एकताको नाममा नेताहरुमाथि खेल्ने र लडाउने काम भयाे : अष्टलक्ष्मी शाक्य

नेता माधवकुमार नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा विधानलाई अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् । उनले विधानको धारा ४६ मा भएको ‘एक व्यक्ति एक पद’लाई अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पछिल्ला सचिवालय वैठकबाट आफुँलाई बरियतामा तल गराएसँग नेता नेपालले उठाएको विधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भ कति उपयुक्त भनि खबर डबलीले माधवकुमार नेपाल निकट मानिने नेकपाकी नेतृ तथा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग कुराकानी गरेको छ । नेतृ शाक्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आफुँलाई अनुकुलता हुँदा मौन, नभएपछि विधानको धारा खोज्ने नेताहरुको परिपाटी साँच्चै कस्तो हो ?

यो पक्कै होइन् । कमरेड माधव नेपाल ज्युले ‘नोट अफ डिसेन्ट’मार्फत पार्टीमा दर्ता गराउनु भएको विषय एकदमै सान्दर्भिक छ । हामीले दुईवटा पार्टीलाई एकिकरण गर्यौं । साविक नेकपा एमाले र माओवादी एकता गरिरहँदा जुन विधान बनायौं त्यसमा किटानका साथ नै ‘एक व्यक्ति एक पद’ को व्यवस्था गरिएको छ, तर पार्टी सञ्चालनको लागि महत्वपूर्ण विधानलाई अहिले पुरै लत्याउने काम भएको छ । विधान त पार्टीको मुटु हो नी, तर आज त्यसैलाई लत्याएर अहिले पुरै पार्टीलाई भद्रगोल बनाउने अवस्था बनाइएको छ ।

आज एउटै व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण दुई/तीन वटा जिम्मेवारी दिने अनि कसैलाई भूमिका विहिन बनाउने स्थिति बनाइएको छ । मुख्य मन्त्रीलाई प्रदेशको इन्चार्ज पनि, अनि मन्त्रीलाई पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी पनि । त्यो मात्रै नभएर थप विभागीय जिम्मा पनि दिइएको छ । यसो गरेपछि इमान्दार नेता कार्यकर्ता कता पुग्छ ? उसको सक्रियता अनि क्रियाशिलता के हुन्छ ? अनी अर्को कुरा, धेरै ठाउँमा हात हालेर के सबै काम टुंग्याउन सक्ने स्थिति हुन्छ ?

त्यो गर्नै नहुने काम भएको छ । कतिलाई त सह–इन्चार्ज बनाएर विभिन्न विभाग, प्रदेश र जिल्लामा पठाइएको छ । तिनको काम के ? जिम्मेवारी दिनेले मान्छेको क्षमता, इच्छाशक्ति, योगदानलाई अध्ययन गर्नु पर्दैन् ? पुरै हचुवाको भरमा विधानलाई लत्याउन मिल्छ ?

जिम्मेवारी बाँडफाँड सचिवायलको निर्णयबाट भएको छ । पार्टीको वैधानिक अंग सचिवालयले गरेको निर्णय कसरी गलत ? अनि जिम्मेवारी पनि पार्टी भित्रकै ले लिएका छन् । पद त कसैले पाउँदा कोही खाली हुने स्वभाविक होइन् र ?

होइन् । यहाँ विधानलाई पुरै वेवास्था गर्दा यसो भएको हो । आफ्ना मान्छे, गुटको मान्छे मात्रै जम्मा गर्ने काम भएको छ । तिनैलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । यो कम्युनिष्ट पार्टीको आचरण हुँदै होइन् । कम्तिमा पनि योगदानको त कदर हुनुपथ्र्यो । कसलाई कहाँ जिम्मेवारी दिने भन्नेमा व्यक्तिको योगदान, भूमिका र क्षमतालाई मुल्यांकन गर्नु पर्ने होइन् ? मेरो मान्छे, तेरो मान्छे भनेर हेर्नुभन्दा सम्पूर्ण कुराहरु हेरेर जिम्मा दिइएको भए त विधान अनुसार हुन्थ्यो नि ।

यस अघिको वैठकमै नेता वामदेव गौतमले दोहोरो जिम्मेवारी दिन नमिल्ने कुरालाई जोडदार उठाउनु भएको थियो । त्यसबेला माधव नेपाल ज्यू पुरै मौन हुनुभयो । अहिले आफुँ बरियतामा तल भएपछि विधान खोज्नुलाई राजनीतिक नैतिकता मान्न मिल्छ ?

