मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नहरूकाे जवाफ दिदैँ मन्त्रीहरू

काठमाडौं । विनियोजन विधेयक ०६७ को मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा संसद्मा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेक्रम शुक्रबारबाट प्रारम्भ भएको छ । आगामी मंगलबारसम्म जवाफ दिनेक्रम जारी रहने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, खानेपानीमन्त्री बिना मगर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको विनियोजित रकमबारे शुक्रबार धारणा राखे ।

आइतबार अर्थ, वन, महिला, कृषि, उद्योग, संघीय मामिला र कानुन मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम सचिवालयले तय गरेको छ । त्यस्तै, सोमबार श्रम तथा रोजगार, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, परराष्ट्र र गृहमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । मंगलबार भने स्वास्थ्य, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा विनियोजित शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने सचिवालयले जनाएको छ ।

संसद्मा कुन मन्त्रीले के भने ?
कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई सोधिन्, ‘गुठीसम्बन्धी विधेयक नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा, संविधानको भावनाविपरीत किन ल्याइयो ? मन्त्रीज्यूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत किन फिर्ता लिनुभयो ?’
जवाफमा मन्त्री अर्यालले धर्म, संस्कृति, परम्परा, जात्रा, मठमन्दिरको आस्थाप्रति सरकार विचलित नभएको बताइन् । ‘गुठीपीडित किसानको हक समाधानका लागि सांसद धेरै मन्त्रालय धाउनुभएको छ । परम्परा संस्कृति कायम राख्ने र विसंगति अन्त्य गर्ने गरी नयाँ ढंगले सरकार अघि बढेको थियो । स्थगित भएको हो । फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रक्रिया अघि बढेको छ । माननीयज्यूहरूले कानुन पनि बढ्नुप-यो,’ उनले भनिन् ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले युवालाई कुलत र दुव्र्यसनमुक्त बनाई सिर्जनात्मक काममा लगाउन युवा अभियान र युवा परामर्श कार्यक्रम गर्न बजेट छुट्याइएको, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सहुलितयपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने कार्यक्रम रहेको बताए । सहरी विकासमन्त्री राईले विगतदेखि अध्ययनमा रहेका नयाँ सहर, मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, तराई पहाडका एकीकृत नमुना बस्तीलगायतका कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले यस वर्ष लक्षित गरेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

एक वर्षभित्र मेलम्ची
खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसी, मीना पाण्डे, डा. डिला संग्रौलालगायतले मेलम्ची खानेपानी कहिले काठमाडौंका घरमा आइपुग्ने भन्ने प्रश्न गरे । जवाफमा मन्त्री मगरले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने भन्ने रहेकाले मिति तोक्नै नपर्ने तर्क गरिन् ।

सञ्चारमन्त्रीले भने– मिडियामा रामराज्य आउँदै छ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई विपक्षी दलका सांसदले संविधानविपरीत मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले मिडियालाई आफ्नो नियमन आफैँ गर भनेर कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताए । ‘मिडियाका लागि यो साम्यवाद हो, रामराज्य हो,’ उनले भने । प्रेस काउन्सिललाई पनि बलियो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसाथ विधेयक अघि सारिएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो ।