आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ‘गेम चेञ्ज’ हुँदैछ : अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक सूचकहरु स्वस्थकर रही देशको अर्थतन्त्र सही ‘ट्र्याक’मा अगाडि बढेको बताउका छन्। उनले संघीयता कार्यान्वयन सफलतातर्फ उन्मुख भएको र छोटो समयमै वित्तीय संघीयताका विषयमा देखिएका अस्पष्टता ‘क्लियर’ भई कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले देशको समग्र क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरे। समग्र अर्थ क्षेत्रलाई लिएर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का लागि रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले उनीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

देशको आर्थिक परिसूचकलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ?

समग्र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छन् । सबै आर्थिक परिसूचकको समष्टिगत रूप भनेको आर्थिक वृद्धि नै हो। त्यसैमा कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्र समेटिएर आउँछन्। हामी लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छौँ र यो वर्ष पनि हामी निरन्तर अघि बढ्नेमा छौँ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस वर्ष पनि ६ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। अलिकति धानको उत्पादनमा सामान्य ह्रास आएको स्थिति छ। त्योबाहेक अन्य परिसूचक राम्रा छन्। हामी लक्ष्यको नजिकै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं।

समष्टिगत आर्थिक परिसूचक ट्र्याकमै छन्। स्थायित्वमा छन् र आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक छन्। दुईवटा अन्य परिसूचकमध्ये बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता अहिले ह्वात्तै बढेको छ र आइरहेको लगानी पनि राम्रै छ। केही ठूला आयोजनामा थप लगानी प्रतिबद्धता छ। यो आर्थिक वर्षमा एक खर्बभन्दा माथिको लगानी प्रतिबद्धता कायम हुन्छ। अहिले पनि झण्डैझण्डै त्यसको नजिक पुगिसकेको छ।

त्यसैले समग्रमा लगानीमा उत्साह छ, बजार स्थायित्वमा छ, आर्थिक वृद्धिका लागि राम्रो परिसूचक छन्। श्रम बजारमा समस्या छैन, विद्युत् आपूर्तिमा पर्याप्तता आइसकेको छ। औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो भइराखेको र नीतिगत सुधार भएको हुनाले मलाई लाग्छ समष्टिगत परिसूचक स्वस्थ दिशामा अगाडि बढेका छन्।

आर्थिक वृद्धिको असर मूल्यवृद्धिमा कस्तो देखिएको छ?

हो, उच्च आर्थिक वृद्धिले मूल्यवृद्धि हुन्छ। हामी कहाँ औसतमा विगतमा ७ देखि ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हो। तर, अहिले हामी औसतमा ६ प्रतिशतभन्दा तल छौँ। त्यसैले मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा छ। कसैले मूल्यवृद्धि आकासियो भन्छन् तर आकासिएको छैन, जमिनमै छ। आकासिने भनेको त दुईदेखि तीन, तीन अंकभन्दा माथिको मूल्यवृद्धिलाई मात्र आकासिएको भन्छन्। हाम्रो साथीहरु कहिलेकाहीँ ‘प्रोभोकेटिभ’ भाषामा आकासियो भन्नुहुन्छ। त्यो औसतको स्थिति हो। कुनै वस्तुको त बढी पनि मूल्य होला तर औसतमा सामान्य नै छ।

शोधनान्तर स्थिति र व्यापारघाटा कम हुने संकेत देखिएको हो?

केही वर्ष हामी शोधनान्तर घाटामा थियौँ। अब हामी बचतमा जान थालेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर बचतमै अघि बढ्छौँ। त्यो लक्षण देखिएको छ।

व्यापार घाटाको बारेमा त हामीले जन्मेदेखि सुन्दै आएका हौँला, जुन दिनदेखि व्यापारका तथ्यांक भए। सन् १९७५ देखि यता व्यापारका तथ्यांक छन्। मैले त्यसयताको व्यापारका तथ्यांक हेरिराखेको छु। मैले अध्ययन पनि गरेको विषय हो यो। बचत भएको स्थिति छैन तर पनि यी घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म पुग्दा स्थिति अप्ठ्यारो भएकै हो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले व्यापारमा परिमाणात्मक बन्जेद लगायौँ। कुनै वस्तुको आयात नै निषेध गर्यौँ।

कुनै वस्तुमा भन्सार तथा मूल्यांक बढायौँ। कुनै वस्तुको गुणस्तरबाट नियन्त्रण गरेर आयात प्रतिस्थापन पनि गर्यौँ। केही वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित पनि गर्यौँ। केही वस्तुको उत्पादनमा स्वदेशमै बढ्ने क्रमले पनि मासिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि आयात समग्रमा ६/७ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ। यो आर्थिक वर्षभरिमा आयात नियन्त्रित नै रहन्छ। निर्यात उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अहिले करिब २४/२५ प्रतिशत निर्यात वृद्धि भएको छ तर, यो आकारै सानो भएकाले यो वृद्धिले हामीलाई पुग्दैन। जति वृद्धि भए पनि त्यसको आधार नै सानो भएपछि त्यसले व्यापार सन्तुलन हुँदैन। व्यापार घाटामा सुधार हुन्छ तर व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार भएर व्यापार सन्तुलन बचतमा गयो भन्नलाई हामीले धेरै वर्ष पर्खनु पर्छ। यो बुझ्नु पर्छ, संकेत सकारात्मक छ।

आयातमा कडाइ गर्दा राजश्व लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती पर्ला नि?

स्वाभाविकरूपमा व्यापारमा आयातको अनुपात घटेपछि राजश्वमा केही प्रतिकूल असर पर्छ, किनभने राजश्व धेरैजसो आयातमा निर्भर छ। त्यसैले राजश्वको वृद्धिदर खास गरी आयातित वस्तुको राजश्वमा केही ह्रास भएको छ, तर आन्तरिक राजश्व राम्रो उठेको छ। खासगरी आयकर र आन्तरिक मूल्यवृद्धि करबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढीको आन्तरिक राजश्व वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दा आयातमा आधारित राजश्व प्रणाली अब आन्तरिक उत्पादन, आयमा आधारित राजश्व प्रणालीतर्फ जाँदैछ।

सरकारी खर्चको अवस्था कस्तो छ?

सरकारी खर्चको स्थिति अहिले अंकमा हेर्दा कम देखिन्छ तर सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी बाँकी छ। अघिल्लो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट ‘फ्रिज’ भएको थियो। उहाँहरुले अहिले त्यसैमा खर्च गरिराखेको हुनाले अहिले धेरै संघबाट खर्च भएको देखिएको छैन। तर, हामी लक्ष्यअनुसारनै खर्च गर्ने स्थितिमा छौँ।

वित्तीय परिसूचकमा देखिएका उतारचढावलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? स्थायित्व कायम राख्न कत्तिको कठिनाइ छ?

हामीले आर्थिक अनुशासनको पालना गरेको छौँ। वित्तीय क्षेत्रमा हाम्रा परिसूचक दक्षिण एशियामै राम्रा छन्। मूलतः वित्तीय स्थायित्व भनेको बैंकहरुको तरलता, ब्याजदर, निष्क्रिय कर्जा र बैंकप्रतिको जनविश्वास हो। यी कुरा कायम छन्। अस्वाभाविकरूपमा ब्याजदर उतारचढाव हुने क्रम बन्द भएको छ। त्यसैगरी बैंकको निष्क्रिय कर्जा तीन प्रतिशतभन्दा तल छ। धेरै बैंकको एक प्रतिशतभन्दा कम छ। जुन दक्षिण एशियामै सबैभन्दा राम्रो हो। बैंकमा पूँजी पर्याप्त छ। बैंकको व्यावसायिकता विकास हुँदैछ।

दक्षिण एशियामै वित्तीय सूचक राम्रो भन्दै गर्दा सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक तथा बीमा पुग्नु पर्यो नि?

बैंक वित्तीय संस्थाको शाखा यो दुई वर्षको अवधिमै करिब करिब दोब्बर भएको छ। म अर्थमन्त्री भएर आउँदा साढे पाँच हजारको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा थिए। अहिले त्यो १० हजारको नजिक पुगेको छ। अब १० वटा स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पुग्न बाँकी छ। स्थानीय तहको केन्द्रको विवाद, बैंकका लागि उपयुक्त पूर्वाधारको विकास नभएको र पूर्वाधार बन्दै गरेका कारणले मात्रै हो। त्यो पनि केही महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छन्।

लामो समयसम्म पाँच प्रतिशतमात्र मानिस बीमाको दायरामा आएका छन् भनेका थियौँ। त्यो पाँच प्रतिशत मान्छे म अर्थमन्त्री भएर आउँदा बढीमा १० प्रतिशत पुग्यो कि भन्ने अनुमान गरिन्थ्यो। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बीमासमेत गर्ने हो भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ।

आन्तरिकरूपमा बीमा गर्ने पनि २० प्रतिशत भएका छन्। जुन दोब्बरभन्दा बढी हो।