काठमाडाैं । सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने बिषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक संघर्षका कारण एक महिनादेखि संसद अनिर्णयको बन्दि भएको छ । यौन दुराचारको आरोपमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १२ गते राजिनामा दिएपछि नेकपाभित्रकै आन्तरिक खिचातानीको कारण अहिलेसम्म संसदले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । सभामुखमा पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेले आ–आफ्ना दाबी नछोडेपछि सभामुख चयनको बिषय पेचिलो बन्दै गएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउने अडानमा रहेका छन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अग्नि सापकोटालाई बनाउने पक्षमा छन् । नेकपाबाटै बनेका उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे नेतृत्वलाई चुनौति दिँदै कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा छिन् । नेकपा सचिवालयले उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेपनि उनले राजिनामा नदिने बरु महाअभियोगको सामना गर्ने धम्की दिएकी छिन् ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दल र लिङ्गले नपाउने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिएको खण्डमा नेकपाले सभामुख दाबी गर्न नपाउने हुन्छ । यसरी नेकपाभित्रको त्रिपक्षीय भिडन्तको कारण माघ ६ गतेलाई तय गरेको संसदको बैठक पनि स्थगित हुने अबस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । लामो समयसम्म सभामुख चयनमा देखिएको सकसका कारण कतिपयले नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मात्र नभई विदेशी चलखेलसमेत रहेको आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसै बिषयमा खबर डबलीको तर्फबाट राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र केसीसँग गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानी गरेका छन् । सभामुख चयनको मुद्दाले नेकपाभित्र देखिएको सकसबारे केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सत्तारुढ दलभित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विवादकोबीच संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन एक महिनादेखि डेड्लकको स्थितिमा रहेको छ । यहि स्थितिमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजिनामा नदिने अडान लिनुभएको छ । यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
संसदीय व्यवस्था जवाफदेयिता, संवेदनशीलता र पारदर्शितामा भपर्छ । यीनीहरु अधिनायकवादी सोंच र राजनीतिलाई खेलो फड्को बनाउने राजनीतिक लिडरशिप भएको हुनाले यीनीहरुको चरित्रअनुसार स्वभाविक रहेको छ । संसदीय प्रणालीको प्रतिकुल र अभ्यासको अनुकुल रहेको छ । यो कुनै नौलो कुरा होइन । यस्तो भइरहन्छ । संसदमा अराजक मच्चाउने र आगो बाल्नेहरुबाट योभन्दा बढि आशा गर्नु बेकार हुन्छ ।
तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिन्न, सके प्रक्रियाबाट आउ भन्ने कडा खालको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ ?
दलको प्रतिनिधिको रुपमा जागिर खाने जागिरेले यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन । दलको निर्देशन नमान्ने शिवमाया तुम्बाहाम्फेको हैसियत के हो ? जवाफ छ ? उनलाई त्यहाँ कसले पठाएको हो ? उनी आफ्नै हैसियतले त्यहाँ पुगेकी हुन् ? दलले जाउ भने जाने, फिर्ता आउ भने आउने कुरै सकियो नि । अरे बाबा, के शिवमाया जनताबाट निर्वाचित सदस्य हुन् र ? जाबो पार्टीको मायाले समानुपातिक कोटाबाट उप भएको मान्छेले यत्रो फुर्ति लगाउन मिल्छ ?
उहाँले म कुनै पार्टीको सदस्य होइन । सक्छ भने मलाई महाअभियोग लगाएर हटाउ भनेर नेकपा नेतृत्वलाई नै चुनौति दिनुभएको छ । उहाँको तर्कलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
दलको प्रतिनिधिको रुपमा कोहि पनि मानिस कतै डिपुटेड छ र दलले अर्को कुनै भूमिका दिन खोजियो भने म यो हुँ त्यो हुँ मलाई महाअभियोग लगाउन भन्न मिल्दैन । उहाँले केहि बुझेको छैन भन्ने कुरा यहिबाट प्रमाणित हुन्छ । महाअभियोग भनेको संविधानको अधिकारको कुरा हो । उहाँलाई त्यहाँ राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा दलको कुरा हो । उहाँको दलको झगडा महाअभियोगमा रुपान्तरण हुनै सक्दैन । यो महाअभियोगको बिषय नै होइन् । महाअभियोग त संविधानको प्रतिकुल आचरण गर्नेलाई लगाउने हो । उहाँले दलको प्रतिकुल आचरण गर्दै हुनुहुन्छ । दलको प्रतिकुल आचरण गरेकोले दलले कुन हिसाबले कारबाही गर्छ, त्यसलाई उहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसलाई व्यक्तिगत रुपले हेर्ने कुरै होइन । यो उहाँको जबजस्ती पना हो ।
तुम्बाहाम्फेको विषय आईरहँदा नेकपाभित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषय निकै पेचिलोपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीको अडान एउटा छ भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अर्के अडान छ । एउटा सभामुख चयन गर्ने विषय नेकपाभित्र किन यति धेरै पेचिलोपूर्ण बन्यो ?
नेकपाभित्र ओली खेमा र प्रचण्ड खेमाबीचमा सभामुख चयनमा जुनखालको संघर्ष चलेको छ, यसलाई आन्तरिक कलहको रुपमा मात्र लिन सकिदैन । यो विषयमा महराकाण्डसँग जोडेर हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । महराकाण्ड हेर्दा यसमा नेकपा नेतृत्वबीचको टकराबभन्दा पनि पश्चिमा शक्तिहरुको घुसपैठ भएको जस्तो देखिन्छ । महरालाई जुन ढंगबाट सिध्याइयो त्यसको पछाडि पश्चिमाकै डिजाइन भन्ने लाग्छ ।
सिध्याउने काम भयो त्यो पश्चिमाकै डिजानमा भएको हो भन्ने लाग्छ । किनभने बाहिरी इशारा र स्वार्थबिना नेपालमा कुनैपनि काम हुँदैन भन्ने कुरा सत्यजस्तै छ । पश्चिमाहरुले एमसीसी प्रकरणमा जोडेर महरालाई जसरी सिध्याए, त्यसरीनै आफु अनुकुलको पात्र ल्याउने खेलमा नै यो प्रकरण बाहिर आएको छ । सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा नेकपाको हातमात्र निर्भर छैन । नेकपाभित्र देखिएको शक्ति संघर्ष त्यसैको एउटा पार्ट हो ।
पछिल्लो समयमा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको भुमिकालाई कतिपयले पश्चिमासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । विगतको उनको भूमिकालाई हेर्दा त्यस्तो शंका गर्ने ठाउँ छ र ? तपाईले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो विषयमा एकिन गरेर भन्न सकिन्न । यहाँ जसलाई पनि आरोप लगाउँछन् । मलाई दरबारिया भनेर आरोप लगाएका छन् । कतिपयले ‘रअ’को एजेण्ड पनि भने । केपी ओलीलाई ‘रअ’को एजेण्ड भनेका छन् । यहाँ कसैले कसैलाई आरोप लगाउन बाँकी राखेका छैनन् भने नेम्वाङ जीलाई आरोप लगाउनु के ठुलो भयो र । एमसीसी प्रकरणले महराको जागिर गएको हो । उनी अहिले जेलमा कोचिएका छन् । उनी भनेको नमान्दा महरा सकिए भन्ने छ ।
यहि हिउँदे अधिवेशनले बहुचर्चित एमसीसी संसदबाट पास गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म सभामुखको टुंगो लागेको छैन । अबको खेल के हुनसक्छ ?
यो सबै प्रपञ्च हेर्दा सभामुखमा महन्त ठाकुरलाई ल्याउने षड्यन्त्रको रुपमा पनि आएको हुन सक्छ । शिवमाया जबरजस्त रुपमा त्यहाँ बसिराख्ने अनि राजनीतिक सहमतिको आधारमा महन्त ठाकुरलाई सभामुख बनाउने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यतातिरको खेल पनि हुन सक्छ ।
तपाईले सभामुखमा महन्त ठाकुरको सम्भावनालाई इंकित गर्नुभयो । नेकपाको बलियो उपस्थिति रहेको अहिलेको संसदमा ठाकुर अपरिहार्य पात्र हो र ?
अहिलेको सत्ता समिकरणबाट उपेन्द्र यादब बाहिरिएका छन् । त्यसमा मधेस मुलको पात्र ल्याउन निकै आवश्यक छ । त्यसको लागि उपयुत्त पात्र भनेको महन्त ठाकुर हुन् । त्यो भयो भने भारतको कुरा पनि सर्भ हुन सक्छ । अर्को तिर हामीले जोड गरेको हो हुन सकेन भनेर नेकपाले निरिह प्रकट गर्न पनि सक्ने ठाउँ हुन्छ । यी सबै सम्भावना खेलहरु हुन सक्छ । तर सँगै जोडिएको कुरा एमसीसी प्रस्तावलाई पास गराउने पात्र भने जरुर आउन सक्छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: