नेकपा एकता : कसको दावी के मा ? नीति र बाँडफाँड टुगिंयो, व्यक्ति टुंगिएन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय निकाय र विभागहरुको एकताको टुंगो लगाएको छ ।

मंगलबार शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुटेपछि एकताको काम टुंगो लागेको हो। यद्यपि, सहमति जुटेका केन्द्रिय विभाग, निकाय, जनवर्गिय संगठनका इन्चार्ज तथा जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरुमा कस–कसलाई राख्ने भन्नेबारे पूर्ववत पार्टीमै आन्तरिक छलफल हुने बताइएको छ।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको आन्तरिक टीममा नाम टुंगिएपछि सहमतिलाई स्थायी समिति बैठकमा पेश गरी घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार साविक एमाले र माओवादीले पाएका जिम्मेवारीहरुमा आआफ्नै तहमा छलफल गरी टुग्याइनका लागी साउन ५ गतेसम्मको समय राखिएको छ ।

साविकका आआफ्नै पार्टीमा छलफल गरिसकेपछि मात्रै व्यक्तिका बारेमा टुगों लगाइने छ ।

कसको दावी के मा ?

केन्द्रका ३ विभागमा केन्द्रिय तहका शिर्ष नेताहरुको दावी बढी देखिएको बताइएको छ । संगठन, आर्थिक र स्कुलिंग विभागमा धेरै नेताहरुको दावी रहेको बताइएको छ ।

संगठन विभागमा वामदेव गौतम, इश्वर पोखरेल, राम बहादुर थापा लगायतको दावी रहेको छ भने स्कुलिंग विभागमा नारायणकाजी श्र्रेष्ठ र इश्वर पोखरेलको दावी रहेको छ ।

यसैगरी आर्थिक विभागमा विष्णु पौडेल र इश्वर पोखरेलको दावी रहेको बताइन्छ । पोखरेल संगठन विभाग नपाए स्कुलिंग र त्यो पनि नपाए आर्थिक विभागको प्रमुखको दावीमा छन् ।

जिम्मेवारी बाँडफाँड बाँकी रहेका केन्द्रिय निकायहरु

१. केन्द्रीय अनुशासन आयोग,
२. केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग,
३. केन्द्रीय निर्वाचन आयोग,
४. राष्ट्रिय परिषद्,
५. केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्,
६. केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च ।

जिम्मेवारी बाँडफाँड बाँकी रहेका केन्द्रिय विभागहरु

१. अर्थ तथा योजना विभाग
२. उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
३. उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभाग
४. कृषि तथा भूमिसुधार विभाग
५. कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग
६. खानेपानी तथा सरसफाई विभाग
७. जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा विभाग
८. निर्वाचन विभाग
९. न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग
१०. पर्यटन प्रबद्र्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग
११. प्रचार तथा प्रकाशन विभाग
१२. प्रादेशिक मामला विभाग
१३. पार्टी स्कुल विभाग
१४. पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग
१५. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग
१६. युवा तथा खेलकुद विभाग
१७. राजकीय मामला तथा सुशासन विभाग
१८. राष्ट्रिय सुरक्षा प्रबद्र्धन विभाग
१९. वन तथा वातावरण विभाग
२०. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग
२१. विदेश मामला विभाग
२२. शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग
२३. श्रम तथा रोजगार विभाग
२४. संगठन विभाग
२५. सङ्घीय संसदीय विभाग
२६. समाज कल्याण विभाग
२७. सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग
२८. सहरी विकास विभाग
२९. सामान्य प्रशासन विभाग
३०. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
३१. स्थानीय तह विभाग
३२. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग