संविधानको मस्यौदामा महिलामाथि ठूलो विभेद

१६ असार, काठमाडौं । संविधानसभामा प्रस्तुत भएको नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तावनामा महिलाको सवालमा विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै संशोधन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । महिला नेत्री तथा अधिकारकर्मीले माग गर्दै आएको विषयलाई समावेश गर्नुको सट्टा २०४७ सालको संविधान र अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको कतिपय अधिकारलाई समेत कटौती गरिएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको हो । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुषालले प्रस्तावित मस्यौदा महिलाको सवालमा अन्तरिम संविधानभन्दा पनि कमजोर छ, विभेदकारी छ भनिन् । ‘अन्तरिम संविधान २०६३ ले ‘आमा वा बाबु’ को नामबाट नागरिक पाउने व्यवस्था गरेको छ, तर यो प्रस्तावित मस्यौदामा ‘आमा र बाबु’ दुवैले स्वीकृति दिएपछि मात्र सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिको छ’– उनले भनिन् । महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने माग महिलाले गर्दै आएका थिए । तर प्रस्तावित मस्यौदामा भने निर्वाचनमा महिला प्रतिस्पर्धा हुने भनिए पनि प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छैन । प्रस्तावनामा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुने प्रावधान राखेको छ । तर नेकपा ९एमाले०का नेत्री विन्दा पाण्डेको भनाइमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा महिला सहभागिताको प्रावधान राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रस्तावनामा राजदूत नियक्ति गर्दा समावेशी, समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा नागरिकता, निर्वाचनलगायत महिलाको अधिकारको विषयमा स्पष्ट भाषा नभएको हुँदा सो मस्यौदाले महिलाको अधिकार खोसिएको नेत्री पाण्डेको भनाइ छ । अन्तरिम संविधानले उम्मेदवारीको सन्दर्भमा राज्यका निर्वाचित निकायमा महिला सहभागिता बढाउन ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी प्रजनन् अधिकारबारे संविधानमै उल्लेख गरिए पनि अहिलेको प्रस्तावनामा त्यसलाई हटाइएको छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेत्री शशी श्रेष्ठले मस्यौदाले महिलाका केही हकलाई समावेश गर्न खाजेजस्तो देखिए पनि समग्रमा मुख्य विषयलाई नै नजानिँदो ढङ्गबाट छुटाएको भन्दै गुनासो गरिन् । ‘हाम्रो माग भनेको मुख्य पदहरूसहित आलोपालो प्रणालीद्वारा केन्द्रमा ३३, प्रदेशमा ४० र स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत सहभागिता हो, तर मस्यौदाले त्यसलाई कति पनि समेटेको छैन’ – नेत्री श्रेष्ठले भनिन् । उनका अनुसार प्रस्तावनाले महिलाका पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका विषयलाई समावेश गरेको छैन । सकेसम्म तत्कालै परिमार्जन गर्न पहल गर्ने नभए जतिसक्दो चाँडो संशोधनका लागि सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प नभएको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ । प्रस्तावित मस्यौदामा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावव बिना समान वंशीय हक हुनेछ, महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन्सम्बन्धी हक हुनेछ र लैङ्गिक पहिचानको आधारमा भ्रूणहत्या गर्ने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ, पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । ‘राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ’– प्रस्तावित मस्यौदामा समावेश गरिएको । मस्यौदामा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि गरिनुलाई महिला नेत्रीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।