ओली र दाहालबीच चर्कदो अन्तरविरोध, अचानोमा महरा

काठमाडौं । पछिल्लो समय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अन्तरविरोध चुलिदंै गएको छ । पार्टी एकता पूर्व र एकतापछि भएका सम्झौताहरु पालनामा सहमति हुन नसकेपछि अन्तरविरोध चुलिदैं गएको हो ।

पार्टी एकतापश्चात अध्यक्षद्धय केपि शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएका सम्झौताहरु पालनामा उदासिनता देखिन थालेको छ । पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा भएका सम्झौताहरु उल्लंघन हुन थाल्नु र दाहाल पक्ष निरन्तर पेलानमा परिरहँदा नेकपाभित्र समस्या उब्जदैं गएका हुन् ।

५ बुँदे सम्झौता पालनामा ओलीको उदासिनता

०७४ को फागुन ३ मा तत्कालीन माओवादीको समर्थनमा तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । पछि सरकार गठन भएको ४ महिनामै अर्थात् ०७५ जेठ ३ मा दुई पार्टीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थापना भएको थियो ।

सरकार गठनदेखि पार्टी एकतासम्म पुगेको तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरु बीचमा भएको (गोप्य) पाँच बुँदे सहमती नेकपाको लागि अति महत्वपूर्ण छ । पार्टी एकता गर्नुपूर्व ०७५ जेठ २ मा भएको सम्झौताले पार्टी एकता प्रक्रियादेखि सरकार गठन र सञ्चालनको सबै मोडालिटी तयार गरेको छ । पाँच बुँदे सम्झौतामा दुबै अध्यक्षको भूमिका पार्टी एकतापश्चात के हुने भन्ने पनि स्पष्ट छ ।

सरकार गठन भएको २ वर्ष पुग्नै लाग्दा र पार्टी एकता भएको डेढ वर्ष पुरा हुँदै गर्दा नेकपाभित्र पार्टी एकतापश्चात र पार्टी एकतापूर्व भएका सहमतीहरु संकटमा पर्दै गएका छन् । सम्झौतामा उल्लेख भएका अधिकांश बुँदाहरुलाई पालना भएको छैन । सम्झौताको तेस्रो र चौथो बुँदामा उल्लेख भएको दुवै अध्यक्षको भूमिका बारे ओली पक्ष पुरै मौन छ ।

प्रचण्डलाई भूमिका बिहिन र कमजोर बनाउँदै ओली

गत शुक्रबार धनगढीमा आयोजित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफुँ भूमिका बिहिन बन्दै गएको गुनासो गरेका थिए । प्रचण्डले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफु भूमिका बिहिन हुँदा जिल्ला दौडाहामा लागेको पनि बताएका थिए । हाँस्य शैलिमा प्रचण्डले एकता प्रक्रियामा भएका सहमतिलाई अर्का अध्यक्षले अस्वीकार गरेको प्रसंग उठाएका थिए ।

गत भदौ ५ मा ओली सिंगापुर जानु अघि बसेको पार्टी सचिवालय वैठकले प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी भूमिका दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ओली सिंगापुुर गएसँगै प्रचण्डले पहिलो सचिवालय वैठक बसाल्नले पनि दोस्रो सचिवालय वैठक भने डाक्न पाएनन् । पार्टी एकतापूर्व भएको सहमतिअनुसार सरकार र पार्टी नेतृत्व एकएक जना अध्यक्षले हेर्ने भन्ने उल्लेख भएपनि एकताको २ वर्ष पुग्दै गर्दासमेत प्रचण्डले त्यो अधिकार पाउन सकेका छैनन् । प्रचण्ड निकटका अनुसार प्रचण्डलाई ओलीले भूमिका बिहिन बनाउँदै र कमजोर बनाउँदै लग्न चाहन्छन् ।

सरकार र पार्टी एक्लै चलाउने ओली रणनीति

पार्टी एकतापूर्व र एकतापश्चात भएका सहमतिलाई लत्याउँदै ओली पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा एकाधिकार खोजीरहेका छन् । उनले बेला–बेला आफ्ना विश्वास पात्र लगाएर मिडियामार्फत घुमाउरो शैलीमा आफुँ पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्वमा रहने बताउँदै आएका छन् । केहि दिन अघिको एक दैनिक पत्रिकासँगको अन्तरवार्तामा पनि ओलीले आफुँलाई कसैले लखेटेर हटाउन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अन्तरवार्तामा ओलीले आफुँलाई लखेटेर हटाउने सपना नदेख्न पनि चेतावनीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री हुनको लागि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार्नु पर्छ भन्दै नेता र पार्टीको नेतृत्व छानिन आवधिक चुनाव आउने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