यो पुरै गलत हो । वामदेव कमरेडले ल्याउनु भएको बेलामा पनि माधव कमरेडले सर्पोट गर्नुभएको थियो । एक व्यक्ति एक पदको विषय त यता पूर्वमाओवादीका नेताहरुले पनि निरन्तर उठाई आएको विषय हो नि । कमरेड प्रचण्डले त प्रष्टै भन्नुभएको छ, दोहोरो जिम्मेवारी दिने काम बन्द हुनुपर्छ । उहाँका विभिन्न अभिव्यक्तिलाई हेर्नु भयो भने पनि यो विषय प्रष्टै हुन्छ ।

पार्टी नै पुरै भद्रगोल गराउने स्थिति भएपछि विधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भनेर माधव कमरेडले कुरा उठाउनुलाई अन्यथा मान्नै मिल्दैन् । यो माधव कमरेडले आफ्नो बरियता खोसिएको कारण उठाएको विषय पटक्कै होइन् । यहाँ त विधानलाई लत्याएर नेतालाई खेलाउने काम हुँदा उहाँले यसलाई जोडदार रुपमा मात्रै उठाउनु भएको हो ।

कमरेड झलनाथ खनाल विदेश गएको बेलामा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व कसैसँग सल्लाह नै नगरी थपक्क माधव ज्यूलाई दिने अनि अहिले माधव ज्यूलाई आउट गरेर झलनाथ ज्यूलाई दिने काम भयो । यसरी नेताहरुको बीचमा खेल्ने काम गर्नुहुँदैन् । नेताहरुको बीचमा भजाउने काम गर्नुहुँदैन् । जसरी नेतृत्वको बीच खेलिएको छ यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । यो कम्युनिष्ट राजनीतिक चरित्र हुँदै होइन् । यो खालको व्यवहारले पार्टी नेताहरुको बीचमा कसरी एकता हुन्छ ? म प्रष्ट भन्छु, यो शैली अन्यत्नै कम्युनिष्ट विरोधी शैली हो ।

सबै नेताहरुले पार्टी निर्माणमा भूमिका खेलेका छन् । योगदान गरेका छन् । संघर्ष गरेर यहाँसम्म पार्टीलाई ल्याएको हो । के नेतृत्व गर्नेले नेताको भूमिका अनि हैसियतलाई सम्मान गर्नुपर्दैन् ? यो शैली विलकुल गलत छ ।

पार्टी विधि विधान अनुरुप नै चल्नुपर्छ । योगदानको कदर हुनुपर्छ । जथाभावी बोल्ने गर्नु भएन । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र मेरो मान्छे, मेरो गुटको, मेरो समुह भनेर क्षमता भएपनि हुने क्षमता नभएपनि हुने अवस्था बनाइनु हुँदैन् । योगदानको मुल्यांकन नगरी टप्पक्क टिपेर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने काम कम्युनिष्ट पार्टीभित्र गर्नुहुँदैन् ।

अहिले एउटा प्रक्रिया सम्पन्न भईसकेको छ । दोहोरो वा तेहोरो जिम्मेवारी दिइएको भएपनि जिम्मेवारी बाँडफाँडको एक चरण पुरा भएको छ । पार्टी एकताले पूर्णता पाउने स्थिति भएको छ । यो बेला फेरि त्यहि विषयलाई झिकेर पार्टीलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउन मिल्छ र ?

विधान भन्ने कुरा सबैले पालना गर्नुपर्छ । यसलाई अन्यथा ठान्नै मिल्दैन् । यदि त्यस्तो गरियो भने पार्टीभित्र चरम अराजकता सिर्जना हुन्छ । कहिल्यै एक नहुने अनेकन गुट सिर्जना हुन्छ । पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो बन्दैन् ।

आफुँ पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा पनि हुने, मन्त्री पनि हुने, विभागीय प्रमुख पनि हुने । अनि यसो हुँदा सबै ठिक भयो भन्ने । मैंले योगदान गरेरै पाएको हो भन्ने । अनि अरुलाई दिँदा ‘मानापाथी जस्तो ठ्याक्क हुन्छ र ?’ भनेर भन्ने जस्तो अराजनीतिक टिप्पणी गर्न मिल्छ ? आफुँलाई माना पनि चाहिने, पाथी पनि चाहिने, सबै चाहिने तर अरुलाई दिनुपर्दा जोखेजस्तो हुँदैन् रे !

कम्युनिष्ट पार्टी भित्र सहि मूल्यांकन गरेर न्याय दिने अवस्था हुनुपर्छ । सहि ठाउँमा सहि मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

समाधान कसरी हुन्छ त ? पार्टीकाे कुन अंगले टुंगो लगाउने त ?

कम्तीमा पनि जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा स्थायी कमिटिको बैठक बोलाउनु पर्छ । जे पनि सचिवालयबाट टुंग्याउने काम बन्द हुनुपर्छ । निर्णय गर्दा स्थायी कमिटिको बैठक बोलाउने, एक दिन भएपनि केन्द्रिय सदस्यहरुको वैठक बोलाउने र सबैको कुरा सुन्ने हुनुपर्छ । आधिकारिक निर्णय गर्दा यी प्रक्रिया पुरा हुनुपर्छ ।

म स्थायी कमिटिको सदस्यको हिसाबले पनि ९ जना सचिवालयका नेताले फटाफटी निर्णय गर्ने काम बन्द हुनपर्छ भन्छु । सचिवालय भनेको कमिटि पनि होइन् । कमिटि भनेको त स्थायी कमिटि हो, केन्द्रिय कमिटि हो । आधिकारिक निर्णय त्यहाँबाट मात्रै हुन्छ । गलत निर्णय त्यहाँबाट उल्ट्याउने कुरा स्वभाविक हो । यसलाई अन्यथा बुझ्नु हुँदैन् । यस्तो हुँदा यसको पर्ने असर निर्णय गर्ने माथिका नेतृत्वले लिनुपर्छ ।