने सुझाब छ ।
युएन एजेन्सीहरू रहेको केन्यामा नयाँ दूतावास स्थापना गर्नुपर्ने सुझाब पनि कार्यदलले दिएको छ ।
मुम्बई र बिसाखापटनममा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्नुपर्ने सुझाब छ ।
भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानमा राजदूतावास स्थापना गर्नुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ ।
भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सस्थित नेपाली राजदूतावासमा कर्मचारी थप्नुपर्ने प्रस्ताव पनि कार्यदलको छ । भियनामा एकजना कूटनीतिक कर्मचारी थप्नुपर्ने र रुसको दूतावासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाब छ ।
कार्यदलले यसरी तयार गर्‍यो प्रतिवेदन
गत वर्ष सरकारले नियोगहरूको औचित्य र प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्ने र प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैअनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १३ नियोगको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरे । द्विपक्षीय सम्बन्ध, उपलब्धिको समीक्षा गर्ने र भावी दिनमा आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन गर्न सक्ने सम्भावना, डायस्पोरा, जनशक्ति, नियोगको कार्यचाप, नियोगको पुनर्संरचना, स्थानान्तरण, कर्मचारी थपघटलगायतबारे प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन भयो ।

कार्यदलले १३ देश ९क्यानडा, कायरो, कुवेत, डेनमार्क, इजरायल, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, भियना, बहराइन, ओमान, स्पेन, म्यानमार, न्युयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतावास० पुगेर अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनका क्रममा प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको कार्यदल संयोजक पूर्वराजदूत रुद्र नेपालले बताए । ‘हामीले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन पाएका छैनौँ,’ संयोजक नेपालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बजेट सेसनका कारण अर्थ मन्त्रालयका साथीहरू आउन पाउनुभएको छैन । अब बैठक बसेपछि मात्रै थप काम हुन्छ ।’