भारतले कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्दा पर्ने असर

भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएपछि भारतभित्रै त्यसको पक्ष र विपक्षमा मतहरू व्यक्त भइरहेका छन्। यो निर्णयले कश्मीरमा थप सङ्कट निम्तिन सक्ने कतिपयको अनुमान छ। कश्मीर मामिलामा भारतले चालेको पछिल्लो कदमले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको छ।

त्यो के हो भने कश्मीर भारतमा विलय हुने बेलामा त्यसबेलाका कश्मीरका महाराजा हरि सिंह र ब्रिटेनका गभर्नर जेनेरलले \'इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन\' भनिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त सम्झौताका क्रममा कश्मीर भारतमा विलय त हुन्छ, तर कश्मीरलाई केही विशेषाधिकार हुनेछन् भन्ने खालको मान्यता राखिएको थियो।

त्यसैका आधारमा भारतको संविधानमा धारा ३७० र ३५-ए को व्यवस्था भएको हो र त्यसै अनुसार कश्मीरको हैसियत विशेष रहँदै आएको हो। कश्मीरले आफ्नो विवेकमा त्यहाँका जनताहरूको विशेषाधिकारको निर्णय लिनसक्छ भन्ने मान्यता थियो।

अहिलेको निर्णयपछि दुईवटा कुरा भएको छ। एउटा- कानुनी र संवैधानिक हैसियत के हुन्छ सरकारको निर्णयको र दोस्रो-अब कश्मीर केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रमा खण्डित भयो। \'इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन\'मा तत्कालीन कश्मीरका राजा हरि सिंहले मेरो सहमति विना यसलाई उल्टाउन पाइनेछैन भनेका थिए। तर अहिले उनी जीवित छैनन्।

अहिलेको निर्णयले उक्त \'इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन\'लाई नै चुनौती दिएको छ। धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले भने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको छ।

भाजपाको पहिलो राजनीतिक संस्करण जनसङ्घबाट भएको हो। जनसङ्घले शुरूदेखि नै एउटै देशमा दुईखाले अवस्था राख्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्दै आएको थियो। त्यसका नेता कामाप्रसाद मुखर्जी त त्यही कारणले जेल समेत गएका थिए। उनको सन् १९५३ मा जेलमै निधन भएको थियो।

त्यसकारण यो मुद्दालाई भाजपाले उठाउँदै आएको हो। तर भाजपाकै सरकार हुँदा पनि त्यसका प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले धारा ३७० लाई हटाउने सङ्केत दिएका थिएनन्।

विगतको चुनावमा भने त्यो धारालाई हटाउने स्पष्ट सङ्केत दिइएको थियो। र, त्यसको अगुवाई भाजपाका अध्यक्ष अमित शाहले गरेका थिए। अहिले उनकै नेतृत्वमा धारा ३७० लाई खारेज गर्ने काम भएको छ।

अहिलेको निर्णयबारे के होला भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन। यसलाई सर्वोच्च अदालतमा कसैले चुनौति दिन्छ कि दिँदैन?

अनि दिएमा त्यसमा के होला भन्ने कुरा अहिले नै भन्न गाह्रो छ। तर यो राजनीतिकभन्दा पनि जटिल संवैधानिक विषय चाहिँ बन्छ।

कश्मीरलाई भावनात्मक रूपमा भारतमा एकीकरण गर्न नसक्नु अहिलेसम्मको भारतको असफलता हो। कतिपय पहिलेका सहमतिहरूमा पनि त्यो एकता पाइँदैन।

त्यस्ता सहमतिलाई परिवर्तन गर्नुपरे कसरी जनताको अनुमोदन खोज्ने भन्ने विषय पनि अब सँगसँगै जाला कि? यो अनुमान मात्र हो, अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन।

दक्षिण एशियामा असर

यो कारणले क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा गर्ने त होइन, तर त्यो कारणले दुई मुलुकमा अस्थिरता भयो भने त्यसको मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। कश्मीरभित्रका द्वन्द्वलाई त भारतीय सुरक्षा फौजले नियन्त्रण गर्लान्, तर त्यसमा नागरिकको आवाज कसरी उठ्छ भन्ने हो।

त्यसलाई पाकिस्तानले कसरी उठाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌ले पनि कुनै न कुनै रूपमा केही कुरा गर्न सक्छ। किनिक एक वर्षअघि सयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयोगका अधिकारीहरू त्यहाँका जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिएका थिएका थिए।

त्यसकारण यो विषय खुला छ, तर मुख्य रूपमा भारतभित्र र कश्मीरभित्र यसबारे कस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छन् त्यसका आधारमा बाहिरको मान्यतालाई पनि प्रभावित गर्ला।

(बिबिसिले भारत मामिलासम्बन्धी जानकार पत्रकार युवराज घिमिरेसँग भारतको पछिल्लो कदमबारे गरिएकाे कुराकानीको अंश: )