उर्जामा उपलब्धि प्राप्त भएकाे बर्ष २०१९ : ‘इनर्जी डिप्लोमेसी’देखि लगानी विस्तारसम्म

काठमाडौं । सन् २०१९ नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा रणनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएको वर्षको रुपमा स्थापित भएको छ । लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न भए भने ऊर्जा व्यापारका लागि भारत र बङ्गलादेशको बजार खोज्नसमेत सफल भएको छ ।

सञ्चित घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सार्वजनिक संस्थानमध्ये राम्रो संस्थाको रुपमा स्थापित हुने मार्गमा अग्रसर देखिएको छ । सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण शुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम)को सफल परीक्षणले अन्य आयोजनामा सोही प्रविधि अवलम्बन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले शुरु गरेकाे ‘इनर्जी डिप्लोमेसी’ ले नेपालमा थप लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले लामो समयपछि गति लिएका छन् ।

चर्चामा सीमित न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी क्षमताको दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । यसले नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि थप सहजीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ । नेपालले भारतसँग आग्रह गर्दै आएको इनर्जी बैंकिङको विषयमा सहमति भई कार्यान्वयन शुरु भइसकेको छ । गत असार मसान्तदेखि असोजको पहिलो सातासम्म नेपालबाट नियमित रुपमा विद्युत् भारत निकासी भयो । ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा काम गर्ने र परिणाम दिने गरी यस वर्ष मन्त्रालयले प्रयास गरेको छ । आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ऊर्जालाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसैबीचमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहने आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ । कोरियाली लगानीकर्ताको समूहले एकैपटक रु ६५ अर्ब बराबरको लगानी माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाका लागि भित्र्याउने सम्झौता भएको छ । आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले वैदेशिक लगानी ल्याउन स्वीकृति दिइसकेको छ । आइतबार मस्र्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत् आयोजनाका लागि क्रमशः रु ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख र रु आठ अर्ब २२ करोड ७४ लाख बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रले नियमित काम गरिरहेका छन् । नेपालले पछिल्लो पटक, चीन, भारत, बङ्गलादेश, अष्ट्रियासँग द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरेको छ । निकट भविष्यमा कतारसँग त्यस्तै संयन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जामन्त्री पुनले ऊर्जा कूटनीति अर्थात् ‘इनर्जी डिप्लोमेसी’लाई अगाडि बढाएका छन्।

देशभित्र आफूसँग शिष्टाचार भेटका लागि आइपुग्ने विभिन्न देशका राजदूत हुन् वा दातृ निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई मन्त्री पुनले आग्रह गरेको एउटै विषय छ– नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुस् । त्यसका लागि हामी सहजीकरण गर्छौं । प्रतिफल लैजान मार्ग प्रशस्त गर्छौं ।

सरकारले, दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक खपतका लागि कूल १० हजार मेगावाट र बाह्य खपत अर्थात क्षेत्रीय बजारका लागि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्य छ ।

सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक अन्य ६ प्रदेशमा कम्तीमा दुई–दुई वटा जलायशयुक्त परियोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । योजनाअनुसार करिब ११०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र करिब ८०० मेगावाट क्षमताको दूधकोशीलाई निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । माथिल्लो अरुणमा लगानीका लागि विश्व बैंक र दूधकोशीमा लगानीलाई एशियाली विकास बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिसकेको छ ।

यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिले गत असोज २५ र २६ गते गरेकाे नेपाल भ्रमणको क्रममा ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशयुक्त आयोजना र १४० मेगावाट क्षमताको माडी जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि चीनको सरकारी कम्पनी पावर चाइना र सरकारी स्वामित्वको एचआइडिसिएलबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ती आयोजनाको कूल लागत दुई खर्ब हाराहारी छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विषय समेटिएको श्वेतपत्रमा समेटिएको आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स युएइमा सम्पन्न भएको वल्र्ड इनर्जी फोरममा ऊर्जामन्त्री पुनले दुई दर्जन बढी देशलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरेका थिए । उनले सरकारी कम्पनी आए सरकारी, निजी आए निजी क्षेत्रसँग नै सहकार्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि वातावरण बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

सरकारी पहलमा चीन, भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्नेदेखि ती संयन्त्रको बैठकलाई नियमित गर्ने, समस्या समाधान गर्नेलगायतका काम भएका छन् । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । दक्षिणको छिमेकी देश भारतले ऊर्जा क्षेत्रको नीति तथा नियम नै नेपालमैत्री बनाएर सहजरुपमा विद्युत् व्यापार गर्ने वातावरण बनेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको पहिलो साता २५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरिसकेको छ । नेपाल र भारतको विद्युत् प्रणालीलाई ‘सिंक्रोनाइज’ गरी भोल्टेजको समस्या समाधान गर्ने पहल सोही अवधिमा भए । सोही योजनाअनुसार नेपालका २० बढी सवस्टेशनमा सुरक्षा प्रणाली जडानको प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर० ले निर्माण गर्ने ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । केही दिन पहिले मात्रै बङ्गलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अरुण तेस्रो आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्करुपमा १९७ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्नेछ । सोही कम्पनीले नै तल्लो अरुण निर्माणका लागि चासो व्यक्त गरेको छ । लगानी बोर्डको गत असोज ६ गते बसेको ४० औँ बैठकले तल्लो अरुणमा चासो राख्ने सूचीमा सतलजलाई समावेश गरेको छ ।

उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग ऊर्जा क्षेत्रमा बलियो सहकार्यको वातावरण बनेको छ । रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राविधिक तयारी भइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल र चीनका अधिकारी सहमत भएका छन् ।

निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम सम्पन्न गरिसकेको छ । तनहुँ सेतीमा सोही ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेको छ । नेपालका धेरै जसो आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारले काम मात्रै गरेका छैनन्, ऊर्जा कूटनीतिलाई बढावा दिएका छन् ।

देशभित्र वा देश बाहिर जहाँ पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगका लागि आग्रह गर्दै मन्त्री पुनले बारम्बार दोहो¥याएर भन्दै आएका छन् । “हामीले लगानीमैत्री वातावरण बनाएका छौँ । अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता(पिपिए) हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा लगानीका लागि आउनुस् ।”

यस्तै कर्णाली प्रदेशको महत्वपूर्ण आयोजना नलगाडमा लगानीका लागि जापानी लगानीकर्तालाई आग्रह गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको सो आयोजनाको क्षमता बढेर ४१७ मेगावाट पुगेको छ । आयोजना प्रभावितलाई रु दुई अर्ब बढी मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सो आयोजनामा लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा लिँदै त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण एक दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेका आयोजना धमाधम सम्पन्न भए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिरकण र निजी क्षेत्रले धमाधम जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका छन् । सन् २०१९ मा १६ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई त्यसबाट विद्युत् प्रवाह भए । करिब दुई दर्जन बढी सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भए ।

प्राधिकरणले रुग्ण ठानेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए कुलेखानी तेस्रो जस्ता आयोजना सम्पन्न भए । निरन्तरको अनुगमन, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनु तथा तालकुदार मन्त्रालयको निगरानीका कारण विगतमा रुग्ण भनेर छाडिएका र समस्याको चक्रब्यूहमा फसेका आयोजना सन् २०१९ मा सम्पन्न भए ।

आगामी केही समयभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा करीब एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप हुने वातावरण बनेको छ । विगतमा विद्युत् नपाएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो, मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई । अब भने प्राप्त भएको ऊर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र बढीभन्दा बढी खपत कसरी गर्ने भन्ने विषय बढी प्रखर भएर आएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही तथा स्थानीयस्तरमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगलगायत समस्यामा अल्झिएको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न भयो । सोही प्रसारण लाइनको तेस्रो खण्ड निर्माण सम्पन्न भयो । मध्यमस्र्याङदी डुम्रे–दमौली खण्ड चार्ज भयो । प्राधिकरणका अनुसार चमेलिया–स्याउले अत्तरिया १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भयो ।

माथिल्लो त्रिशूली थ्रीएसँग जोडिएका चार साना ठूला प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भए । त्यसमा तीन किलोमिटर लामो त्रिशूली थ्रीए देखि त्रिशूली थ्रीबी हब, त्रिशूली थ्रीबी हबदेखि बाँड भन्ज्याङ ७६ सर्किट किलोमिटर, बाँडभन्ज्याङदेखि मातातीर्थ २२० केभी क्षमताको २२ सर्किट किलोमिटर र भूमिगत केबल मातातीर्थ पनि सम्पन्न भयो ।

हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ । कुल ११ जिल्ला पार गर्नुपर्ने सो आयोजनाको हरेक टावर एउटा आयोजनाजस्तो बन्दा केही समस्या देखिए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।