व्यवस्थापिका संसद्म विनियोजन विधेयक – २०७२ माथि बाबुराम भट्टराइकाे बिचार

व्यवस्थापिका संसद्मा विनियोजन विधेयक – २०७२ माथि भएको छलफलको क्रममा डा. बाबुराम भट्टराईले राख्नुभएको विचारको पूर्णअंश: सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी विनियोजन विधेयक २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गर्दै छौं । पूर्ववक्ता माननीय सदस्यहरुले आशंका गर्नुभए जस्तै मलाई पनि के लाग्छ भने कहिँ हामी यो सामान्य कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गर्दै त छैनौं ? किनकि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ जसमा आधारित भएर नै बजेट प्रतिपादन गरिन्छ । तर हामी यसरी हतार–हतारमा यसबारे छलफल गर्दै छौं र हामीले पढ्न पनि पाइएको छैन । सुनेको भरमा मात्रै बोल्नु छ भने अर्कोपट्टि हामीले यहाँ बोलेका कुरा कति कामकाजी होलान् ? हाम्रो परम्परागत बजेट निर्माण प्रक्रिया हामी सबैलाई थाहा छ, हामी कुनै बेला अर्थमन्त्री पनि भइसकेका मानिसहरु पनि छौं । हामीले यहाँ छलफल औपचारिक ढंगले त गराउँछौं तर बजेट उता बनिसकेकै हुन्छ । यो खालि एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने मात्रै हुन्छ । त्यसो मात्रै हो भने बोल्ने त्यति जाँगर पनि लाग्दैन, त्यसो नहोस् भन्ने म सम्माननीय सभामुखमार्फत अर्थमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण पनि म गराउन चाहन्छु । जहाँसम्म सिद्धान्त र प्राथमिकताको कुरा छ यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने गन्तब्य स्पष्ट नभइकन हिँड्यौं भने त्यहाँ पुग्दैनौं । हामी कुती जाने हो कि काशी जाने हो ? (यसको अन्यथा अर्थ नलागोस्, मैले परम्परागत भनाइ मात्रै उद्धृत गर्दैछु) जता जाने हो त्यतै जाने भनेर हामी हिँड्नु पर्छ । एकापट्टि लक्ष्य राख्ने अर्कोपट्टि हिँड्ने गर्‍यो भने हामी कहिँ पुग्दैनौं । त्यसैले सिद्धान्त र प्राथमिकता तय सुरुमा नै हुनु र त्यसैको आधारमा बजेट निर्माण गर्नु जरुरी छ । दोस्रो कुरा आर्थिक विकासको नियम भनेको के हो भने त्यो निरन्तरतामा अर्थात सर्पको जस्तो घिस्रिने तरिकाले आर्थिक विकास हुँदैन । इतिहासमा जुन देशले विकास गरेका छन् त्यहाँ खास–खास इतिहासका कालखण्डमा ठूलो क्रमभंग, छलाङ, ‘टेक अफ’ वा ‘लिप फरवार्ड’ भन्छन् त्यस्तो भएको छ । आर्थिक विकासको नियम त्यस्तो हुन्छ । नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो क्रमभंग, छलाङ, ‘टेक अफ’ हुन सकेको छैन । भलै पञ्चायतको सुरुको कालखण्डमा ६० को दशकमा अलिकति ‘पपुलिष्ट’ खालका कुराहरु, केही पूर्वाधार निर्माणका कुराहरु भएका थिए । पछि ९० को दशकमा बहुदलीय लोकतन्त्र आएपछि केही समय थोरै बृद्धि जस्तो भएको थियो । तर त्यो ‘टेक अफ’ थिएन । त्यसैले हामीले सबै ठीक थियो पहिले माओवादी जनयुद्धले बिथोल्यो अहिले भूकम्प आएर बिथोल्यो भन्नु हुँदैन । हाम्रो समग्र गत ४० वर्षदेखिको विकासको वृद्धिदर हेर्‍यौं भने कहिल्यै पनि औसत रुपमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी थिएन । ‘पपुलेशन ग्रोथ रेट’ र ‘इकोनोमिक ग्रोथ रेट’ झण्डै–झण्डै उस्तै छ । त्यसैले समग्रमा हाम्रो ‘ग्रोथ’ शून्य बराबर छ । गत ४०/५० वर्षदेखि यस्तो छ । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको क्रमभंग र छलाङतिर जाने बेला हो । यो वर्ष हामीलाई त्यो अवसर छ । किनकि राजनीतिक रुपमा पनि हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनाएर नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछौं, त्यसले अब राजनीतिक स्थायीत्व दिँदैछ भने अर्कोपट्टि यो वर्षको विनाशकारी भूकम्पले जुन जनधनको क्षति र ठूलो भौतिक क्षति गरेको छ त्यसको नवनिर्माण र पुन:निर्माणको क्रममा हामीले विकासको मोडेलअनुसार ठूलो लगानी गर्छौं त्यसले ठूलो आर्थिक वृद्धि दिन सक्छ । त्यसैले यो वर्ष हामीले ठीक ढंगले सोच्यौं, सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्‍यौं भने यसले नेपालको आर्थिक ‘टेकअफ’को, छलाङको अवसर दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसको निम्ति कसरी जाने त भन्ने जहाँसम्म कुरा छ त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिले सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा हाम्रो समस्या के हो ? त्यसको ठीक पहिचान हुनुपर्‍यो अर्थात रोग के हो ? रोगको पहिचान भएपछि बल्ल निदान हुन्छ । नेपालमा परम्परागत रुपमा हाम्रा चार वटा समस्याहरु रहने गरेका छन् । एउटा त हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र नै गरीब छ । एउटा सापेक्ष गरीबीको कुरा होइन, हामी सम्पूर्ण नेपाली नै गरीब छौं । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय सात सय डलर आसपास छ । त्यो हामी सबै तीन करोडलाई बराबर बाँड्ने हो भने दिनको दुई डलर हुन्छ । अहिलेको जमानामा दिनको दुई डलरले हामी सबै गरीब ठहरिन्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्ने हो भने हामी सबै गरीब हौं । त्यसैले यो जुन निरपेक्ष गरीबी छ, सात सय डलरको प्रतिवर्ष हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय छ यसलाई कमसेकम तीन हजार डलर पुर्‍याउनै पर्छ । पाँच/सात वर्षभित्र तीन हजार डलर र १० वर्ष भित्र १० हजार डलर पुर्‍याउन नसक्ने हो भने हाम्रो विकास हुँदैन । दोस्रो हाम्रो समस्या भनेको बेरोजगारीको समस्या हो । अहिले हाम्रा ३०/४० लाख युवाहरु विदेशमा छन् । अर्ध बेरोजगारी र छद्य बेरोजगारीको कुरा गर्ने हो भने, जुन ३ महिना काम गरेर ९ महिना खाने–बस्ने किसानको कुरा गर्ने हो भने, झण्डै ६० प्रतिशत भन्दा बढी बेरोजगार, अर्ध बेराजगार र छद्य बेरोजगार छन् । त्यसैले त्यसको अन्त्य गर्ने कुरा छ । त्यसलाई हामीले कति समयभित्र अन्त्य गर्ने हो, ठोस खाका हामीसँग हुनुपर्‍यो । तेस्रो कुरा भनेको हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र नै पराधीन छ । हामी यति परनिर्भर छौं कि हाम्रो निर्यात र आयातको अनुपात तपाईंले हेर्नुभयो भने १:९ को अनुपात छ । १ निर्यात गर्छौं भने ९ आयात गर्छौं । पहिले नेपालले विदेशतिर निर्यात बढी गर्‍थ्यो । कुनै बेला यस्तो थियो जतिबेला नेपालले आयातभन्दा निर्यात पाँच गुणा बढी गर्‍थ्यो । अहिले निर्यातभन्दा आयात ९ गुणा बढी गर्छ । यसहिसाबले पनि धान्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । अहिले रेमिट्यान्स नआउने हो भने व्यापार–घाटा धान्नै सक्दैनौं । निश्चित अवधिभित्र यो व्यापार–घाटा अन्त्य गर्ने कसरी हो ? अर्थात हामीले आयातलाई घटाउने अथवा निर्यातलाई बढाउने तरिका के हो ? त्यो ढंगको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर प्राथमिकता तय गर्नुपर्‍यो । र चौथो कुरा भनेको गरीबीको बीचमा पनि असमानता छ । वर्गीय रुपमा असमानता छ, थोरै मानिसहरु धनी छन् बहुसंख्यक गरीब छन् । लैंगिक असमानता छ, महिला र पुरुषकै बीचमा हेर्नुभयो भने महिलाहरु बढी गरीब