‘प्रचण्डले लिएको पहलकदमीबाट सबै नेता चकित परे !’

काठमाडौं । पार्टी एकिकरण भएको बीस महिनापछि सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठक १८ बुँदे निर्णय गर्दै सकिएको छ । माघ १५ गतेबाट राष्ट्रिय सभामा शुरु भएको बैठक माघ १९ गते सकिएको हो । सो बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीति प्रतिवेदन, महासचिव बिष्णु पौडेलको संगठन र विधान संशोधन प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै ०७७ साल चैत २५ देखि ३० गतेसम्म एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले व्यक्तिगतरुपले धारणा राख्न नपाएपनि समूह नेतामार्फत पार्टी, सरकार, राष्ट्रियता र जनजीविकाको सबालमा नेतृत्वसामु आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका थिए । पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, एमसीसी प्रकरण, सीमा समस्या, निर्वाचन प्रणाली, विकास निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती र सरकारको काम गराई प्रति सदस्यहरुले नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरेका थिए ।

यसै विषयमा बैठकको निर्णयबारे समिक्षात्मक टिप्पणी गर्न खबर डबलीको तर्फबाट गणेश पाण्डेले नेकपा केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मासँग कुराकानी गरेका छन् । नेकपाका युवा नेता हिमाल शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पार्टी एकतापछिको यस केन्द्रीय समिति बैठकलाई तपाईले कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?

केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक भनिएपनि बैठकको हिसाबले यो पहिलो बैठक हो । यो बैठक वास्तबमा कम्युनिष्ट पार्टीको बैठक जस्तो हामीले महशुस गरेका छौं । यो बैठकले असाध्यै दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकभित्र पार्टीको आन्तरिक जीवनको सबालदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समसामयिक राजनीतिक सबालमा धेरै प्रश्नहरु केलाउने काम भएको छ । यो बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ । त्यसकारणले यो बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ ।

बैठकमा केन्द्रीय नेताहरुले उठाएको प्रश्नहरु कस्ता थिए र कत्तिको महत्वपूर्णं थिए ?

१५ समूहबाट आएका विषयबस्तुहरु जे छन्, सबैको चित्तबुझ्दो जवाफ अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुभयो । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, राष्ट्रियता, पार्टीभित्रको गुटबन्दी, निर्वाचन प्रणालीलगायत जनजिविकाको सबालमा बैठकभित्र व्यापक प्रश्नहरु आए । त्यस्ता विषयमा व्यापक बहस, छलफल गर्र्यौ । र, निष्कर्ष पनि निकाल्यौं । बैठकको निष्कर्ष के हो भने, पार्टी गुटबन्दीमा फस्यो भने भ्रष्टाचार मौलाउँछ, गुटबन्दीले कुनै पनि निर्णय लिन सक्दैन, त्यसले सम्झौता निम्त्याउँछ, सम्झौताबाट कुनै नयाँ सिर्जना हुँदैन्, अन्ततः पार्टी विघटन र अराजकतातिर जान्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकबाट निस्कियो ।

जस्तै गिरिजाप्रसादले किसुनजीविरुद्ध चालिएका गुटबन्दीले भ्रष्टाचार संस्थागत हुन पुगेको इतिहास छ । अहिले कांग्रेसले त्यसैलाई पछ्याइरहेको छ । त्यसकारण गुटबन्दीले कुनैपनि पार्टीलाई राम्रो गरेको छैन । पार्टीभित्र कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ वा नराम्रो काम गरेको छ भने आफ्नो गुटको लागि ढाकछोप गर्नुपर्यो । अर्को गुटमा लागेको मानिसलाई पनि पद, प्रतिष्ठा दिएर आफ्नो गुटमा ल्याउनु पर्यो । गुट चलाउनको लागि पैसा चाहियो । त्यसको लागि कर्मचारीलाई प्रयोग गर्नु पर्यो । यसो भएपछि हामीलाई कर्मचारीले पनि गन्दैन । ठेकेदारले पनि टेर्दैन । यहिँबाट पार्टीको दुरदशा शुरु हुन्छ ।

हामीले दलाल पूँजीवाद अन्त्य गर्ने भनेका छौं । हामी काम पूँजीवादी गर्छाैं, कुरा समाजवादको गर्छाैं । पूँजीवादको बाटो समाएर समाजमा पुग्न सक्छौं ? त्यसकारण अहिलेको पार्टी संचालनको तौल तरिका, सरकार संचालनको तौल तरिका बदल्नुपर्छ भनेका छौं । केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएका आवाज ठिक छ । यसले पार्टीभित्र थप रक्तसंचार बनाएको छ ।

बैठकमा कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले नेताहरुको सुटेडबुटेड शैलीप्रति निकै प्रश्न उठाए । बैठकमा सम्पत्ती छानबिनको कुरा पनि उठे । के यसले निष्कर्ष पाउला ?

सुटेट बुटेटको कुरा एकदम प्राविधिक कुरा हो । त्यो एउटा भावमा भन्न खोजिएको थियो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । जहाँसम्म पार्टीका नेतृत्वले नातावाद, कृपावाद, परिवारवादलाई अंगाल्ने, पैसा सबै कुरा हो भन्ने अनि सक्षम र मेहनेती नेता कार्यकर्ता पाखा लाग्ने स्थिति जुन छ, त्यो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले आएको भन्ने पनि छ । यसको लागि चुनावी प्रणाली नै बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो । हाम्रा नेताहरु किन कमजोर हुन्छ ? कुनै पनि निर्णय लिन किन खुट्टा कमाउँछन् ? चुनावी प्रणालीको कारण यस्तो भएको हो । चुनाव लडेका धेरै साथीहरुको पीडा अर्कै छ । वास्तबमा मल्टीपार्टी सिस्टममा चुनावी प्रणालीको तितो यथार्थ हो । नेतृत्वमाथिबाटै गुटबन्दी भएपछि त्यसको मार तलकाले खेप्नुपर्ने विषय यथार्थ हो ।

सुटेट बुटेटको कुरा, नेताहरुले गरेको अकुत सम्पत्ति आर्जनको विषयमा पनि जोडिएको देखिन्छ । यो नितान्त वर्गीय विवाद मात्रै देखिन्न । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

पार्टी सदस्य कति छन् ? केन्द्रीय सदस्य कति छन् ? उनीहरुले पार्टीको आडमा के–के गतिविधि गरेका छन् । उनीहरुको आम्दानीको स्रोत के हो ? सार्वजनिक गर्ने जिम्मा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको हो । केन्द्रीय सदस्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागानी गरेका छन् । यसलाई राज्यले नै दायरा फराकिलो पार्दै लैजानुपर्छ । यिनिहरु भनेका समाजवादी यात्राका भु्रणहरु हुन् ।

सरकारले रोजगारीका बाटोहरु खोलिदिनु पर्छ । म आफैंले दुई लाख जनालाई रोजगारी दिने हिसाबले सरकारको मुखपत्रमा बिज्ञापन गर्न प्रस्ताव गरेको छु । त्यतिमात्र होइन समस्या समाधानको कुराहरु समेत उठाएका छौं । थुर्पै राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु छन् । साझेदारीमा चल्ने परियोजनाहरु रहेका छन् । पाँचै बर्ष भएपनि करारमा बिज्ञापन खोलौं । श्रमिक, मजदुरको सुरक्षा राज्यले लियौं । यसका लागि राज्यले रोजगारका आयतनहरु ठुलोमात्रामा सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अहिले राज्यको कुनै एक निकायमा १० जना कामदार मागेको छ भने १० हजार जनाले आवेदन दिएका छन् । यो ठिक भएन । यसलाई बदल्नुपर्छ । यसको लागि पार्टीका नेताहरु गुटबन्दीमा लाग्नु भएन । भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्नु भएन । यदि कोहि पार्टी नीति विपरित लागेका छन् भने त्यसलाई कारवाही गर्ने जिम्मा अनुशासन आयोगको काम हो । जसरी नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानविन गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको छ । यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ भन्नेमा म विश्वस्त रहेको छु ।

नेकपाभित्र अनुशासन आयोगलाई नाम मात्रैको आयोग भन्ने गरेको टिप्पणी पनि सुनिन्छ । अनुशासन आयोगले नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गरेर कारबाही गर्ने कुरा हावादारी त हुँदैन् ?

होइन् त्यस्तो होइन् । केहि समस्या यसअघि भएको भएपनि अब त्यस्तो हुँदैन् । अनुशासन आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने त्यसले व्यवहारमा नै कार्यकर्ताले बुझ्ने गरी परिणाम दिन्छ । अब नेतालाई पहिलेको जस्तो सुख छैन । हामी सुख दिदैनौं । नेताले जे सोच्यो त्यो भइहाल्छ भन्ने जमाना गयो भन्ने कुराको दृष्टान्त अहिलेको बैठकबाट पनि देखायो । नेताले जे भने त्यसैमा थप्पडी मारेर बस्ने पक्षमा हामी छैनौं ।

अब जुन समिति बनेको छ त्यो असाध्यै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्छ । त्यसकोलागि एउटा प्रभावकारी मुल्याङकन समिति बन्छ । त्यहाँ पार्टीको मुल्याङक गर्छ ? अहिले त मुल्याङकन गुटको आधारमा भएको छ । भागबन्डाको आधारमा भएको छ । तर, अब मुल्याङकन समितिलको आधारमा ६÷६ महिनामा नम्बरिङ सिस्टममा जान्छ । निर्वाचनको मुल्याङक गर्छ, पार्टीभित्र कामको आधारमा मुल्याङक हुन्छ । त्यसको आधारमा अंक प्राप्त गर्छ । यस्तै उसको राजनीतिक, वैचारिक क्षमता, क्रियाशिलताको, कार्यशैलीको आधारमा मुल्याङक गर्छ । अब नयाँ ढंगबाट हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्छ । मुल्याङकन समितिकोलागि हिजो निर्णय भएको छ । बल्ल यसले पार्टीलाई गतिशिल बनाउँछ र चेक एण्ड व्यालेन्सको काम गर्छ ।

बैठकमा एकजना केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचन लड्दा लागेको खर्च दिए पद नै दिनेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसको निचोड ठ्याक्कै केहि भएन । यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ ?

हो बैठकमा हाम्रा एक जना साथीले चुनावी प्रणालीबारे प्रश्नै उठाउनुभयो । उहाँले चुनावमा लागेको ऋण तिरिदिने व्यक्ति भए पद नै दिनेसम्मको कुरा गर्नुभयो । त्यो कुनै भावनामा पोखिएको कुरा होइन । यो उहाँको मात्र पीडा नभइ आम नेता कार्यकर्ताको पीडा हो । यो गुटबन्दीको प्रभाव हो ।

नेताकार्यकर्तालाई चुनाव खर्च चाहिन्छ । उसले पार्टीसँग माग्छ । पार्टीले दिन सक्दैन उसले ठुला–ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनिबाट चुनाव खर्च लिन्छ । त्यसपछि नेताले विरोध गर्न सक्दैन । यसले नेतृत्व कमजोर हुने, त्यसकै आधारमा कम्पनीहरुले पेल्दै जाने स्थिति खडा हुन्छ । अनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसकिने हुन्छ ।

चुनाव लड्नु पर्यो पैसा छैन् । कहाँबाट लिनेभन्दा कम्पनिमा जानु पर्यो । गिरोहमार्फत जसले पैसा दिन्छ, उसैसँग हात थाप्नुपर्ने हुन्छ । पैसा त पायो सांसद जितेर पनि आयो त्यहिबाट उ घेराबन्दीमा पर्छ । यहि कमजोरीको आधारमा कम्पनीले उसको स्वार्थमा अलिकति पनि धक्का लाउन दिदैनन् । यसरी पार्टी नेताहरु चुनाव अघि नै माखेसाङलोमा परिसकेको हुन्छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष जसले जितेर आएपनि उनैका हुन्छन् । त्यसकारण यो सिस्टमलाई बदल्नुपर्छ ।

कसरी बदल्ने त ?

यसको विकल्प भनेको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली हो । यो प्रणालीमा गइसकेपछि उसले सबै ठाउँमा पैसा बाँड्दै हिड्न सम्भव छैन् । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने व्यवस्था बनाउँ । संसद पुरा समानुपातिक बनाउँ । र, ती सांसदहरुलाई मन्त्री नबनाउँ । आवश्यक मन्त्रि बाहिरबाट बनाउँ । सांसदमात्र हुन त्यत्रो खर्च किन गर्ने ? मल्टिपार्टी सिस्टममा चुनावको समयमा दलबीच देखासेखि हुन्छ । देखासेखीको भरमा चुनाव महङ्गो हुन जान्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा गयो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुन्छ । यति भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।

सांसद जनताकोबीच जान्छ, नीति निर्माणको काममात्र गर्छ । अहिले वडाको फाइल बोकेर सांसदहरु हिँडिराखेका छन् । वडा अध्यक्षले गर्ने काम सांसदले गरिराखेको छ । अहिलेका सिस्टम खारेज गरेर सांसदलाई मर्यादामा राख्नुपर्छ । सांसदलाई मन्त्री बन्न नपाउने र मन्त्री विज्ञहरु छानेर बनाउनुपर्छ । विज्ञता प्राप्त मन्त्री मन्त्रालय पुगेपछि मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन्छ । अहिले केहि नबुझेको मानिस मन्त्रालयमा पुगेका छन् । त्यस्तो हुँदौ कार्यकालको आधा समय कर्मचारीले नै घुमाईदिने स्थिति हुँदो रहेछ । यसले गर्दा राम्रोसँग जनताको पक्षमा काम गर्न सकिंदैन । त्यसैले अहिलेको उत्तम विकल्प भनेको कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हो । यति काम गर्न सकियो भने नेपालमा ठुलो क्रान्ति हुन्छ ।

सरकार सञ्चालनको विषयमा सदस्यहरुले निकै असन्तुष्टि देखाए । प्रधानमन्त्रीले सरकारको गुणगान गरिरहदाँ सदस्यहरुको असन्तुष्टि कहि सम्बोधन गरिएला त ?

प्रधानमन्त्रीले संसदमा एमसीसी पास हुन्छ भन्नुभयो । त्यसलाई केन्द्रीय सदस्यले अहिलेकै अवस्थामा पास गर्न सकिँदैन भनेका थिए । अध्ययनको लागि समिति नै बनिसक्यो । केहि बुँदाहरु संशोधन नगरी पास गर्न सकिँदैन । एमसीसीमा हामीलाई अपमान गरिएको छ ।

त्यति पनि अमेरिकासँग धारणा राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले केको दुईतिहाइको दम्भ देखाउनु । सरकारको तर्फबाट अपमानित बुँदा संशोधन गर्ने ताकत छैन भने किन हल्ला गर्नु । जनतामा सरकारप्रति यत्रो आक्रोश छ । यसमा सरकारमा बस्नेको इच्छा शक्ति हुनपर्यो । त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको छैन् । सरकार साँघुरो घेराबन्दीबाट मुक्त हुनुपर्यो ।

अमेरिकाले त कहिले फकाउँछ, कहिले थर्काउँछ । अहिले नेताहरुलाई थर्काइ राखेको होला । कार्यान्वयन नभए फर्किएर जान्छु भनेको होला । आफैं फर्किएर गए झन हाइसन्चो । यस्तै सीमाको समस्या रहेको छ । तुरुन्तै लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ । गुठीको समस्या छ । राष्ट्रको सम्पत्तिको कुरा जोडिएको छ । भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने विषय, सरकारले काम गर्ने विषय प्रभावकारी भएको छैन् । जनस्तरमा देखिएका असन्तुष्टी सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

विकल्प के त ?

तीन तहको सरकार संचालनमा पार्टीको संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यो संयन्त्रले सरकार संचालन गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएका एजेण्डाहरु पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । पार्टीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । अहिले त आफु खुशी पास गर्न खोज्छन् । जनतालाई थाहा हुन्छ । थाहा भएपछि त्यतिबेला पार्टीको सहयोग माग्छन् । अनि पार्टीले सहयोग गरेन भन्छन् । पार्टीलाई थाहै हुदैन पार्टीलाई दोष दिएर हुन्छ । कुनै पनि विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनु पर्यो । अगाडि बढाउनु पर्यो । अनि त्यसबाट उत्पन्न जस अपजस हामी जिम्मा लिन्छौं । त्यतिखेर सरकारलाई अप्ठ्यारो परेछ भने हामी बचाउ गछौं । महत्वपूर्ण कुरा पार्टीबाट सुझाव लिएर सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने नै बैठकको निष्कर्ष हो ।

विभिन्न तहको बैठक नभईरहदा धेरै नेताहरुले पार्टी केहि मुठिभरका नेताहरुको पेवा जस्तो भयो भन्ने गुनासो पनि गरे । तर, यस अघिको स्थायी समिति बैठक र अहिलेको केन्द्रीय समिति बैठकका कतिपय निर्णय हेर्दा सचिवालय वा शिर्ष नेताको मुख ताक्ने खालको देखियो । यसलाई कसरी लिने ?

पहिले नेताको मुख ताक्ने प्रवत्ति थियो होला । नेतृत्वसँग बोल्न डराउँथे होला । तर यो बैठकमा समूहमार्फत सबैले खुलेर कुरा राखेका छन् । यसको जवाफ पनि अध्यक्ष प्रचण्डले सविस्तार सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी दिएका छन् । उहाँले प्रत्येकको जवाफ दिनुभयो । यो राम्रो पक्ष हो । पार्टीमा बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ । अल्पमतको पनि कदर हुनुपर्छ ।

एमसीसीको विषयमा नेकपाभित्र निकै धेरै विवाद देखियो । अहिले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन टोली गठन भएको छ । अबको के हुन्छ ?

एमसीसीले गर्दा पार्टीभित्र निकै भाँडभैलो भएको थियो । केन्द्रीय समितिको बहस र छलफलमा पनि ती कुरा आए । केहि साथीहरुले यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरे । धेरैले अहिलेको अवस्थामा पासै गर्न हँुदैन भन्ने मत जायर गरे । अघिल्लो दिन प्रधानमान्त्रीले जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेका थिए । यसले पार्टीमा अन्यौलता छाएको थियो ।

तर, हामीले कल्पना पनि नगरेको विषयमा प्रचण्डले समिति गठनको पहलकदमी लिनुभयो । हामी चकित परेका छौं । बाध्यताको कुरा राख्लान भन्ने मानसिकता बनाएको थियौं तर प्रचण्ड हामीले सोचेंकोभन्दा भिन्नै तरिकाबाट प्रस्तुत हुनुभयो । नेतृत्वले लिने निर्णय भनेको यस्तै हो । यसलाई हामी स्वागत गछौं । समितिले नै विज्ञहरु झिकाएर निष्कर्ष निकाल्छ । उहाँहरुले तत्थ्य प्रमाणको आधारमा रिर्पोट तयार गर्नुहुन्छ । त्यसकै आधारमा पार्टीले निर्णय लिन्छ ।

अन्त्यमा, यो बैठकले आम नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमा कस्तो सन्देश गयो भन्ने मान्नुहुन्छ ?

दोस्रो केन्द्रीय समितिको पूर्णं बैठकले नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुमा एकदम उत्साह र सकारात्मक सन्देश गएको छ । नेकपाले राष्ट्रियता, जनजिविका र विकास निर्माणको सबालमा नयाँ मोडेलमा जान्छ । आजसम्म हामी निरन्तरतामा थियौं । यो बैठकपछि विकासको मोडालिटी पनि भिन्न हुनेवाला छ । हामीले बिजुली, पानी, पुलपुलेसा सोंचेका थियौं ।

अब त्यो होइन् । रोजगारीको सिर्जना कहाँबाट शुरु गर्ने, उत्पादन कसरी बृद्धि गर्ने ? शिक्षालाई कसरी गुणस्थर बनाउने ? स्वास्थ्यलाई कसरी जनस्तरमा सर्वसुलभ बनाउने ? जनतालाई अनुभुति हुनेगरी अगाडि बढाउँछौं । नेकपाले समाजवादी विकासको मोडालिटी लिएर आउँछ । अब आउने केन्द्रीय समितिमा नयाँ कुराको बहस हुन्छ । पुराना समस्य दोहोरीदैन । यसमा ढुक्क भए हुन्छ ।