कश्मीर र अयोध्यापछि मोदीको अर्को कदम के ? के ‘समान नागरिक संहिता’ तेस्रो कदम हुनसक्छ ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती मै जम्मू–कश्मीरलाई विभाजन गरिदिए । गत ५ अगस्टमा उनले जम्मू–कश्मीरलाई विभाजन गर्ने घोषणा गरेका थिए । मोदीको घोषणासँगै जम्मू–कश्मीरबाट विशेष राज्यको दर्जा दिने अनुच्छेद ३७० को मुख्य प्रावधानलाई निष्प्रभावी पारिएको छ ।

यस पछाडि ९ नोभेम्बरमा भारतको सर्वौच्च अदालतले वर्षौं पुरानो र भारतीय इतिहासको सबैभन्दा विवादित मुद्दाको रुपमा रहेको बाबरी मस्जिद–राम मन्दिर विवादमाथि आफ्नो फैसला सुनाएको छ । सर्वौच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा विवादित भूमि हिन्दु पक्षलाई दिने भनेको छ ।

सर्वौच्च अदालतको यो फैसलासँगै अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको बाटो पनि खुलेको छ ।

जम्मू–कश्मीर र अयोध्याबारेमा गरिएको फैसलासँगै भारतीय राजनीतिमा मोदीको तेस्रो कदम के हुने भन्ने निकै चर्चा चल्न थालेको छ । मोदीको तेस्रो कदमको रुपमा उनले आफ्नो चुनावी यात्रामा घोषणा गरेका कतिपय कानूनहरु बनाउन सक्ने सम्भावनालाई पनि औंल्याइएको छ ।

के हुन्छ मोदीको अर्को कदम ?

केहि राजनीतिक विश्लेषक मोदी सरकारको आगामी एजेण्डा ‘समान नागरिक संहिता’सँग सम्बन्धित विधेयक हुने बताउँछन् । यसको साथै विश्लेषक देशभर एनआरसी (राष्ट्रिय नागरिक दर्ता) लागु गर्न र नागरिकता कानून बनाउने एजेण्डा पनि हुनसक्ने सम्भावना औंल्याउँछन् ।

भाजपाको राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भाजपाले तीनवटा प्रमुख एजेण्डामा काम गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार तीनवटा मुख्य एजेण्डा अयोध्या, अनुच्छेद ३७० र समान नागरिक संहिता हुन् । अयोध्या र अनुच्छेद ३७०को बारेमा करिब–करिब निर्णय भईसकेको हुनाले आगामी एजेण्डामा समान नागरिक संहिता हुने सिंहको भनाई छ ।

तर प्रदीप सिंह समान नागरिक संहिताभन्दा अगाडि मोदी सरकारले एनआरसी र नागरिकता विधेयकमाथि पनि काम गर्नसक्ने बताउँछन् । उनि भन्छन्, “आगामी शीतकालिन सत्रमा सरकारले एनआरसी र नागरिकता विधेयक पेश गर्नसक्छ किनकी यस मुद्दामा सरकारले पहिले पनि धेरै काम गरिसकेको छ । र, भाजपा यी मुद्दाप्रति धेरै गम्भिर पनि छ ।”

प्रदीप सिंह शीतकालीन सत्रमा भाजपा सरकारले एनआरसी र नागरिकता विधेयक पेश गरेसँगै नागरिक संहिताको सन्दर्भमा पनि काम गर्न सक्ने बताउँछन् ।

के हो समान नागरिक संहिता ?

समान नागरिक संहिता अर्थात देशका सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्ने नागरिक कानून हो । यो कानूनले कुनै पनि धर्म वा सम्प्रदायको प्रवाह गर्दैन् । समान नागरिक संहितामा विवाह, सम्बन्धविच्छेद र सम्पत्ति विभाजनजस्ता मुद्दामा सबै धर्महरुबीच एउटै कानून लागु हुनेछ ।

अहिले भारतीय संविधानमा यो कानूनलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । देवानी (सिविल) र फौजदारी (आपराधिक) । विवाह, सम्पत्ति, उत्तराधिकार या परिवारसँग जोडिएका मामिलामा देवानी कानूनले काम गर्दछ ।

अनुच्छेद ३७० भन्दा पनि चुनौतिपूर्ण छ समान नागरिक संहिता

भाजपा महासचिव राम माधवले केहि महिना अघि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता ल्याउनको लागि प्रतिबद्ध भएको जनाएका थिए । भाजपाका सांसद निशिकान्त दुबेले पनि लोकसभाको पहिलो सत्रमा नै समान नागरिक संहिता लागु गर्न माग गरेका थिए ।

यद्यपि पत्रकार प्रदिप सिंह समान नागरिक संहिता लागु गर्न सजिलो नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यो विधेयक बनाउनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको विवाह र सम्पत्तिजस्ता विषयमा विभिन्न धर्मको आ–आफ्नो कानूनहरु हुन् । ती सबै नियमहरुलाई एउटै ढंगले हेर्दा धेरै समुदायलाई नोक्सान पर्नसक्छ । केहिले फाईदा लिन सक्ने भएपनि यस्तो अवस्थामा सबैलाई बराबरीमा ल्याउन एकदमै चुनौतिपूर्ण हुन्छ ।”

पत्रकार सिंह समान नागरिक संहिता लागू गर्न जम्मू–कश्मीरबाट अनुच्छेद ३७० लाई अन्त्य गर्नुभन्दा पनि मुश्किल कदम हुने ठान्दछन् । उनि भन्छन्, “जम्मू–कश्मीरबाट धारा ३७० हटाउनु एक किसिमको प्रशासनिक काम थियो जुन सरकारले आफ्नै तरिकाले गरेको छ तर, नागरिक संहिताको सन्दर्भमा विभिन्न धर्महरुको विश्वास जोडिएको छ, त्यसैले तिनीहरुलाई अन्त्य गर्न त्यति सजिलो हुँदैन ।”

समान नागरिक संहितामा कानूनी चुनौति

संविधानमा समान नागरिक संहिताको लागु गर्न अनुच्छेद ४४ अन्तर्गत (केन्द्र र राज्य दुबै) जिम्मेवार हुने बताइएको छ । सर्वौच्च अदालतका अधिवक्ता विराग गुप्ता भन्दछन्, “जब एकिकृत नागरिक संहिताको कुरा आउँछ त्यसमा सबै धर्महरुबीच समान कानून र ती धर्मसँग सम्बन्धित सबै समुदायमा समान कानून भन्ने हुन्छ ।”

उनि भन्छन्, “यो एउटा जटिल प्रक्रिया हो जसको लागि संविधानका निर्देशक सिद्धान्त (नीति निर्देशकहरु)ले निर्देशित गरेका छन् कि आउँदो समयमा समान नागरिक संहिताको दिशामा प्रयास गर्नेछौं । तर त्यो दिशामा हालसम्म कुनै ठूलो कदम उठाइएको छैन् ।”

अधिवक्ता विराग अगाडि भन्दछन्, “समान नागरिक संहिता हिन्दु र मुसलमानसँग विशेष जोडिएको छ । जबकि मुस्लिम र हिन्दु समुदायमा विवाह र उत्तराधिकारको लागि फरक–फरक प्रावधान छन् । त्यहाँ मुश्लिम र इसाई धर्मालम्बीहरुलाई आपत्तीको कुरा, त्यहि धर्मभित्रका विभिन्न वर्ग र परम्परा पनि हुन् । समान नागरिक संहिता लागु गर्दा ति समुदायबीचमा कुनै त्रुटी भयो भने कार्यान्वयनमा ठूृलो हलचल हुनसक्छ ।”

के पुरै देशमा लागु हुनसक्छ एनआरसी ?

भाजपा सरकारले उत्तरपूर्वी राज्य असममा राष्ट्रिय नागरिकता दर्ता अर्थात् एनआरसी लागु गरेको छ । असममा एनआरसी लागु गरेसँगै भाजपा सरकारले हरियाणामा पनि लागु गर्ने संकेत गरेको छ । हरियाणाका मुख्यमन्त्री मनोहरलाल खट्टरले पनि आफ्नो राज्यमा एनआरसी लागु गर्ने कुरा गरेका छन् ।

यसअघि बंगालमा पनि एनआरसीको कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । मोदी सरकारले विस्तारै सबै राज्यहरुमा एनआरसीलाई लागु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न राज्यहरुमा नागरिकप्रति गरिएको बेग्लाबेग्लै व्यवस्थालाई तोड्नको लागि एनआरसीलाई लागु गर्नुपर्ने ठम्माईमा भाजपा सरकार छ ।

के हो नागरिकता संशोधन विधेयक ?

नागरिकता संशोधन विधेयकमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगालादेशका हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाईहरु अल्पसंख्यक धर्मालम्बीलाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था हो । तर छिमेकी देशका मुस्लिम समुदायका मानिसहरु यसको दायराबाट बञ्चित छन् । विधेयकको प्रावधानमा गैरमुश्लिम समुदायका मानिसहरुले ६ वर्ष भारतमा बिताए सजिलैसँग नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

पत्रकार प्रदीप सिंह वर्तमान सरकारले हिन्दुहरुको लागि भारत बाहेक कुनै अर्को देश नभएको ठान्ने बताउँछन् । अन्य देशहरुमा अत्याचार र पीडामा रहेका हिन्दुहरुको आउने थलो भारत मात्रै भएको सरकारको बुझाई रहेको सिंहको भनाई छ । सरकारले त्यस्ता शरणमा आएका हिन्दुहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको उनि बताउँछन् ।

उनी अन्य देशहरुबाट मुश्लिम समुदायका मानिसहरु भारतमा शरण लिन कहिल्यै पनि नआउने र त्यस्तो हुने सम्भावना नभएको पनि भाजपाको बुझाई रहेको ठान्दछन् । (बीबीसी हिन्दीबाट)