छन् । क्षेत्रीय ढंगले हेर्नुभयो भने हिमाली भेग र तराईका कतिपय जिल्लाहरु अन्य ठाउँभन्दा गरीब छन् । यसैले जुन असमानता र विभेद छ त्यसको अन्त्य कसरी गर्ने ? त्यसको हल गर्ने पनि हाम्रो सिद्धान्त र प्राथमिकता हुनुपर्‍यो । यो हाम्रा परम्परागत रुपमा चार वटा समस्या हुन् र यसको हल गर्ने गरी आर्थिक नीति बनाउनुपर्छ र बजेट प्रतिपादन गर्नुपर्छ । यो वर्ष थप समस्या थपियो, भूकम्पले जुन विनाश गर्‍यो त्यसको नवनिर्माण र पुन:निर्माणको समस्या । यी पाँच समस्यालाई केन्द्रमा राखेर हामीले बजेटको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुपर्छ । यतिबेला हामी को पूँजीवादी, को समाजवादी भन्ने कुरा गर्न पनि हाम्रो त्यत्रो ठूलो अन्तर छैन । नेपालमा हामी सामन्ती युगको अन्त्य गरेर पूँजीवादी युग हुँदै समाजवादी युगतिर अगाडि जाँदैछौं भन्ने कुरामा हामी सबैको करिब–करिब सैद्धान्तिक सहमति छ । नेपालमा अहिले हामीले अपनाउने सिद्धान्त, अर्थतन्त्रको वैचारिक आधार भनेको समाजवाद उन्मुद पूँजीवादकै विकास हो । त्यसैले पूँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने नै यतिबेला हाम्रो आर्थिक नीति हो, सिद्धान्त हो । यसलाई हामीले संक्षिप्तमा भन्ने हो भने ‘इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ अर्थात् समावेशी विकासको मोडेल भन्न सक्छौं । जसले आर्थिक वृद्धि पनि गर्छ, सँगसँगै सामाजिक न्याय पनि कायम गर्छ । त्यस्तो प्रकारको आर्थिक विकासको मोडेल नै हाम्रो सिद्धान्त हो । यसको निम्ति राज्य क्षेत्र, सहकारी र निजी क्षेत्रको सन्तुलित भूमिका हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो करिव–करिव सहमति नै छ । त्यसमा हामी कायम रहनुपर्छ र आन्तरिक तथा बाह्य पूँजीको ठीक ढंगले परिचालन गर्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनैपर्छ । यसलाई हल गर्ने गरी हाम्रा प्राथमिकता के हुने त ? यसक्रममा पहिलो प्राथमिकता त भूकम्पले जुन तहस–नहस र विनाश गरेको छ त्यसलाई पुन:निर्माण र नवनिर्माण नै यो वर्षको बजेटको मुख्य ‘ओरियन्टेसन’ हुनुपर्छ । त्यसको निम्ति बजेट विनियोजन त थोरै मात्रै हुन्छ, जुन हामीले छुट्टै प्राधिकरण बनाएका छौं, वैदेशिक रुपमा पनि हामीले जुन सहयोग प्राप्त हुँदैछ र छुट्टै कोष निर्माण गर्दैछौं त्यसमार्फत नै भूकम्पपछिको नवनिर्माणको योजना अगाडि बढाउनु उपयुक्त होला । हामीले भत्किएका घर मात्रै बनाउने होइन, अब समग्र काठमाडौं उपत्यकाको एउटा योजना, मस्र्याङ्दीदेखि दुधकोशीसम्मको पहाडी भू–भाग तहस–नहस भएको छ त्यो समग्र क्षेत्रको पूर्वाधारको निम्ति योजना, नगर र ग्रामीण बस्तीहरुको योजना बनाएर समग्र विकासको ढंगले हामी अगाडि जानुपर्छ । त्यो पुन:निर्माण/नवनिर्माण प्राधिकरणमार्फत नै अगाडि बढ्दा उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ । खासगरी तत्काल सार्नुपर्ने बस्तीहरु छन् ती बस्तीहरुलाई सार्ने, मान्छेमात्रै सार्ने होइन कि उनीहरुको आयआर्जन पनि उचित व्यवस्था गर्ने ढंगले हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यसको निम्ति विशेष ढंगले बजेटले ‘ओरिएन्टेसन’ कहाँनेर दिन सक्छ भने, लाखौं युवाहरु जो विदेश पलायन भएका छन् उनीहरुलाई स्वदेशभित्रै राखेर यो नवनिर्माणमा लगाउनुपर्छ, उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने गरी प्राविधिक र व्यवसायिक तालिम दिएर नवनिर्माणको निम्ति जुन जनशक्ति चाहिन्छ त्यो पूरा गर्ने ढंगले हाम्रा