योगेश भट्टराईको नयाँ प्रस्तावः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, एमालेमा फेरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने माग उठेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘कांग्रेसको संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ हुने शासकीय स्वरुपमा ‘ल्याप्चे’ लगाएपछिको सुस्ताएको आवाज फेरी उठेको हो । आइतबारको स्थायी समितिको बैठकमा सचिव योगेश भट्टराईले पैसाको बलमा राजनीति विकृत भएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग गर्दै लिखित प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको संबैधानिक व्यवस्था गर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसदभन्दा बाहिरवाट मन्त्रिहरु बनाउने । यदि यसो गरिएमा नचाहिदो ढंगले खर्च गरेर चुनाव जित्ने अनि मन्त्रि भएर खर्च उठाउने प्रचलनलाई रोक्न सकिन्छ

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै भट्टराईले नचाँहिदो ढंगले खर्च गरेर चुनाव जित्ने र मन्त्री भएर खर्च उठाउने विकृतिलाई रोक्न संसदभन्दा बाहिरबाट मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले पैसाको प्रभावलाई बढाएको भन्दै भट्टराईले ६ बुँदामार्फत यस्तो प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । ‘जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको संबैधानिक व्यवस्था गर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसदभन्दा बाहिरवाट मन्त्रिहरु बनाउने । यदि यसो गरिएमा नचाहिदो ढंगले खर्च गरेर चुनाव जित्ने अनि मन्त्रि भएर खर्च उठाउने प्रचलनलाई रोक्न सकिन्छ ।’ उनको प्रस्तावको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘सांसदहरुले विशुद्ध विधायिकाको रुपमा काम गर्ने छन् । चुनावको वेलामा जनतालाई असम्भव आश्वासन दिनु पर्ने बाध्यतावाट मुक्त हुन सकिने छ । नवौं महाधिवेशनबाट ओलीको उदय भएसँगै एमालेले संविधानसभा लिएर गएको मुद्दा छोडेको थियो । एमाले ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ हुने शासकीय प्रणालीलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्दै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा होमिएको थियो । तर, ओलीले कांग्रेसको संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई टपक्कै टिपेपछि एमालेका कुनै पनि नेताले खुलेर निर्वाचनमा जनतासमक्ष गरिएका वाचा उठाएका थिएनन् । व्ययावसायीसँग पैसा लिने र जितेपछि उसैको हितमा काम गर्ने प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्न पनि संसदबाहिरबाट मन्त्री छान्नुपर्ने प्रस्ताव उनको छ । प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनको व्यवस्था गरे पछि संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिका प्रणालीका आधारमा गरिनु पर्दछ । पार्टीबाट समानुपाति तर्फका उम्मेदवार छनोट गर्दा नेताका खल्ती र भागबण्डाबाट हैन पार्टी सदस्यहरुको ‘प्राइमरी’बाट छनोट गर्नु पर्दछ । उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘ त्यसलाई नेताको मनमौजिले परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । चन्दा उठाउन नसक्नेले जायजेथा बन्धकी राखेर निर्वाचनमा होमिने र जोगीबन्दै परिवारलाई पनि सडकमा पुर्याउने बाध्यतालाई मुक्त गर्न आफ्नो प्रस्ताव उपयुक्त हुने दाबी भट्टराईले गरेका छन् । यस्तो प्रणाली अबलम्बन गरियो भने ‘फस्ट पास्ट द पोष्ट सिस्टम’मा जस्तो व्यक्तिले आफू जित्नका लागि जो सुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने, व्यवसायीसँग चन्दा लिने जीत पछि उसैको हितमा काम गर्ने । उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्, ‘यता चन्दा उठाउन नसक्नेले भने आफ्नो जायेजेथा सबै बन्धकी राखेर अनि आफू पनि जोगी बन्ने र घर परिवारलाई पनि सडकमा पुराउने बाध्यतावाट राजनीतिककर्मीहरु मुक्त हुनेछन् ।

यस्ता छन् भट्टराईले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेका ६ बुँदा–

जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको संबैधानिक व्यवस्था गर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसदभन्दा बाहिरवाट मन्त्रिहरु बनाउने । यदि यसो गरिएमा नचाहिदो ढंगले खर्च गरेर चुुनाव जित्ने अनि मन्त्रि भएर खर्च उठाउने प्रचलनलाई रोक्न सकिन्छ । सांसदहरुले विशुद्ध विधायिकाको रुपमा काम गर्ने छन् । चुनावको वेलामा जनतालाई असम्भव आश्वासन दिनु पर्ने बाध्यतावाट मुक्त हुन सकिने छ ।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचनको व्यवस्था गरे पछि संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिका प्रणालीका आधारमा गरिनु पर्दछ । पार्टीबाट समानुपाति तर्फका उम्मेदवार छनोट गर्दा नेताका खल्ती र भागबण्डाबाट हैन पार्टी सदस्यहरुको ‘प्राइमरी’बाट छनोट गर्नु पर्दछ । त्यसलाई नेताको मनमौजिले परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यस्तो प्रणाली अबलम्बन गरियो भने ‘फस्ट पास्ट द पोष्ट सिस्टम’मा जस्तो व्यक्तिले आफू जित्नका लागि जो सुकैसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने, व्यवसायीसँग चन्दा लिने जीत पछि उसैको हितमा काम गर्ने । यता चन्दा उठाउन नसक्नेले भने आफ्नो जायेजेथा सबै बन्धकी राखेर अनि आफू पनि जोगी बन्ने र घर परिवारलाई पनि सडकमा पुराउने बाध्यतावाट राजनीतिककर्मीहरु मुक्त हुनेछन् ।
राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरुलाई उसले पाएको मतका आधारमा राज्य कोषबाट बजेट दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । झट्ट सुन्दा यो प्रस्ताव अत्यन्तै अलोकप्रिय लाग्न सक्दछ । यस्तो नीति लागु भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना पार्टी सदस्यसँग लिने सदस्यता शुल्क र लेवि बाहेक कसैसँग पनि चन्दा सहयोग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यदी कसैले कुनै दललाई चन्दा दिन चाहन्छ भने त्यो रकमको स्रोत के हो रु त्यो व्याक्तिको आर्थिक रेकर्ड कस्तो छ रु उसले राज्यलाई कर, भ्याट वा अन्य आर्थिक दायित्व चुक्ता गरेको छ कि छैन रु उ कालो सूचिमा परेको छ कि छैन रु यो सबै स्पष्ट हुनु पर्दछ । यदी राज्यको नजरमा खराब ठहरिएका व्यक्तिहरुबाट कुनै पनि दल विशेषले चन्दा लिएमा निर्वाचन आयोगले त्यस्ता दलको दर्ता खारेज गर्नु पर्दछ ।
चुनावमा वा अन्य कुनै काममा कुनै व्यक्तिबाट पार्टी वा नेताले चन्दा लिएमा त्यो पार्टी वा नेता सरकारमा हुुँदा त्यसलाई अशुल्न उसले गर्ने आर्थिक अनियमितताले राज्यलाई नोक्शानी पुगेको छ । चन्दा दिनेका पक्षमा गरिने गैरकानुुनी निर्णय, कमिशनको मोलमोलाई वा नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्यलाई नचिताएको घाटा पुगिरहेको छ । यदी राज्यको कोषबाट पार्टीलाई बजेट दिने व्यवस्था गरियो भने पार्टीहरुलाई जाने कुल रकमभन्दा सयौं गुनाबढी राज्यले जोगाउन सक्दछ ।
राज्यवाट बजेट उपलब्ध भएका राजनीतिक दलहरुको लेखा परिक्षण सिधै राज्यको महालेखा परिक्षणको कार्यालयवाट गर्नु पर्दछ । हरेक बर्ष पार्टीले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने र त्यस उपर छलफल गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु पर्दछ ।
गम्भीर विरामी भई उपचारमा सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नु परेमा कुनै पनि पार्टीको नेताका लागि सिधै उसैलाई होइन उसको पार्टी मार्फत मात्र सहयोग गर्नु पर्दछ । त्यसको खर्चको विबरण सरकारी निकायमा पेश गरेर पेश्की फस्यौट गर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । ०७१ फागुन १० गते योगेश भट्टराई सचिव, नेकपा (एमाले)