जीर्ण र साँघुरा कोठामा जिल्ला अदालत

चुहिएको पानीले भिजेर मुद्दाका मिसिल र फैसला नष्ट, कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँसमेत छैन

भक्तपुर । भवन नहुँदा जिल्ला अदालत भक्तपुरको सेवा प्रभावित बन्दै आएको छ । कार्यालयमा न्यायाधीश र कर्मचारीलाई पर्याप्त बस्ने ठाउँसमेत छैन । अधिकृतहरू इजलास कक्षमै बसेर काम गर्छन् । पाँच इजलास रहेको अदालतमा अभिलेख राख्ने दराज अटाउन हम्मे–हम्मे परेको छ । थप फैसला हुँदा मुद्दाका फाइल राख्ने ठाउँ छैन । वैतनिक वकिल र मुद्दा परेका जग्गा नापी गर्ने अमिनी कर्मचारीका लागि बस्ने ठाउँ नै छैन । अदालतमा नभई नहुने मेलमिलाप कक्षसमेत कोठा अभावले व्यवस्थित गरिएको छैन । अदालतका सूचना अधिकारी सदन अधिकारी भन्छन्, ‘साँघुरो भवनका थोरै कोठामा अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन गरिएको छ, एउटै कोठाबाट धेरै सेवा दिनुपर्छ ।’

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - ठाउँ अभावले वैतनिक वकिलले प्रशासन कक्षमै बसेर काम गर्ने गरेका छन् । ‘इजलास कक्ष साँघुरा छन्, खुला सुनुवाइमा सरोकारवाला आएर बस्ने ठाउँ छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सेवाग्राही बस्ने प्रतीक्षालय छैन, भवन जीर्ण बनेपछि सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको छ ।’ अदालतका पाँचवटा इजलासमध्ये तीनवटा इजलास कक्ष साँघुरा छन् । साँघुरा इजलासमा न्यायधीशले १५ जना मान्छे राखेर छलफल गर्ने ठाउँसमेत छैन ।

हेल्पडेस्कसँगै रहेको इजलासमा सेवाग्राही र कर्मचारीबीच हुने संवादले असर गर्छ । इजलासका लागि चाहिने शान्त वातावरण छैन । अदालतले सेवालाई व्यवस्थित गर्न परिसरमै ट्रस्ट भवन निर्माण गरेको छ । ट्रस्टमा पाँचवटा मुद्दा फाँट, प्रशासन र मुद्दा दर्ता फाँट एक÷एक छन् । भूकम्पपछि अदालतको पुरानो भवनमा पहेँलो स्टिकर लगाइएको थियो । ‘भूकम्पपछि केही महिना पालमा इजलास चल्यो,’ कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर आशाराम सुवालले भने, ‘अहिले पनि फैसला र मुद्दाका मिसिल पानी चुहिएर भिज्ने र नष्ट हुने क्रम चलिरहेको छ ।’

अदालतले वार्षिक करिब दुई हजार मुद्दाको फैसला गर्छ । ‘कतिपय मुद्दा मेलमिलापबाट मिलाउनुपर्ने प्रावधान छ, तर हामीकहाँ मेलमिलाप केन्द्रका लागिसमेत उपयुक्त ठाउँ छैन,’ कम्प्युटर अप्रेटर सुवालले भने । अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप र फैसला कार्यान्वयनका लागि सातजना अधिकृत र चारजना कम्प्युटर अप्रेटर चालू वर्षबाट थप हुँदै छन् । तर, थपिएका कर्मचारीलाई कार्यालयमा बसेर काम गर्ने ठाउँ व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको छैन । कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागि पर्याप्त पार्किङ स्थल छैन । मुद्दा परेका सवारी र जिन्सी सामग्री राख्ने ठाउँ छैन । ठाउँ नहुँदा शौचालयको सुविधासमेत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकिएको सूचना अधिकारीले बताए ।

३५ वर्षदेखिका फैसला कार्यान्वयन भएनन्
अदालतले करिब ३५ वर्षदेखिका फैसला कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । हालसम्म फैसला भएको कुल कैद पाँच सय ९९ वर्ष दुई महिना २६ दिनमध्ये आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक सय ९१ वर्ष पाँच महिना १६ दिन कैद फछ्र्यौट भएको छ । अझै तीन सय ९९ वर्ष आठ महिना २१ दिन कैद फैसला कार्यान्वयन भएको छैन ।

अदालतले हालसम्म फैसला सुनाएको कुल जरिवाना २६ करोड ८९ लाख तीन हजार आठ सय ३१ रुपैयाँमध्ये आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा तीन करोड ८७ लाख ९४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । सूचना अधिकारी सदन अधिकारीले अब २३ करोड एक लाख नौ हजार एक सय ९१ रुपैयाँ जरिवाना फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको बताए । अदालतले कैद र जरिवाना सुनाएका नौ सय १७ जनासँग असुल गर्न सकेको छैन । एक हजार ५५ मध्ये एक सय ३८ जनाको कैद र जरिवाना फछ्र्यौट भएको छ ।