भट्टराईको ‘नव निर्माण सोच’बारे के भन्छन् विज्ञहरु ?

मंगलबार एकिकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजधानिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘नवनिर्माणको सोंच’ शीर्षकमा प्रस्तुत अवधारणामाथि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले राखेको टिप्पणीको सार संक्षेप यँहा प्रस्तुत गरिएको छ –सम्पादक । प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार माथी प्रश्न उठेको छ डा. युवराज खतिवडा पूर्वगभर्नर नवनिर्माणको कुरा गर्दै गर्दा हामी संघियतामा पुगीसकेका हुनेछौं । प्राधिकरण निर्माणमा अलिकति कन्फ्युजन भयो । प्राधिकरणले काम गर्ने क्षेत्राधिकारको विषयमा थप छलफल गर्न जरुरी छ ।  प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार चौडा छ । यसमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका कुरा छ । यदि यसो हो भने अन्य निकायहरू खारेज गर्नुपर्छ, नत्र दोहोरोपनको खतरा हुन्छ । यो प्राधिकरणले सिंहदरबारमा बसेर निर्णय त गर्न सक्ला, तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । एक खर्बको ठेक्कापट्टा त भनेको समयमा काम गर्न नसक्ने संयन्त्र हामीकहाँ छ । सात खर्बको काम कसरी गराउने हो । हामीसँग निर्णय र बजेट हुँदा पनि फिल्डमा काम गर्न नसक्ने अवस्था छ ।  प्राधिकरण समानान्तर सत्ता हुन्छ वा हुन्न भन्ने विषयमा लामो चर्चा भईसकेको छ । यो प्रक्रियामा सुरक्षा संयन्त्र पनि समलग्न गराउनुपर्छ ।  नेपाली सेनालाई पनि नवनिर्माणमा जोड्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । परिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरे पनि कार्यकारी तहमा व्यावसायिक व्यक्ति नै चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री हुँदै हुन्न भन्ने कुरा पनि होइन । हुनैपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन । स्वायत्त निकाय बन्यो भने काम गर्न पुग्छ । सक्षम नेतृत्व चाहियो डा. उपेन्द्र महतो पूर्वअध्यक्ष, एनआरएन हाम्रो देशमा आफू पदमा रहादा केही पनि नगर्ने र पछि भएन भन्ने परम्परा छ । हामीलाई नयाँ केही चाहिदैन । उदाहरणको लागि काठमाडौं सडकलाई हेर्न सकिन्छ । पुरानै कुरा हो त्यसलाई कार्यन्वयन गरिएको हो । त्यहि भएकै कुरालाई कार्यन्वयन गर्दाखेरि यति सुन्दर बाटो भयो । जति कुरा गरे पनि मुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो । कार्यान्वयनको अभाव हुन्छ हामीकहाँ । विकास नागरिकले गरेका छन् । भूँचालोले हामी सबैलाई जोड्दिएको छ । हामी समृद नेपाल बनाउन सक्छौं । म नयाँ नेपाल भन्दिन किन भने नेपाल पुरानै हो । हामी सबैको सपना समृद्ध नेपाल हो ।  १९९० रसियाका हालत खराब थियो । धेरैले रसियामा खानै पाउँदैन भनेका थिए ।  तर अहिले विश्वको विकसीत देश भइसक्यो । हामीमा आत्मविश्वास चाहिएको छ । नागरिकलाई गाउँ र जिल्लाप्रति गर्व गर्ने ठाउँ बनाइदिनुपर्छ र विकासमा जोड्नुपर्छ । युरोपमा सानो आर्थिक क्राइसेस म्यानेज गर्न पनि ठूलो रकम खर्च गर्छन् । हामीले सात खर्बको मात्र कुरा गरेका छौँ । यो म्यानेज हुने पैसा हो । अहिलेको प्राधिकरणको कुरा गर्दा भुँचालोको दोस्रो दिन नै मैले अर्थमन्त्रीसँग भनेका थिएँ । अबको नवनिर्माणको खाका चाहिन्छ । त्यो तुरुन्त चाहिएको छ ।  धेरैले दिन्छु भन्यो तर दिएन । कमिटमेन्ट अनुसार भएन । अब सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्व दिएर देश बनाउने हो । अगाडी बढ्न सकिन्छ  । त्यसको लागि सक्षम व्यक्तिको नेतृत्व चाहिन्छ । यो देश यदि हाम्रो पुस्ताले बनाएन भने हाम्रो छोराछोरी सबैले हामीलाई धिक्कार्नेछ । मलाई विश्वास छ यो देशका विकास अब कसैले रोक्न सक्दैन डा.विश्वम्भर प्याकुरेल अर्थविद् भूकम्पपछि  अत्तिएर प्राधिकरण गर्नुभन्दा डोनरलाई सम्झाउन तिर लाग्नुपथ्र्यो । हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कुरा अलि बढी हतारमा गरेका थियौं   । पार्लियामेन्टबाट ल्याउँछौँ भनेको भए के बिग्रन्थ्यो ? अहिलेको अध्यादेश हाइटीकै जस्तो छ भन्ने पनि हल्ला छ । जसलाई सक्कल बमोजिमको नक्कल भन्ने हल्ला समेत गरिएको छ । हामीले थेग्न नसक्ने ऋण लिनुहुन्न । पुनर्निर्माणको कुरा गर्दा जिडिपीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । विकासको संरचना भोलीको दिनलाई समेत ख्याल गरेर बनाउनुपर्छ । गलत बाटोबाट आयो अध्यादेश प्रकाश ज्वाला एमाले सभासद् नवनिर्माण प्राधिकरण अध्यादेशबाट आयो । केही दिनपछि व्यवस्थापिका–संसद् बस्दै थियो, त्यहाँबाट आउनुपर्नेमा चोर ढोकाबाट आयो । हतारको काम लतरपतर भयो । सरकारले हतारमा यस्तो निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो । विज्ञहरुको  सुझावको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने थियो । अव्यवस्थित भयो । हामी नवनिर्माण गर्दै छाँै कि पुनर्निर्माण रु दृष्टिकोण आएन । दृष्टिकोण स्पष्ट भएको भए त्यहीअनुसार प्राधिकरण गठन गर्न सकिन्थ्यो । हामीलाई प्राधिकरण स्वायत्त, स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न काम गर्ने खालको चाहिएको हो, त्योअनुसार अध्यादेश आएन । परिषद् र नीतिको काम एउटै ठाउँबाट गर्दा हुन्छ, कार्यकारी गर्ने निकाय अर्को हुनुपर्छ । सहयोग जुटाउन दाता सम्मेलन हुँदै छ । सरकार आफैँ कुहिरोको कागजस्तो छ । ऊसँग ठोस प्रस्ताव छैन । क्षति र आवश्यकता प्रस्ट हुनुपथ्र्यो । हामीले साधारण खर्च घटाउन किन सक्दैनौँ रु विदेशीको भरमा मात्र हामी जानुहुन्न । नवर्निर्माणको सहयोग जुटाउने क्रमसँगै ऋण मिनाहाको प्रस्ताव पनि चाहिने हो । सबै कामका लागि राजनीति सहमति चाहिन्छ, त्यो भयो भने हामी गर्न सक्छौँ । भत्केको घर मात्रै बनाएर हुन्न प्रा.डा.पीताम्बर शर्मा पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग सरकारले अध्यादेशबाट गठन गर्न लागिएको प्राधिकरणको वैचारिक स्पष्टता भएन । हामीसँग पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण भन्ने विषयमा अन्यौलता भयो । हामीले भत्केका घर मात्र बनाउने हो कि, नयाँ घर बनाउने हो  ? वा अझ राम्रो बनाउने हो ? उपत्यकाको सांस्कृतिक पुनर्निर्माण गरेर बस्ती बाहिर सार्ने हो कि ? हामीले भत्केका सम्पदाको मात्र पुनर्निर्माण गरेर हुँदैन, आसपासका संरचना पनि बनाउनुपर्छ, नत्र पछि भत्किन सक्छ । कृषिमा आश्रित सहरहरूको विकास गर्नुपर्छ । सहरी विकास र जलाधारको क्षेत्र एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजना चाँडो जनताकहाँ पुर्या उनुपर्छ, ढिलो गर्दा समस्या हुन सक्छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित पार्ने गरी काम गर्नुपर्योु । अनपयुक्त भवन सहरको केन्द्रबाट हटाउनुपर्छ । त्यस्ता भवनहरू विस्थापित गर्ने मौका यही हो । काठमाडौंबाहिर औधोगिक सहरको विकास गर्नुपर्योा । ग्रामीण गुरुयोजना किताबमा छन्, व्यवहारमा देखाउनुपर्योो । ग्रामीण पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्योन । कामगर्नेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्यो डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी पूर्वमन्त्री भूकम्पपछि हामी नवनिर्माण गर्दै छौँ कि, पुनर्निर्माण ?  पुरानै घरमा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाए त्यसलाई के भन्ने ? मुख्य कुरा राजनीतिक समस्या हो । अरू देशमा पनि भूकम्प गएका छन् । हैटीमा असफल भयो, गुजरातमा सफल भयो पुनर्निर्माण । हैटीमा दलहरू मिलेनन् । राज्यले पुनर्निर्माणको अपनत्व लिएन, दाताको कब्जामा गयो । पाँच वर्ष भइसक्यो, हैटीमा एक लाख मानिस अहिले पनि पालमुनि छन् । सिचुवान र गुजरातमा राजनीतिक स्थिरता थियो, जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्दा सफल भयो पुनर्निर्माण । हामी आइएनजिओको गाइडमा जाने ठाउँमा पुगेका छौँ । त्यही भएर दाताहरूले रकम खर्च गर्न सक्छौँ भनेर सरकारलाई शंका गरेका हुन् । यो मेटाउने सरकारको दायित्व हो । हामी बलियो हुन खाँचो छ । तर, त्यो परिस्थिति मैले देखेको छैन । डा. भट्टराईको प्रस्तावमा समानान्तर सरकार हो कि जस्तो देखिन्छ । सरकार प्राधिकरणमा भागबन्डामा लागेजस्तो देखिन्छ । सरकारको अध्यादेश र डा. भट्टराईको मस्यौदा समन्वय गरेर संसद्बाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । प्राधिकरण चाहिन्छ । काम गर्नेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने निकाय केही छैन । स्थानीय निकाय नभई काम अगाडि बढ्दैन । १६ बुँदेमा स्थानीय चुनावको मिति तय गर्नुपथ्र्यो। त्यसो भएन भने देशमा आइएनजिओ उघोग बढछ, अरू काम हुँदैन । प्राधिकरण संस्था नै होइन राघवलाल वैद्य पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण बनाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको म अध्ययन गर्दै छु । डा। बाबुराम भट्टराईले सुझाबका लागि दिनुभएको मस्यौदा पनि हेरेँ । सरसर्ती हेर्दा यो अध्यादेशबाट बन्ने प्राधिकरण स्वायत्त हँुदैन । टुहुरो हुन्छ । कसैलाई भ्रममा पार्नको लागि मात्रै यो अध्यादेश आएको जस्तो देखिन्छ  यसका पछाडि केही कारण होलान्, म बुझ्दिनँ । यो त कार्यकारी अंग हुनुपर्ने हो । सरकारले भनेको मान्ने मन्त्री र विज्ञ रहने भनिएको छ । अध्यक्षले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारको प्रतिछाँयाका रूपमा आएको देखिन्छ । यो प्राधिकरणमा पुनर्निर्माणका लागि सीधै रकम आउने बनाउनुपर्छ । यसको अवधि पिडिएनएले के तय गर्छ, त्यसका आधारमा तय गर्नुपर्छ, अहिले नै पाँच वर्ष भन्नुहुँदैन । स्वायत्त नभएकाले जुनसुकै वेला विघटन हुने कुरा जिम्मेवारपूर्ण छैन । स्वेच्छाचारी ढंगले आयो । उपाध्यक्षको परिकल्पना छैन । प्रधानमन्त्री बिरामी भएको वेला बैठक नै नबस्ने हो  अध्यादेशलाई संसद्बाट विधेयक बनाउँदा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । मेरो विचारमो यो संस्था नै होइन । जोखिम वस्ती बनाउनुपर्छ सूर्यभक्त साङ्गाचे उपत्यकाका परम्परागत बस्ती ध्वस्त भएका छन् । ध्वस्त नभए पनि बस्नलायक छैनन् । सहरी क्षेत्रमा ३० प्रतिशतले बाटो सुविधा पाएका छन् । ७० प्रतिशत मानिस अर्काको घर भत्केका कारण घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् । फेरि पनि भूकम्प आउन सक्ने भएकाले ऐतिहासिक बस्तीलाई भूकम्पीय जोखिम बस्ती घोषणा गर्नुपर्योे । योजना बनाउँदा स्थानीय पहिचानलाई ख्याल दिएर आर्थिक, सामाजिक रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्योा । दसैँ–तिहारअगाडि राहत र प्राविधिक सहयोग प्रभावित बस्तीमा पुगेन भने पछि उनीहरू आफैँ निर्माणमा लाग्छन्, जुन रोक्न सकिन्न । अहिले नै यो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, घर जोखिमपूर्ण छ भनेर आउनुपर्छ । नत्र काठमाडौंमा पुनर्निर्माण गर्न कठिन हुन्छ । अध्यादेशमा अन्यौलता छ भरत शर्मा पुनर्निर्माणमा जाँदा पहिचान गुमाउने कुरा आत्महत्याजस्तो हुन सक्छ । अहिले हचुवाका हिसाबले गएजस्तो लाग्छ । योजना आउनुपर्यो।, सोच राम्रो हुनुपर्योम । नवनिर्माण हो कि पुनर्निर्माण हो ? नवनिर्माणमा ‘इनोभेसन’ चाहिन्छ, पुनर्निर्माणमा पुरानै संरचना बनाउने हो । कसले के दिन्छ भनेर हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी चाहियो पुनर्निर्माणमा लगानीकर्ता  चाहियो शेष घले अध्यक्ष एनआरएन भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई लगानीका रूपमा नलिइएको हो कि जस्तो लाग्छ । सरकारले पुनर्निर्माणमा लगानीकर्तालाई भित्र्याउने योजना दिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने हो भने उनीहरू आउन सक्छन् । उनीहरूलाई आकर्षित गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । खास गरेर पर्यटनको क्षेत्रमा यो हेर्नुपर्छ । भूमिसुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन खोइ ? हरिबोल गजुरेल एमाओवादी सभासद् उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा भूमिसुधारसम्बन्धी वैधानिक प्रतिवेदन पेस गरेको छु । सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । भूकम्प गएको यो अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदन लागू गरेर नवनिर्माणका लागि योजना बनाउन सक्छ । विपत् व्यवस्थापन आयोग चाहियो हिसिला यमी पूर्वमन्त्री भूकम्प गयो । फेरि पनि जान्छ । भूकम्प नगए पनि हामी पहिरोको जोखिममा छौँ । अहिले संविधानको पनि मस्यौदा बन्दै छ । हामीले विपत् व्यवस्थापन आयोगको व्यवस्था संवैधानिक रूपमा गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ । भूकम्पले सबैलाई मिलायो रामहरि खतिवडा कांग्रेस सभासद् भूकम्पले कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र केही मधेसवादी दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ । यसले देशभर सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अब हामी पार्टी र जातिभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तहको सरकारको आवश्यक छ । स्थानीय चुनावमा जानुपर्छ । चुनाव नभएका कारणले नै हामीले विश्वास निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । हचुवाका भरमा ल्याइएका योजना कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यस्ता योजना कार्यान्वयन भए पनि पछि भयावह अवस्था आउँछ । भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने नाममा नक्कली प्रतिबद्धता नआओस् । प्राधिकरणको अध्यक्ष अरूलाई दिन हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको होला । पदभन्दा पनि काम ठूलो कुरा हो ।