सर्वोच्वको आदेशमा स्वार्थकेन्द्रहरुको चलखेल

करिव ८ वर्ष लामो अन्यौल र गत्यावरोधपछि अन्ततः जेठ २५ गते मध्यरातमा ४ राजनीतिक दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले संविधानसभाबाट संविधान बन्ने सुनिश्चित गराएको थियो । नयाँ संविधानका सर्वाधिक विवादित र निकै महत्वपूर्ण विषयहरुमा ४ दलबीच सहमति भई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट सहमति भएको १ महिनाभित्रै संविधान जारी नै गरिसक्ने सहमति भएपछि त्यसले सर्वत्र चासो हुनु स्वाभाविक थियो । एमाओवादी नेतृत्वमा आन्दोलनरत ३० दलमध्येबाट मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मात्रै चारदलीय सहमतिमा समाविष्ट हुनु र अरु सबैजसो ‘मधेशवादी’ दलहरु सहमतिको विपक्षमा उभिनु र सहमतिका बुँदा सार्वजनिक भएको तेस्रो दिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले घुमाउरो पाराले नयाँ संविधानमा आफ्नो हिस्सेदारी खोज्नुजस्ता घटनाक्रमले अब पनि निर्धारित समयमा संविधान आउने कुरामाथि धेरथोर सन्देह जन्माएको थियो । यसै परिवेशमा सर्वोच्च अदालतबाट हालै आएको ‘अर्को आदेश नभएसम्मका लागि १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्ने आदेशले संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति फेरि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुन पुगेको छ । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र संसदवादी ७ दलबीच ०६१ मा भएको बाह्रबुँदे समझदारीयताका सबै घटनाक्रमहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु (विशेषतः भारतीय संस्थापन) को उग्र दबदबा कायम रहेको कुरा स्पष्टै छ । करिव ३ वर्षअघि एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदाबाहेक सबै राजनीतिक घटना–परिघटनाहरु उक्त शक्तिकेन्द्रको संलग्नतामै भएको कुरा सबैजसो प्रभावशाली राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नै बारम्बार बताउँदै आएका छन् । खनाल नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने घटनाक्रमपछि त्यस्तो शक्तिकेन्द्रको चलखेल, दबाब र निर्देशनविना देशभित्रकै राजनीतिक शक्तिहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिएको दोस्रो महत्वपूर्ण घटनाक्रमका रुपमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले १६ बुँदे सहमतिलाई प्रचारित गरेका छन् । संविधान लेखनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमाथि र संविधानसभाजस्तो जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक सार्वभौम संस्थाका क्रियाकलापलाई संकुचित र निर्देशित गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतमार्फत आएको उक्त आदेशले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै तरंग ल्याएको छ । र, सर्वोच्च अदालतको यस आदेशलाई नेपाली राजनीतिप्रति चासो राख्ने अधिकांशले माथि उल्लेखित घटनाक्रमसँगै जोडेर समेत हेर्न, सोहीअनुरुप छलफल गर्न र चर्चा–परिचर्चा गर्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अहिले दिएको यसखाले आदेशले नयाँ संविधानको घोषणासँगै पदमुक्त हुन पुग्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, यसै मेसोमा सत्ताच्युत हुन पुग्ने प्रधानमन्त्री र सत्ताको नेतृत्व गुमाउन पुग्ने नेपाली कांग्रेस, संविधानसभाभित्रै क्रियाशील हुँदाहुँदै पनि संविधान लेखनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसरमा चाहिँ भूमिकाविहीन हुन पुगेका अनेकथरी मधेशवादी समूहहरुको चाहनालाई कुनै न कुनै रुपबाट परिपूर्ति गरिदिएको छ । अझ निकट छिमेकी नेपालमा राज्यको ढाँचा, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा चलेको धेरै लामो र पेचिलो विवादको निरुपण भई संविधानलेखन प्रक्रिया सार्थक हुने स्थितिमा समेत आफू भूमिकाविहीन बन्नुपरेको दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रको वेदना र पीडामा समेत सर्वोच्च अदालतको अहिलेको अन्तरिम आदेश निकै ठूलो मलम–पट्टी बन्न पुगेको छ । नेपालमा अझै पनि एकाध दशक संविधान नबनोस्, संक्रमणकाल र अस्तव्यस्तता रहिरहोस् अनि झन् संविधानसभाबाट त कुनै पनि हालतमा संविधान बन्दै नबनोस् भन्ने भारतीय चाहना कहींकतै लुके–छिपेको विषय होइन । यी र यस्तै सन्दर्भहरुका बीच विगतमा आफैंले गरेको फैसलाको ‘नजिर’ समेतलाई लत्याएर उनै न्यायाधीशमार्फत आएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश कतै साँच्चै नै उपरोक्त ‘स्वार्थसमूह’ हरुसँगको मिलिभगतमै पो आएको होइन ? जनमानसले गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन् । अथवा यो परिवेश ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु एकैसाथ’ भएजस्तो मात्रै हो ? याे त सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरुले नै जान्ने कुरा हाे !