राष्ट्र बैंकको छायाँमा धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड सधैं नेपाल राष्ट्र बैंकको छायाँमा पर्दै आएको बताएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दा सेयर बजार माथि जाने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता घट्दा सेयर बजार तल जाने अवस्था हुन नहुने उनले बताएका हुन्।

आजको अन्न्पुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - मौद्रिक नीतिको प्रभाव धितोपत्र बजारमा देखिनु हुँदैन भन्ने उनको भनाइ छ। ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा माथि गयो भने धितोपत्र बजारमा पर्ने प्रभाव सबैलाई जानकारी नै छ। ‘नियामक निकाय अर्काको छायाँमा पर्नु हुँदैन। नियामक निकायबारे सैद्धान्तिक बहस सबैतिर गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। नियामक निकाय वास्तवमा स्वतन्त्र र कतैबाट प्रभावित हुनुहुँदैन’, उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डको २७औं वार्षिकोत्सव समारोहमा भने, ‘चाहे त्यो सरकार वा मन्त्रालयबाटै होस्। नियामक निकायलाई कानुनी रूपमै स्वतन्त्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।’

स्वार्थ बाझिने र हस्तक्षेप भएमा कुनै पनि नियामक निकायले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैन। बोर्डलाई अझ बढी व्यावसायिक, स्वतन्त्र र प्रभावकारी निकायका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि ऐन संशोधन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ। बोर्डले त्यसको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। कानुनको परिपालना गराउने क्षमता र दण्डहिनताको अवस्था आउन नदिने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ।

सरकारले आगामी वर्ष साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र आगामी ५ वर्षमा दोहोरो अंकको वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि खर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ। सरकारको कोषमा कति पैसा आउँछ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो र निजी क्षेत्रले कति स्वपुँजी लगानी गर्न सक्छ, त्यो पनि देखिएको विषय भएको उनले बताए।

साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहँदा निजी क्षेत्रको लगानी घटीमा त्यसको दुईतिहाइ हुनुपर्छ। वित्तीय प्रणालीबाट वार्षिक पाँच खर्ब रुपैयाँ लगानी आउन सक्छ। यदि यस्तो हो भने निजी क्षेत्रको लगानी न्यूनतम १० खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। बैंकिङ प्रणालीबाट सीडी, सीसीडी र क्यापिटल एडिक्वेसी हिसाब गरेर लगानी गरेर पुग्दैन। त्यही भएर पुँजी जुटाउने वैकल्पिक उपाय भनेको पुँजी बजार नै हो।’

खतिवडाले सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न करसम्बन्धी प्रोत्साहनका कार्यक्रम बजेटबाट ल्याएको दाबी गरे। भ्याटको विवाद, पुँजीगत लाभकरको विवाद पनि टुँगिएको उनले बताए।

यसले स्वस्थ पुँजीबजारको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ। हामी बिस्कुट र चाउचाउ कारखाना मात्र खोलिरहेका छैनौ, पूर्वाधारमा लगानी गर्दै छौ। त्यसैले यसमा प्रतिफल लिन लामो समय कुर्नुपर्छ। निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्दा लामो समय लाग्न सक्छ। जलविद्युत्मा ५ वर्षअघि प्रतिफल दिने कुनै पनि आयोजना छैन।

म गभर्नर हुँदादेखि नै ब्याजदरको कुरा मिलाउनुपर्छ भन्दै आएको छु। अहिले यो विषयमा बोल्दा अर्थमन्त्रीले ठाडै हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने कुरा उठ्न सक्छ। मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पर्‍यो भने हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको तात्पर्य थियो। राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाले विवेक नपुर्‍याएको भए आज ब्याजदर कहाँ पुग्थ्यो रु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जलविद्युत्का कुनै पनि आयोजना सम्भाव्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘बजारलाई उत्तेजित बनाउने काम गर्नु हुँदैन। ब्याजदर संयमित हुनुपर्छ। तर यसलाई बजारले निर्धारण गर्ने हो’, उनले भने, ‘बजार पनि बजारको भावनाबाट चल्नुपर्छ।’ ब्याजदरले पुँजी बजारलाई प्रभाव नपारोस् भन्नका लागि ऋण र स्वपुँजीको संरचनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए।

ऋणको विभिन्न औजार विकास भए पनि बन्डको बजार नै सिर्जना भएको छैन। कमसेकम ३ वर्षको डिपोजिट सर्टिफिकेट जारी गर्नुस् भन्दै आएको हो। पुँजी बजार हेरेर कसैले बन्ड जारी गर्ने, ब्याजदर माथि राखेर जारी गर्दा यसको असर पुँजी बजारमा पनि पर्ने देखिएको छ। कसैले बजारलाई तलमाथि पार्न खोजेको छ भने धितोपत्र बोर्ड चनाखो हुनुपर्छ।

बन्ड मार्केट, तरलता र सेयर बजारको पनि सन्तुलन हुन्छ। कर्पोेरेट सेक्टरको बन्ड मार्केटलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ। यदि ९ वा १० प्रतिशतका बीचमा बन्ड जारी भएको छ भने कर्जाको ब्याजदर पनि यो भन्दा माथि नहुन सक्छ। निजी लगानीकर्तालाई प्रेडिक्टेबलको पाथ दिनुपर्छ। त्यो दिन बैंक र धितोपत्र दुवैले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए।