नेपाललाई रेल होइन व्यवस्थित सडक चाहिन्छ, रेलले छिमेकीलाई मात्रै फाईदा

नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण सकेर छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङ स्वदेश फर्किसकेका छन् । करिब २३ बर्षपछि चिनियाँ उच्चतहको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध नयाँ उचाइको रुपमा विकसित भएको कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्रपति सीको भ्रमणको अवसर पारेर दुई देशबीच सिमा वारपार सम्बन्ध बिस्तार गर्न २० बुँदे सहमति भएको छ । दीर्घकालिन महत्व राख्ने यस्तो सहमतिलाई सबैपक्षले स्वागतयोग्य कदम भनेका छन् ।

कतिपय यस्ता दुईपक्षिय तथा बहुपक्षिय सहमति सम्झौताहरु भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन । विगतमा भएका कतिपय सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर नेपालको क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको पनि छ । यसै विषयमा चीनसँग भएको विगतका सहमति र हालै चीनसँग भएको २० बुँदे सहमति तथा सम्झौताले नेपाललाई प्राप्त गर्ने अवसर र चुनौतिको विषयमा अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतसँग खबर डबलीका तर्फबाट गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

करिब २३ बर्षपछि मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङ नेपालको राजकीय भ्रमण सकेर स्वदेश प्रस्थान गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्को हिसावले तपाईँले सीको भ्रमणलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

लामो समयको अन्तरालमा छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । चीन विश्वको एक शक्ति राष्ट्र मात्र नभइ हाम्रो मित्र राष्ट्र पनि हो । चीनसँग नेपालको लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । चीनका मात्र शक्तिशाली राजनीतिज्ञ नभइ विश्वमै स्थापित व्यक्तित्वबाट नेपालको भ्रमण हुनु स्वागतयोग्य कदम हो । उहाँको भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

सी भ्रमणको बेला नेपाली र चिनियाँ पक्षबीच केहि सहमती तथा सम्झौताहरु भएका छन् । नेपाल र चीनबीच भएको २० बुँदे सम्झौतालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ? के सम्झौताले नेपालको विकासमा नयाँ सम्भावना खोलिएको मान्न मिल्छ ?

उच्च तहको नेतृत्वको उपस्थितिमा दुईपक्षीय सहमति भएका छन् । नीतिगत कुराहरु पनि छन् । योजनका बारेमा पनि केही चर्चा भएको छ । कार्यान्वय तहमा निर्णय भएको होइन । कार्यान्वयको डिटेल सम्झौता बेग्लै हुनुपर्छ । यहाँ रेलका कुरा भइरहेका छन् । कामभन्दा पनि हल्लाखल्ला भइराखेको छ । मैले त पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु । दुई पक्षिय ठुला आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन हुर्नुपर्छ । प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसपछि निर्माणका कुरा हुन्छन् । परियोजनको आवश्यकता के हो ? त्यसको प्राविधिक समस्या के छ ? आर्थिक लगानी कति गर्नु पर्छ ? प्रतिफल के निस्कन्छ ? यसको विस्तृत अध्ययन भइसकेपछि अनि निर्णयको कुरा आउँछ । चिनियाँहरुले अहिले परियोजना अध्ययनको लागि प्रस्ताव गर्नु भएको छ । भएका नीतिगत कुराहरु सकारात्मक छन् । कार्यान्वयनको लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन चाहिन्छ । संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा नेपालको गृहकार्य पुगेको छैन् ।

यसअघि पनि चिनियाँ पक्षसँग विभिन्न सम्झौता भएका थिए । तर भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको तहमा निकै उदासिनता पनि देखिन्छ । के अहिले भएका सम्झौता कार्यान्वयन भईहाल्ने अवस्था रहन्छ ?

सीले सम्झौता कार्यान्वयनको लागि नेपाली पक्षलाई जसरी सचेत गराउनु भएको छ, त्यो विल्कुल ठिक हो । हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु पर्छ । कुरा मात्र गरेर हुँदैन । समयमा परियोजना सम्पन्न गर्नु पर्छ । सकेसम्म कम लागतमा कार्यान्वयन हुनुपथ्र्यो । तर, दुर्भाग्यवस कतिपय चिनियाँ पक्षहरुले नै ठेक्का पाएका कतिपय परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । लागत पनि निकै बढेको छ । कतिपय हाइड्रो पावरका योजनाहरु, टान्समिसन लाइनका योजनाहरु धेरै चिनियाँ ठेकेदारहरुले पाएका छन् । तर अधिकांश प्रोजेक्टहरु समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । लागत पनि धेरै बढेको छ । यसलाई पनि सरकारले अनुसासनमा ल्याएर गुणस्तर बढाउनु पर्छ । समयमै कार्यान्वयन गर्न सरकरले ध्यान दिनुपर्छ । यी कुरा दुई पक्षिय विज्ञप्तीमा पनि आएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो ।

आर्थिक बिज्ञको रुपमा तपाईं विश्वमा चिनिनुभएको छ, खासमा नेपालको तर्फबाट प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? रेल कनेक्टिभिटि वा रोड कनेक्टिभिटि ?

नेपाल–चीनबीच वा नेपाल–भारतबीच दुईपक्षिय सम्झौता गर्दा सडकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । रेल कनेक्टिभिटिलाई दीर्घकालिन नीतिमा राख्नु पर्छ । नेपालको अहिलेको आवश्यकता रेल होइन । कतिपयले रेल विना विकास रोकियो पनि भनेका छन् यो फगत कुरा हो । हामीलाई चाहिएको व्यवस्थित सडक हो । १५–२० वर्षपछि पनि रेलले नेपाललाई भन्दा चीनको आर्थिक बृद्धिमा बढि फाइदा हुन्छ । भारतको व्यापार बृद्धि गर्न यसले मद्दत गर्छ । त्यसकारण भारत र चीनको व्यापारको लागि रेल आवश्यक हो नेपालको लागि होइन ।

नेपालको प्रत्यक्ष फाइदाको लागि सडक यातायातको विकास गर्नुपर्छ, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय रोड कनेक्टिभिटिलाई बढि प्राथमिकता दिनुपर्छ । चीनसँग जोडिएको नेपालको पाँच वटा नाका पूर्वका किमाथाङदेखि रसुवागढीसम्मको नाका विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । पहिलेदेखि संचालनमा आएको तातोपानी नाका पूर्णरुपले बन्न सकेको छैन । रसुवागढीको नाका पनि कच्चा छ । कोरला, हुम्लालगायत यी सबै नाकाहरुलाई हाइवे तत्काल बनाउन आवश्यक छ । नेपाल मात्र नभई दुईपक्षीय कनेक्टिभिट बढाउनको लागि तत्कालको रोडलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । रेलको आवश्यकताभन्दा अहिले हामीलाई सडकको आवश्यकता महत्पूर्ण हो । र, जलस्रोतको विकास ट्रान्समिसन लाइन, ग्रिड कनेक्टिभिटिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।

ठुला अर्थतन्त्र भएको देश चीन र भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा आकासिदो छ । तर, व्यापार घाटा घटाउनको कुनै पहल भएको देखिएन । नेपालको तर्फबाट यसकोलागि के गर्नु पर्ला ?

मैले पहिल्यदेखि भन्दै आएको छु । व्यापार घाटा घटाउनको लागि लगानी अभिबृद्धि गर्नुपर्छ । लगानी बृद्धिको लागि छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउनु पर्छ । उत्पादन पनि बढाउनु पर्छ । उत्पादन बृद्धि गर्दा छिमेकी मुलुकलगायत अन्य मुलुकलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो उत्पादन चीन, भारत, दक्षिण एसियालगायत अन्य मुलुकमा पनि निर्यात होस । यसरी हामीले व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ । साथसाथै चिनियाँले नेपाली बस्तुलाई सहुलियत भन्सारको सुविधा दिनुपर्छ । यी कुरालाई पनि ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा लगानीलाई आकर्षण गर्नुपर्छ । यसको लागि पूर्वाधारमा सुधार हुनु आवश्यक छ । लगानी आकर्षण नहुनुको मूख्य कारण यही हो । हाम्रो सडक यातायात एकदमै कमजोर छ । साथै हाम्रो प्रशासन संयन्त्र पनि बलियो छैन । यसमा सुधार गर्नु पर्छ । सुशासन हुन सकेको छैन । शासकीय क्षमता अभिबृद्धि भएको छैन । प्रशासकीय दक्षता हासिल भएको छैन । यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । हामीकहाँ कामभन्दा राजनीतिककरण बढि भयो । यस्तो राजनीतिक हल्लाखल्लाले देश बन्दैन । यसलाई सुधार गर्नु पर्छ ।

दुईपक्षिय सहमति कार्यान्वयन गर्न कस्तो चुनौति देख्नु भएको छ ?

समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु नै कार्यन्वयनको मुख्य चुनौति हो । हाम्रो व्यवस्थापकीय अवस्था कमजोर छ । साथसाथै शुसाशन, प्रशासन सुधार हुन सकेको छैन । संविधान अनुसार तीन तहको सरकार छ । अधिकार क्षेत्रलाई लिएर अहिले सरकार सरकारबीचमै विवाद भइरहेको छ । संस्थागत क्षमता बढेको छैन । यसकारण हामीले आन्तरिक सुव्यवस्था कायम गर्ने, आन्तरिक व्यवस्था सुदृढिकरण गर्ने, व्यवसायीक क्षमतामा बिकास गर्ने, सहि ठाउँमा सहि मानिसलाई जिम्मेवारी दिनु पर्छ । यो चीन वा भारतसँग सम्बन्ध बढाउनमात्र नभइ समग्र मुलुकको बिकासको लागि चुनौति रहेको छ । नेपाल दक्षिण एसियाकै कम उत्पादकत्व र कनेक्टिभिटी भएको मुलुक नेपाल हो । यसमा ध्यान दिनु पर्छ ।

चीनले बिआरआइमार्फत आफ्नो रणनीति अघि सारेको छ । अर्को तर्फ महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले इन्डो–प्यासेफिकमार्फत आफ्नो रणनीति अघि सारेको छ । यसले नेपाललाई दीर्घकालिनरुपमा कस्तो असर गर्छ ?

विश्वमा हरेक मुलुकको आ–अफ्नो नीति हुन्छ । हाम्रो पनि आफ्नै नीति छ । विआरआइ चीनको नीति हो । यसमा नेपाललाई पनि फाइदा छ । अमेरिकाको पनि इन्डो–प्यासेफिक नीतिमार्फत नेपालमा आर्थिक बिकास, प्रजातन्त्रको प्रत्याभुति तथा मानव अधिकारको विकास होस भन्ने चाहिरहेको छ । त्यहि अनुसार हामीले साहयता पनि प्राप्त गरेका छौ । जबसम्म यस्ता नीतिहरु हाम्रो मुलुकको हित विपरित हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रको आवश्यकता हेरी हामीले प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । यसबाट हामीले फाइदा लिने हो । सबै देशसँग हाम्रो मित्रता छ । दुई पक्षबीच संधिसम्झौता गर्दा अर्को मुलुकलाई असर पर्ने गरी गर्नु हुँदैन ।

इन्डो–प्यासेफिक नीतिमा हाम्रो कुनै पनि सम्झौता भएको छैन । त्यो अमेरिकाको नीति हो । अमेरिका पनि हाम्रो सबैभन्दा पुरानो आर्थिक साहयता दिने मुलुक हो । उनीहरुसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध निरन्तर रहन्छ । उनीहरुकै नीतिअनुसार हाम्रो सम्बन्ध विकसित भएकोे छ भने त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । मुख्य कुरा, हामीले कुनै पनि नीति हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ । यसरी कुनै राष्ट्रको नीति स्वीकार गर्दा अन्य राष्ट्रलाई प्रतिकुल हुने कुनै बुँदा छ भने त्यसलाई हामी स्वकार गर्न सक्दैनौ । यस्तोमा नेपालले कुनै सहमति गरेको पनि छैन । गर्दैन पनि । यसमा अहिले अनावस्यक विवाद गर्नुको कुनै तुक छैन ।