नेकपाका कतिपय नेताहरु सिंगापुर जानुअघि सरल देखिएका ओलीले स्वदेश फर्किएसँगै पार्टी र सरकारमाथि एकाधिकारको लाद्न खोजेको बताउँछन् । आफ्ना सहयोगीमार्फत एउटा अध्यक्ष हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका ओलीले आफुँ सिनियर अध्यक्ष र कार्यकारी भएको बताउँदै आएका छन् । नेकपाका नेताहरु ओली तत्कालीन माओवादीका कतिपय नेताहरुलाई पनि आफुँतिर तान्दै एकल शक्तिमा आउने रणनीतिमा भएको बताउँछन् ।

एमसीसी प्रोजेक्टको निशानामा महरा

केहि दिनअघि नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले एक राष्ट्रिय दैनिकलाई अन्तरवार्ता दिंदै एमसीसी (मिलनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) प्रोजेक्ट अनुमोदनमा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असहयोग गरेको भन्दै रोस व्यक्त गरेका थिए । उनले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी प्रोजेक्ट नयाँ सभामुखबाट पास गराएरै लैजाने पनि बताए ।

७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त प्रोजेक्टप्रति तत्कालिन माओवादी पक्ष सहमत छैन । नेकपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका देवप्रसाद गुरुङ्गले संसदमा पटकपटक इण्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रति खुला रुपले विरोध जनाउँदै आएका छन् । नेकपा भित्रका तत्कालिन माओवादीका अधिकांश सांसदले इण्डो–प्यासिफिक एलाइन्सको विषयमा विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

ओली तत्कालीन सभामुख महरामाथि एमसीसी प्रोजेक्ट मात्रै नभई अन्य विषयमा पनि असन्तुष्ट थिए । वैशाख २४ मा संसदमा सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रतिपक्षी सांसदलाई ‘निम्छरो’ भनेर मजाक उडाएपछि निकै विरोध भएको थियो । जुन सम्बोधनमा प्रयोग भएका शब्दहरु संसदीय मर्यादाविपरित भएको भन्दै महराले हटाउन निर्देशन दिएका थिए । जसपश्चात ओलीले बेला–बेला सभामुखको भूमिका बेठिक भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।

कतिपय नेकपा नेताहरु महराको कारबाही एमसीसी प्रोजेक्टसँगको विषय आन्तरिक रुपमा जोडिएको बताउने गर्छन् । पश्चिमाको चाहना विपरित महराको भूमिका हुँदा उनी कारबाहीमा परेकोसमेत बताउँछन् ।

इण्डो–प्यासिफिक मुद्दामा अन्तरविरोध गहरिँदै

प्रचण्डका अति विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरा कारबाहीका परेका छन् । उनलाई यौनदुराचारको आरोप छ तर, अन्तर्यमा उनिमाथि जोडिएको विषय एमसीसी प्रोजेक्ट भएको बताइन्छ । इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको प्रोजेक्टको कारण महरा कारबाही परेसँगै ओली र प्रचण्डबीच अन्तरविरोध गहरिँदै गएको छ ।

बिआरआई र इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिबीचको टकराबको चपेटामा परेको नेकपामा ओली पक्ष इण्डो–प्यासिफिक कार्यान्वयन गराउने र प्रचण्ड पक्ष बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने लाईनमा जाँदा अन्तरविरोध चर्किंदै गएको हो । यसअघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण र इण्डो–प्यासिफिक एलाइन्समा आवद्ध हुने भनि गरिएको सम्झौता नेकपाभित्र निकै विवादमा परेको थियो । जसको कारण सरकारले इण्डो–प्यासिफिक एलाइन्समा नेपाल आवद्ध नभएको भनि पटक–पटक स्पष्टीकरण दिँदै आएको थियो ।

तर, त्यहि इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको प्रोजेक्ट एमसीसीलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गराउने रणनीतिमा ओली लाग्दा समस्या चुलिँदै गएको हो ।