योजना बनाउनैपर्छ । हामीले बजेटबाट नै त्यो ‘ओरिएन्टेसन’ दिन सक्छौं, त्यतापट्टि ध्यान पुगोस् भन्न म चाहन्छु । अब क्षेत्रगत प्राथमिकताको हकमा सामान्य रुपमा त हामी सबै सहमत नै छौं । तर, अर्थमन्त्रीजीले अघि जे पढ्नुभयो मैले सरर्र सुन्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्राथमिकताक्रम तलमाथि परेजस्तो लाग्यो । कुरा त त्यहाँ सबै छन् । उही हनुमानले सञ्जिवनी बुटी लिन जाँदाखेरि पहाड नै बोकेर आएका थिए अरे, झारपात पनि सञ्जिवनी पनि थियो अरे भनेजस्तै उहाँले पूरै पहाड त राख्नुभएको छ तर त्यो सञ्जिवनी चाहिँ कुन हो भन्ने पत्ता लागेन । त्यसैले प्राथमिकता ठीक ढंगले तोक्नु पर्‍यो । मेरो विचारमा कृषि नै एक नम्बरमा हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । हामीले सधैं भनेका छौं, हामी सबैको आर्थिक जीवन कुनै न कुनै रुपमा कृषिसँग जोडिएको छ तर हामीले अर्थमन्त्री हुँदा अथवा सरकारमा छँदा कृषि क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकता दिएनौं । त्यसैले अब दिनैपर्छ, अब ढिलो गर्नै हुँदैन । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण विना हामीले अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्नै सक्दैनौं र गरीबी र बेरोजगारीको अन्त्य पनि गर्न सक्दैनौं । त्यसैले कृषि एक नम्बर प्राथमिकतामा हुनैपर्छ । कसरी गर्ने भन्ने जहाँसम्म कुरा छ बजेट विनियोजनमा त्यो देखिनुपर्‍यो । बजेट विनियोजन चाहिँ २/३ प्रतिशत पनि नगर्ने अनि कृषिको विकास गर्ने भनेर हुन्छ ? दुई तिहाई जनसंख्या भएको क्षेत्र, ३३ प्रतिशत गार्हस्थ उत्पादन दिने क्षेत्रलाई तीन प्रतिशत बजेट लगाएर हुन्छ ? मेरो आग्रह छ यसवर्ष कमसेकम १० प्रतिशत दिइयोस् र केही वर्षमा बढाएर १५/२० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखियोस् । त्यसो भयो भने कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण हुन्छ । त्यसको निम्ति भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमि–सुधार आयोगको प्रतिवेदन छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरियोस् । जुन भू–उपयोग नीति बनाइएको छ त्यसको कार्यान्वयन गरियोस् । कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरणको योजना बनाएर त्यसको निम्ति पर्याप्त बजेट र निजी क्षेत्रलाई पनि, बैंकहरुबाट जुन सरल कर्जा प्रवाह गर्ने हो त्यसलाई पनि व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइयोस् । यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । खासगरी उत्तर–पूर्वी एशिया छ चीन, जापान, कोरिया यिनले छिटो विकास गरे तर दक्षिण एशिया र दक्षिण–पूर्वी एशियाले किन गर्न सकेन भन्ने विषयमा विश्व बैंकको अनुसन्धानको एउटा प्रतिवेदनले के भन्छ भने विकास भएका ठाउँमा कृषिलाई बढी जोड दिइयो, कृषिको रुपान्तरण गरियो, त्यसले गर्दा त्यहाँको विकास दीगो भयो तर दक्षिण एशिया र दक्षिण–पूर्वी एशियामा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा ध्यान नदिँदा अर्थतन्त्र अगाडि बढेन । यतापट्टि अर्थमन्त्रीजीको ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । दोस्रो कुरा हामी सबैले भनेको भौतिक पूर्वाधार नै हो । सडक सञ्जाल व्यापक ढंगले विस्तार नगरेसम्म आर्थिक कारोबार हुँदैन । किनकि सरकारले मात्रै सबैतिर सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई पनि आर्थिक गतिविधिमा आकर्षित गर्नुपर्छ र पूर्वाधारको विकासविना हुँदैन । सडक सञ्जालमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ । अहिले हामीले भद्रगोल ढंगले गाउँ–गाउँमा घर–घरमा सडक लगेका छौं त्यसरी होइन अब सडकमा घर ल्याउने ढंगले सडक सञ्जाल रणनीतिक ढंगले हामीले बनाउने, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण सडकलाई, रणनीतिक सडक जुन बनेका छन्, तराईको हुलाकी लोकमार्ग, पहाडको मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोशी लोकमार्ग, गण्डक लोकमार्ग, कर्णाली लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्गहरु जुन छन् त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्ने यथेष्ट बजेट हुनुपर्‍यो । अरबौंको बजेट लाग्छ तर हामीले चाहिँ त्यहाँ २/४ करोड हाल्छौं । त्यसरी हुँदैन, पर्याप्त बजेट विनियोजन रणनीतिक सडकहरुमा गरियोस् । त्यसको सँगसँगै एयरपोर्ट र रेलमार्गको विस्तारमा पनि अगाडि ध्यान दिनैपर्छ । अहिलेदेखि ओरिएन्टेसन पुगोस् भन्ने म चाहन्छु । यसको निम्ति छुट्टै पूर्वाधार विकास कोष नै हामीले निर्माण गर्न सक्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो सोंच छ । त्यसरी नै हामी सबैले भनेका छौं, उर्जामा ध्यान दिनै पर्छ । त्यसमा कसैको विमती होइन तर देखिने गरी हुनुपर्‍यो । हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भनेका छौं तर भइराख्या छैन । त्यसैले ‘फोकस’ भएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट हो भने एक वर्षमा एक हजार त आउनुपर्‍यो नि । यो वर्ष एक हजार मेगावाट कसरी उत्पादन हुने हो ? यसरी प्रत्येक वर्ष योजना बनाएर जानु पर्‍यो । मेरो सुझाव के हो भने कमसेकम पूर्व, मध्य, पश्चिम, सूदुर–पश्चिममा एक–एक वटा परियोजना राज्यले नै लगानी गरेर र जलाशययुक्त आयोजना जुन छ त्यसलाई पूरा गरोस् । पूर्वमा दुधकोशी, मध्यमा बुढीगण्डकी, पश्चिममा नलसिंगाड, सूदुरपश्चिममा पश्चिम सेतीलाई राज्यले नै लगानी गरेर केही वर्षभित्रै छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्ने ढंगले हामी गयौं भने हाम्रो समस्या हल हुन्छ । यसरी त्यहाँ ध्यान पुगोस्, जोड पुगोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । चौथो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । दक्ष र स्वस्थ जनशक्ति विना देशको विकास हुँदैन । त्यसमा हामीले लगानी गर्नैपर्छ । तर अहिलेको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो जुन भएको छ, शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । हालै स्वास्थ्य क्षेत्रको माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन आएको छ त्यसलाई तुरुन्त सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्‍यो र शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै ढंगको कार्यदल बनाएर त्यसको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । दक्ष जनशक्तिको निम्ति ‘युनिभर्सिटी थिंक–ट्याङ्क’को निर्माण गरेर दक्ष जनशक्ति विदेशबाट भए पनि ल्याएर हामीले यहीँ उत्पादन गर्ने ढंगले जानु आवश्यक छ । हाम्रो पाँचौं प्राथमिकता उद्योग र पर्यटन नै हो । हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गरेर उद्योगहरुको छिटो विकास गर्ने, कृषिजन्य उद्योगहरु, कृषि प्रशोधन र बनजन्य उद्योगहरु नै बढी सम्भावना छ त्यसमा हाम्रो ध्यान पुगोस् । छैटौं भनेको स्थानीय विकास नै हो । विकास माथिबाट मात्रै होइन तलबाट नै हामीले विकास गर्नुपर्छ । अब हामी गाउँपालिका/नगरपालिकातिर जाँदैछौं भने तिनलाई पर्याप्त मात्रामा स्वायत्तता दिने र पर्याप्त मात्रामा बजेट दिने हुनुपर्‍यो । अहिले हामीले जुन स्थानीय निकायलाई रकम दिएका छौं त्यो अपुग छ त्यसलाई बढाइनुपर्‍यो । माननीय भरतमोहन अधिकारी ज्यूको पालामा ५ लाखबाट सुरु गर्नुभएको थियो, मैले ३० लाख पुर्‍याएको थिएँ त्यो अपुग छ । कमसेकम एक करोड गाउँपालिकालाई हुनुपर्‍यो र नगरपालिकालाई १०/१५ करोड, २० करोड हेरेर कति पुर्‍याउन सकिन्छ त्यो दिनुपर्‍यो । ता कि तल विकासको जग बसोस् । सातौं कुरा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाकै कुरा हो । हाम्रो जस्तो विपन्नता, वर्गीय विविधता भएको ठाउँमा हामीले त्यसमा ध्यान दिनै पर्छ । गरिबीको रेखामुनी भएकाहरुलाई तुरुन्त परिचयपत्र दिएर, जुन मेरो सरकारको पालामा सुरु गरिएको थियो त्यो पूरा गरेर, परिचयपत्रको साथसाथै सुविधाको व्यवस्था गरियोस् । र जनता पेन्सनको कार्यक्रमको अवधारणा पनि हामीले ल्याउनै पर्छ । प्रत्येक नेपालीले प्रत्येक दिन एक रुपैयाँ जम्मा गर्छ भने सरकारले एक रुपैयाँ त्यसमा हाल्दियोस् । ता कि आजीवन काम गर्ने किसान, मजदुर जोसुकै होस् उसको पनि पेन्सनको व्यवस्था होस् त्यो ढंगले जाऊँ । बृद्ध, एकल महिला, अपांग लगायत सबैलाई त्यो होस् । साथै हामी ठूलो आन्दोलनबाट यहाँसम्म आएका छौं । २०४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीद तथा वेपत्ताका परिवार, घाइते र उनीहरुको परिवारको हेरचाह गर्ने र उनीहरुलाई पेन्सन र भत्ताको व्यवस्थामा पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्‍यो । त्यो पुगेको छैन, त्यतापट्टि पनि ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु । अन्त्यमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, अन्तत: मुख्य कुरा फेरि पनि कार्यान्वयनकै कुरा आउँछ । बजेट छिटो कार्यान्वयन हुनको निम्ति यो बढी झन्झटमा पर्नु आवश्यक छैन । तुरुन्त नै अख्तियारीको झन्झटमा नपरिकन सिधै तल पुग्ने व्यवस्था गरिदिने र एक वर्ष भित्रै सक्नुपर्ने प्रावधान राख्छौं त्यसले गर्दा ९० प्रतिशत असार महिनामा मात्रै खर्च हुने चलन छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति बहुवर्षीय योजना बनाइदिनुपर्छ र खर्च नभएको रकम अर्को वर्ष खर्च होस् । असारमा लटरपटर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेर पूरा हुनेतिर जाऊँ । कार्यान्वयनको निम्ति हाम्रो संरचना/संयन्त्र बलियो हुनैपर्छ, त्यसको निम्ति कर्मचारीतन्त्र सबल हुनुपर्‍यो । त्यसको लागि कर्मचारीलाई पनि चाहिँदो रुपमा तलबभत्ता दिनुस् भन्छु मैले । किन भ्रष्टाचार भइराख्या छ, किन ढिलासुस्ती हुन्छ भने हामीले १०/१२ हजार रुपैयाँ दिन्छौं त्यसले परिवार पाल्न पनि पुग्दैन । अनि उसले भ्रष्टाचार नगरे के गर्छ ? त्यसैले कर्मचारीहरुलाई न्युनतम २५ हजार रुपैयाँ दिनुस् र सचिव/मुख्य सचिवको तलब एक लाखसम्म पुर्‍याइदिनुस् । त्यसो गरेर उसलाई कडाइपूर्वक काम गराउनुस् । त्यसो हुन सक्यो भने कार्यान्वयन बलियोसँग हुन्छ । अन्त्यमा सम्माननीय सभामुखमार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो सुझाव छ, भर्खरै मैले एक ठाउँमा पढेको थिएँ त्यो उद्धरण गर्न चाहन्छु, सफलताको निम्ति भनिएको छ – ‘थिंक बीग’ अर्थात् ठूलो सोच, ‘एक्ट वाइजली’ अर्थात बुद्धिमानीपूर्ण ढंगले काम गर, ‘शो रिजल्ट’ अर्थात परिणाम देखाऊ । धन्यवाद । २०७२ असार १६