नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले भिन्न कालखण्डमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको इतिहास छ। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन त्यसको उत्कर्ष थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीच बनेको वाम गठबन्धनले २७५ मध्ये १७४ सिट जित्दै करिब दुई–तिहाइ बहुमत हासिल गरेको थियो। त्यसपछि दुई दलबीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो र शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार बनेको थियो।
तर जनादेश पाँच वर्षका लागि भए पनि सत्ता र संगठन टिक्न सकेन। नेतृत्वबीचको अविश्वास, शक्ति संघर्ष र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले एकता विघटनतर्फ गयो। २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको थियो। नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्यो, एमाले र माओवादी केन्द्र उल्लेख्य रूपमा कमजोर बने। एमालेबाट विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) राष्ट्रिय दलकै हैसियत जोगाउन संघर्षरत देखियो।
२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनले झनै कठोर सन्देश दियो। एमाले र माओवादी केन्द्र क्रमशः २५ र १७ सिटमा सीमित भए। केही वर्षअघि सत्ताको केन्द्रमा रहेका दलहरू कुल सिटको १० प्रतिशत नजिक पनि पुग्न नसक्नु केवल चुनावी हार होइन, संरचनागत र वैचारिक संकटको संकेत थियो।
वैचारिक अस्पष्टता र राजनीतिक विचलन
वाम राजनीति वैचारिक स्पष्टतामा टेकेर उभिन्छ। तर सत्तारोहणपछि कम्युनिस्ट दलहरूले वर्गीय एजेन्डाभन्दा सत्ताकेन्द्रित राजनीति प्राथमिकतामा राखेको आलोचना भयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, रणनीतिक साझेदारी र सत्ता समीकरणका निर्णयहरूमा देखिएको असंगतिले आधारभूत समर्थकहरूमा प्रश्न उठायो।
धर्मनिरपेक्षता र वैज्ञानिक दृष्टिकोणको पक्षमा उभिएको शक्ति धार्मिक–राष्ट्रवादी विमर्शसँग नजिक देखिँदा वैचारिक विश्वसनीयता कमजोर भएको विश्लेषण गरिएको छ। निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगको तालमेलले पनि यस्तै बहस जन्मायो।
आन्तरिक विघटन र नेतृत्व संकट
२०७५ को एकता दीर्घकालीन अवसर हुन सक्थ्यो। तर शीर्ष नेतृत्वबीचको अविश्वास र सहमति कार्यान्वयनमा असफलताले पार्टी विभाजनतर्फ धकेल्यो। अदालतको आदेशपछि नेकपा विभाजित भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अलग्गिए। त्यसपछि एमालेभित्रै फुट भई एकीकृत समाजवादी गठन भयो।
सत्ता साझेदारी र नेतृत्व हस्तान्तरणका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा कार्यकर्ता तहमा निराशा बढेको थियो। वाम आन्दोलनको नैतिक आधार त्याग, अनुशासन र सामूहिक नेतृत्वमा हुन्छ; तर सार्वजनिक रूपमा देखिएको विवादले त्यो छवि क्षतिग्रस्त बनायो।
वर्गीय चरित्रमाथि उठेका प्रश्न
निर्वाचनमा व्यवसायी, उद्योगपति र ठेकेदारहरूको उल्लेख्य उपस्थिति तथा केही विवादास्पद प्रकरणहरूले पार्टीको वर्गीय प्रतिबद्धतामाथि बहस चर्कियो। भ्रष्टाचार आरोप, विलासितापूर्ण जीवनशैली र जनसरोकारभन्दा टाढिएको छवि चुनावी परिणाममा परिलक्षित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
जनमुखी एजेन्डाबाट दूरी
रोजगारी, मूल्यवृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मुद्दामा ठोस प्रगति देखाउन नसक्दा सहरी र युवा मतदाता असन्तुष्ट भए। यही असन्तुष्टिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मतमा रूपान्तरण गर्न सफल भयो। २०७४ मा वाम गठबन्धनले पाएको जनलहर २०८२ सम्म आइपुग्दा नयाँ विकल्पतर्फ मोडिएको देखियो।
समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व
संविधानले समावेशीकरणको वाचा गरे पनि पछिल्ला निर्वाचनमा दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र महिलाको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व घटेको तथ्यांकले प्रश्न उठायो। वाम शक्तिले ऐतिहासिक रूपमा उठाउँदै आएका सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको आलोचना भयो।
अवसरवादी गठबन्धनको प्रभाव
२०७९ पछिको राजनीतिक समीकरणमा बनेका गठबन्धनहरू वैचारिकभन्दा रणनीतिक देखिए। सरकार गठन र विघटनका दोहोरिएका समीकरणले स्थायित्व र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गर्यो। सत्ताका लागि बारम्बारको पुनर्संयोजनले जनविश्वासमा असर पारेको विश्लेषण छ।
अबको बाटो
कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि पछिल्लो परिणाम चेतावनी र अवसर दुवै हुन्। वैचारिक पुनर्संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता, जनमुखी नीति र समावेशी प्रतिनिधित्व पुनःस्थापित नगरी विश्वास फर्किन कठिन देखिन्छ।
इतिहासले के देखाएको छ भने सङ्कटले आन्दोलनको अन्त्य होइन, पुनरुत्थानको सम्भावना पनि जन्माउँछ। तर त्यसका लागि आत्मालोचना, संगठनात्मक पुनर्गठन र जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद अनिवार्य हुन्छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: